साउन २१, काठमाण्डौ । सेवामुलक क्षेत्र मानिएको बैँकिङ क्षेत्रले राज्यलाई ठूलो मात्रामा राजश्व तिर्ने गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा १० वटा वाणिज्य बैंकले मात्रै करिब साढे १४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व तिरेका छन् । बैंकहरूले राजस्वको माध्यमबाट सरकारी कोषमा उक्त रकम जम्मा गरेका हुन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सेवामूलक क्षेत्र भन्दै सरकारले आयकर मात्रै तिरे पुग्ने व्यवस्था गरेको छ । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी बढ्दै जाँदा आयआर्जन पनि बढ्दै गएको र आय बढ्दा कर पनि बढ्न गएको छ ।
गत वर्ष सबैभन्दा बढी राजस्व नबिल बैंकले तिरेको छ । बैंकले दुई अर्ब २१ करोड ४७ लाख राजस्व तिरेर सबैभन्दा बढी राजस्व तिर्ने बैंकको सुचीमा पहिलो नम्बरमा पर्न सफल भएको हो । त्यस्तै नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक बढी कर तिर्ने वाणिज्य बैंकको सुचीको दोस्रो नम्बरमा परेको छ । बैंकले गत वर्ष २ अर्ब ३ करोड ४७ लाख २० हजार रुपैयाँ कर तिरेको छ ।
बढी कर तिर्ने तेस्रो सूचीमा कृषि विकास बैंक स्थापित भएको छ । बैंकले १ अर्ब ६४ करोड ७३ लाख ५१ हजार रुपैयाँ कर तिरेको छ । नेपाल बैंकले भने एक अर्ब ३९ करोड ४६ लाख ५० हजार रुपैयाँ कर तिरेको छ । त्यस्तै हिमालयन बैंकले १ अर्ब ३८ करोड ३० लाख ५८ हजार रुपैयाँ कर तिरेको छ । पूर्ण सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले गत आर्थिक वर्षमा राज्यलाई १ अर्ब २९ करोड १३ लाख ६२ हजार रुपैयाँ कर तिरेको छ । ग्लोबल आईएमई बैंकले गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब २५ करोड ३७ लाख ६७ हजार रुपैयाँ कर तिरेको छ ।
नेपाल एसबीआई बैंकले गत आर्थिक वर्षमा एक अर्ब १० करोड तीन लाख रुपैयाँ कर तिरेको छ । अर्का वाणिज्य बैंक एनआईसी एसिया बैंकले एक अर्ब आठ करोड १७ लाख रुपैयाँ कर तिरेको छ । अर्बभन्दा बढी कर तिर्ने १० बैंकको अन्तिम करदाताको सूचीमा एभरेस्ट बैंक परेको छ । एभरेस्टले गत आर्थिक वर्षमा एक अर्ब चार करोड ५१ लाख रुपैयाँ कर तिरेको छ । नेपालमा २८ वटा वाणिज्य बैँक रहेका छन् ।।
