ललितपुर २२, साउन । रसायनिक मलको प्रयोग बढ्दा माटोको उर्वराशक्ति घट्दै गएको छ ।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्(नार्क)को माटो अनुन्धान महाशाखाले देशभरका ५२ जिल्लाको माटोमा गरेको अनुसन्धानमा माटोमा अम्लियपनाको मात्रा बढ्दै गएको पाइएको हो । तराईको २० वटा जिल्ला र पहाडका ३२ वटा जिल्लाको नमूना संकलन गरी अनुसन्धान गर्दा माटो तटस्थ अवस्थामा नभएको पाइएको हो । माटो तटस्थ अवस्थामा हुँदा मात्रै राम्रो उत्पादन हुन्छ ।
रसायनिक मलको बढी प्रयोगबाटै अम्लियपन बढने महाशाखाका प्रमुख कमल साहको भनाई छ । उत्पादन बढाउन रसायनिक मलको अत्याधिक प्रयोग गर्ने ठाउँमा माटोको अवस्था खराब पाइएको छ । माटोमा प्राङ्गारिक मलको मात्रा घट्दै जाँदा अम्लियपना बढिरहेको छ । केही समयका लागि रसायनिक मलले उत्पादन बढाए पनि दीर्घकालीनरुपमा नकारात्मक असर गर्छ ।
“नेपालमा माटोको स्वास्थ्यका बारेमा पर्याप्त चेतना नभएको उत्पादन नै दिन छाडेपछि मात्रै किसान सल्लाहका लागि जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा पुग्ने गर्छन् ।” शाहले भने । अन्तिम अवस्थामा पुगेपछि माटोलाई पहिलेकै अवस्थामा फर्काउन समय लाग्छ, त्यसैले बेलैमा माटो बिग्रन नदिन लाग्नुपर्छ ।” शाहको तर्क छ । प्राङ्गारिक मलको प्रयोग, छ्वाली, पराल लगायतलाई मलको रुपमा प्रयोग गरेर र कृषि चूनको प्रयोग बढाएर माटोको अम्लियपना कम गर्न सकिन्छ ।
ऐन संशोधन नहुँदा कारबाहीमा कठिनाइ
ऐन र नियमावली परिवर्तन नहुँदा गैरकानुनीरुपमा विषादीको बिक्री र प्रयोग गर्नेमाथि कारबाही अघि बढाउन सकिएको छैन ।
विषादीको अनुगमन र कारबाही गर्ने अधिकारीलाई पर्याप्त अधिकार नहुँदा विषादीको प्रयोग व्यवस्थापन कठिन भएको कृषि विभागअन्तर्गतको विषादी पञ्जीकरण तथा व्यवस्थापन शाखाले जनाएको छ । जिल्लामा बाली संरक्षण अधिकृत नै विषादीको नियमन गर्ने अधिकारी हुन् तर अधिकार नहुँदा बाली संरक्षण अधिकृतले कारबाही गर्न नसकेको शाखाका वरिष्ठ प्राविधिक कृष्ण प्रधानले बताए । उनी भन्छन्, “ विषादी बिक्री गर्ने व्यापारीको योग्यता र किसानलाई तालीम लगायतका विषय ऐनमा समेटिएको छैन ।”
अनुमतिपत्र लिएका व्यापारीले मात्रै विषादी बिक्री गर्न पाउने नियम छ । नेपाल सरकारले १५ वटा विषादीको प्रयोगलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ तर प्रतिबन्धित विषादीको बिक्री गर्नेलाई वा अनुमतिपत्र नलिइ बिक्री वितरण गर्नेलाई कारबाही गर्ने अधिकार भने दिएको छैन ।
जीवनाशक विषादी ऐन–२०४८ र नियमावली २०५० को संशोधित ऐन, २०६४ संशोधनका लागि विधेयक कृषि मन्त्रालय पुगेको छ । देशभरमा अहिले चार हजार ४८१ वटा खुद्रा पसल सञ्चालित छन् । रासस
