काठमाडौं, २३ साउन । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङदेन ‘मिराक’ले सहिद, घाईते र झुठा मुद्दा खेपेका नागरिकप्रति वर्तमान सरकार उदासिन बनेको आरोप लगाएका छन् ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा मञ्चले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष मिराकले यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।
मञ्चले लिम्बुवान आन्दोलन, मधेश आन्दोलन र थरुहट आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका सहिदहरूलाई राष्ट्रिय शहिद घोषणा गर्नुपर्ने सरकारसँग माग गरेको छ । त्यस्तै आन्दोलमा सख्त घाईते भएकाहरुलाई तत्काल उपचार र अपाङ्ता भएकाहरुलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने मञ्चले माँग राखेको छ ।
मञ्चका अध्यक्ष मिराकले थरुहट आन्दोलनका क्रममा कैलालीको टिकापुर घट्नामा मुछिएका लक्ष्मण थारु लगायतका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको तत्काल रिहाई हुनुपर्ने माग गरे ।
उनले भने,‘तीन दलले बनाएको संविधानको धारा २७४ मो लेखिएको छ, संविधान संशोधन गर्न केन्द्रीय संसदको बहुमतले मात्र हुँदैन प्रान्तिय संसदहरुको पनि बहुमत चाहिन्छ।’ यसरी प्रान्तीय संसदहरुको पनि बहुमत खोज्न थाल्दा उक्त संविधान कहिले संशोधन हुन सक्दैन ।’
उनले अघि थपे,‘यस्तो अवस्थामा हामीले भनेका छौँ, तुरुन्त संविधान संशोधन गरि नयाँ प्रान्तहरु थप्ने सम्पूर्ण अधिकार केन्द्रिय संसदलाई दिईयोस्, अप्ठ्यारो पार्न प्रान्तिय संसदको फुर्को झुण्डाइएको तुरुन्त हटाइयोस्। नयाँ प्रान्त निर्माणको संख्या, सीमाना, भाषालगायत अधिकारबारे निर्णय गर्न समानुपातिक समावेशी आधारमा संघीय आयोग गठन हुने संवैधानिक ग्यारेन्टी गरियोस्।’
अध्यक्ष मिराकले फरक प्रसँगमा भूमिमाथि सम्बन्धित स्थान्का आदिवासीहरुले सवाल उठाउन पाउने हक स्थापित गरिनुपर्ने र काबेली जलविद्युत, अरुण तेस्रो जलविद्युतले सम्बन्धित आदिवासीहरुसँग सहमति गरेर मात्र काम अघि बढाउनुपर्ने जिकिर गरे ।
मिराकले झापामा चिनले निमार्ण गर्न लागेको औधोगिक क्षेत्रका बारेमा मञ्च र स्थानीयवासिको सहमतिबिना काम अघि नबढाउन आग्रह गरे ।
उनले भने,‘मित्रराष्ट्र चीन सरकारले झापाको दमकमा स्थापना गर्ने औधोगिक क्षेत्र कार्यान्वन गरिनु पहिले सम्बन्धित ठाउँका आदिवासीहरु र लिम्बुवान आन्दोलनसँग अनिवार्य सहमति र सम्झौता गर्नु पर्दछ, के बिगतमा मित्रराष्ट्रहरुले बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना, हिमाल सिमेन्ट कारखानाजस्ता विश्वस्तरीय उद्योगहरु नबनाएका हुन् त ? जुन कारखानाबाट उत्पादित सामानहरु पुरै एशियामा खोसामार हुन्थ्यो, त्यस्ता उद्योगहरु बहुदलपछि यी दुई दलले कहाँ बेचेर खाए ? समुदायसँग नजोडिएका उद्योग बिकास यस्तो हुन्छन्।’
अध्यक्ष मिराकले भने,‘भुटानी शरणार्थीहरु दमकमा हुँदा दमकमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु आए जहाँको कर्मचारीको तलब मात्र लाखौं हुन्थ्यो। त्यो कार्यालयमा दमकका बासिन्दाले राम्रो जागिर पाए त ? राम्रो जागिरेहरु काठमाण्डौबाट गए, कार्यालय रहिञ्जेल लुटे र सकिएपछि काठमाण्डौ फर्किए। अब यसरी चल्दैन। स्थानीय आदिवासीहरुस“ग सम्झौता नगरिएको कुनै पनि कार्य दीगो हुँदैन, लुटेराहरुले लुट्ने, आफ्नो मान्छे भर्ती गर्ने, चलिरहेको लिम्बुवानलगायतको आन्दोलनबाट जनताको ध्यान अर्र्कैितर मोड्ने ग्राण्डडिजाइन मात्र बन्दछ।’
