काठमाडौँ, ३१ साउन । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको दोस्रो बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका भीमबहादुर रावलले बाढी पहिरो समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले उचित नीति र कार्यक्रम तथा निर्णय लिनुपर्ने भन्ने जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो ।
नेता रावलले मुलुकका दक्षिणी सीमा नजिक भारतले एकतर्फीरुपमा बनाएको तटबन्ध र बाँधका कारण यस्तो विकराल समस्या आएको जिकिर गर्दै दुवै देशतर्फ तटबन्ध बनाइनुपर्नेमा भारततर्फ मात्र तटबन्ध र बाँध बनाइएका नेपाली भू–भाग जलमग्न भएको बतउनुभयो ।
उहाँले प्रभावित क्षेत्रलाई बाढीग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न, मृतकका परिवारलाई रु पाँच लाख र पीडितलाई तत्कालका लागि रु एक लाख रकम दिन माग गर्नुभयो । उहाँले यस विषम स्थितिमा सत्ता पक्षले प्रतिपक्षसँग परामर्श नगरेको र संसद्मा आफ्नो प्रस्ताव सुन्ने जाँगरसमेत नदेखाएकामा दुःख व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँको प्रस्तावमा ‘हालैको भीषण वर्षा, बाढी र पहिरोका कारण देशका विभिन्न भागमा विशेष गरी तराई मधेसलगायत स्थानमा कैयौँ मानिसको ज्यान गएको छ र कैयौँ बेपत्ता एवं घाइते भएका छन् ।
हजारौँ विस्थापित भएका छन्, व्यापक भौतिक क्षति भएको छ, यस सन्दर्भमा घाइतेको तत्काल उपचार, पीडितको उद्धार र राहत उपलब्ध गराउनेलगायत देशको दक्षिणी सीमानजिक छिमेकी भारतले तटबन्ध र बाँध निर्माण गरेका कारण उक्त समस्या विकराल बन्दै गएकाले यो समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारका तर्फबाट उचित एवं प्रभावकारी नीति, कार्यक्रम र निर्णय गरी तत्काल कार्य गर्न अत्यावश्यक भएको’ उल्लेख छ ।
सो प्रस्तावमा एमालेका सदस्यहरु ऋषिकेश पोखरेल, शत्रुधन महतो र कृष्णभक्त पोखरेलले समर्थन गर्नुभएको छ । प्रस्तावमा छलफल जारी छ । बैठकको प्रारम्भमा नेकपा ९एमाले० का अग्निप्रसाद खरेलले आजको पहिलो बैठक स्थगन गर्दा कारण उल्लेख नगरिएका प्रश्न उठाउनुभयो ।
उहाँले उक्त जानकारी नगराइएसम्म बैठक चल्न नसक्ने चेतावनी दिएपछि सभामुख ओनसरी घर्तीले नेपाली काँग्रेस र नेकपा ९माओवादी केन्द्र० का केही सदस्यहरुको अवरोधका कारण पहिलो बैठक स्थगन भएको जानकारी गराएपछि दोस्रो बैठक सुचारु भएको थियो ।
बैठक पुनः सञ्चालन हुनुअघि एमाले संसदीय दलले पत्रकार भेटघाट गरी सत्ता पक्षकै सांसद् डा अमरेशकुमार सिंहलगायतले भारतीय तटबन्ध र बाँधको विरोधमा संसद्मा आवाज उठाउन नदिन अवरोधको अलोकतान्त्रिक अभ्यास गरेको आरोप लगाएको थियो ।
आजको पहिलो बैठकको विशेष समयमा बाढी पहिरो प्रभावितका बारेमा नाम लेखाइएका केही सांसद्हरुले बोल्न पाउनुपर्ने माग गर्दै अवरोध गर्नुभएको थियो भने एमालेले सोही विषयमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव कार्यसूचीमा रहेकाले संसदीय प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर बढी सांसद्लाई बोल्न नदिन माग गरेको थियो । रासस
