प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले वर्तमान सरकार संविधान संशोधनको बमौसमको बाजा बजाउन व्यस्त भएकोले निर्वाचनसम्बन्धी चाहिने ऐन तथा कानुनहरु निर्वाचन आयोगलाई दिन नसकेको आरोप लगाएका छन् । त्यस्तै उनले संशोधन प्रस्ताव प्रक्रियामा गएकोले आफ्नो पार्टीले प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्ने स्पष्ट पारेका छन् । यीनै विषयमा केन्द्रित रहेर पत्रकार ऋषि धमलाले महासचिव पोखरेलसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
प्रमुख दलहरुवीच दुवै निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने सहमति भयो, होईन ?
हिजो तीन वटा प्रमुख पार्टीहरु र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुकावीचमा हामीले छलफल गर्यौं । छलफल गर्दा अब मंसिको दोस्रो हप्ता उता निर्वाचन लग्न सकिँदैन् । त्यसबेला जुन एउटा हिउँदको महिना भएकोले हिमाली र उच्च पहाडी जिल्लामा लग्न सकिँदैन् । निर्वाचन आयोगले दुई वटा कुरा माँग गरेको छ। पहिलो कुरा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले गर्नुपर्ने कामहरु समयमै सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । दोस्रो कुरा, निर्वाचन सम्बन्धी कानूनहरु हुनुपर्यो । निर्वाचन मिति सरकारले तोक्ने भनेर कानुनमा भनिएको छ, त्यो कुरा क्लियर हुनुपर्यो । त्यो नभईकन निर्वाचन गर्न हामीलाई कठिन हुन्छ भनेर निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुले आफ्नो कुरा राख्नुभएको हो । त्यसो भएको हुँदाखेरि अहिले निर्वाचनसम्बन्धी कानूनहरु विभिन्न समितिहरु खासगरी राज्यव्यवस्था समितिमा रहेका कानुनहरु अविलम्ब अघि बढाउने कुरा भएको छ । त्यो भएको खण्डमा निर्वाचन आयोगका तर्फबाट एकै दिनमा निर्वाचन गर्ने हो भने पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने वा समानुपातिकको पनि प्रत्यक्षले जति मत पाउँछन् त्यही आधारमा तय गर्नुपर्छ । यदि त्यसो भयो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ, यदि भएन भने हामीलाई कठिन हुन्छ भनेर उहाँहरुले आफ्नो समस्याहरु राख्नुभयो ।
तपाईहरुवीच सहमति चाहीँ के भयो त ?
हाम्रो सहमति भनेको के हो भने निर्वाचनलाई जुन सुकै अवस्था जे भएपनि मंसिरको पहिलो हप्ता उता सार्न सकिँदैन् । यसले समस्या खडा गर्छ । दुवै निर्वाचन एकै दिनमा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भएको हो ।
उसो भए दुवै निर्वाचन एकै दिनमा गर्दा समस्या त होला नि ? निर्वाचन आयोगको धारणा के हो ?
आयोगले त दुवै विकल्प अघि सारेको छ । उसले भनेको छ यदि हामीसित एकै दिनमा निर्वाचन गर्नुपर्छ भने दुई वा तीन वटा कुरा जस्तो यदि अवधिभित्र यी कुराहरु पाईसक्नुपर्ने भन्नुभएको हो । त्यो नहुँदाखेरि मतपत्र छपाउनदेखि अन्य धेरै समस्याहरु हुन्छन भन्नुभएको छ । यदि त्यो नभएको बेला उच्च हिमाली र पहाडी जिल्लामा चाँडै निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ भन्नुभएको छ । त्यही अनुसार तयारी गर्ने । पहाड र तराईका जिल्लामा चाहीँ एक हप्ता वा दुई हप्ता अलिक पर निर्वाचन गर्नुपर्छ ।
३१ जिल्लामा मंसिर ४ र बाँकी जिल्लामा मंसिर २१ गते निर्वाचन गर्ने कुरा आईरहेको छ नि ? खास कुरा के हो ?
त्यस्तो होईन । हामी त्यति ग्याप राख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छैनौं । हिमाली जिल्लामा हामी मंसिरको दोस्रो हप्ता वा तेस्रो हप्तापनि पुर्याउन सक्दैनौं । पहिलो हप्ताभित्रै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ । अरु जिल्लामा हामी दोस्रो वा तेस्रो हप्तापनि पुर्याउन सकिन्छ । अहिले म के भन्न सक्छु भने निर्वाचनको मिति तय गर्ने कुरा मन्त्रिपरिषदको बैठकले गर्छ ।
हिजोको बैठकमा त आज औपचारिक निर्णय गर्ने भन्ने सहमति भएको होईन र ?
आज पनि हामी फेरि छलफल गर्छौं । कतिपय कुराहरु टुँग्याउँन बाँकी छ । हामी छलफलमा जुट्छौं । सहमति के हो भने मंसिरको पहिलो हप्ताभित्रै निर्वाचन गर्नुपर्छ । दुवै निर्वाचन एकै दिनमा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सहमति हो । सहमति अनुसार मन्त्रिपरिषदले निर्वाचन मिति घोषणा गर्नुपर्छ । त्यही मिति अनुसार आयोगले काम गर्छ ।
भनेपछि अब सरकार र निर्वाचन आयोगवीच अब अर्को सहमति हुन बाँकी नै छ ?
हिजोको छलफलले दुवै निर्वाचन एकै दिन गर्ने भन्ने कुरा खासगरी केन्द्रिय संसद र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन एकै दिन हुने भयो । खासगरी मौसमको प्रतिकुलका कारणले निर्वाचन एक दुई दिन तलमाथि हुन सक्छ । तर अहिले निर्वाचनको मिति वा दिनको बारेमा फाईनल भएको छैन् । यति हो कि निर्वाचनबारे धेरै ग्याप राख्नुहुँदैन् । त्यसमा हामीले मिति भने टुँग्याउन बाँकी छ ।
आयोगलाई निर्वाचनसम्बन्धी ऐन तथा कानुनहरु कहिलेसम्म दिनुहुन्छ ? आयोगको त गुनासाहरु छन् ?
निर्वाचनसम्बन्धी ऐन तथा कानुनहरुको कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिलेको सरकारले काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भनेजस्तै भएको छ । मैले के भन्न खोजेको हो भने यतिवेला निर्वाचनको तयारी गर्नुपर्नेछ, त्यो पनि संविधानले निर्धारण गरेको मितिभित्रै सबै निर्वाचन गर्नुपर्नेछ । तर त्यसको लागि गर्नुपर्ने कामहरु गर्न छोडेर अहिले संविधान संशोधनको बेमौसमको बाजा बजाउने काम भयो । त्यो संविधानको बेमौसमको भरिया भएकोले सरकारको कामप्रति हाम्रो गम्भिर अब्जेक्शन भएको हो । अहिले पनि फाष्ट ट्रयाकबाट कानुनहरु ल्याउनुपर्छ ।
