काठमाडौं, १५ भदौ । नेपाल–भारत आदिवासी जनजाती मैत्री संघले ‘आदिवासी जनजाती’ मन्त्रालयको स्थापना गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा मैत्री संघले आदिवासी जनजाती आन्दोलनले उठाएका माग र उपलब्धीहरुको संस्थागत गर्नको लागि १० बुँदे माग सरकार समक्ष बुझाएकोबारे जानकारी गराउन आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो बताएको हो ।
संघका अध्यक्ष विनोदकुमार गुरुङ्ले भारतमा जनजाती मन्त्रालयको व्यबस्था भएको भन्दै नेपालमा पनि आदिवासी जनजाती मन्त्रालयको स्थापना गर्न सरकारले अब ढिलाई गर्न नहुने धारणा राखेका हुन् ।
उनले भने,‘हामीले कसैबाट लादिएर यो माग गरेका छैनौं, भारतमा यस्तो मन्त्रालयको व्यबस्था छ, हाम्रो नेपालमा पनि आदिवासी जनजाती मन्त्रालय स्थापना भयो भने आदिवासी जनजातीका माँगहरु सम्बोधन गर्न र विभिन्न कालखण्डमा उठेका आन्दोलनका आवाजहरुलाई सम्बोधन गर्नको लागि सहज हुन्छ, त्यस कारण पनि यो राम्रो काम हो, सरकारले हाम्रो पुरा गर्नैपर्छ।’
भूकम्प प्रभावितहरुको घर निर्माण कार्यमा सरकारसँग सहकार्य गर्ने बताउँदै अध्यक्ष गुरुङले भने,‘नेपाल–भारत आदिवासी जनजाती मैत्री संघले सरकारसँग सहकार्य गरेर भूकम्प प्रभावित जनताका घर निर्माण कार्यमा जुट्ने योजना बनाएका छौँ, हाम्रो सहकार्य गोरखाबाट सुरु हुनेछ।’
मैत्री संघकी महिला विभाग प्रमुख कमला गुरुङले प्रेस विज्ञप्ती वाचन गरेकी थिईन् ।
मैत्री संघले सरकार समक्ष निम्न १० बुँदे मागहरु राखेको छ । जसमध्ये, गास, वास र कपास जस्ता आधारभूत अधिकारको सबै नागरिकलाई अनुभूत गर्न, सर्वसुलभ र निशुल्क बनाउनु पर्ने, केन्द्रिय सरकारमा आदिवासी जनजाती मन्त्रालयको स्थापना गर्नुपर्ने, भूकम्प प्रभावितहरुको घरवास यथाशिग्र निर्माण गर्नुपर्ने, मुलुक बनाउँने हातहरु विदेशमा रहेको अवस्थामा एक घर एक रोजगार, एक परिवार, एक घर, एक सदस्य एक रोजगार, एक गाउँ एक परियोजना कार्यक्रम तर्जुमा गरेर नेपाललाई श्रमबजार बनाउनुपर्ने, नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धलाई अन्तराष्ट्रिय मैत्री वातावरण बनाउनु पर्ने, जनघनत्व बढि भएका क्षेत्रमा उचित बाटो र सवारी साधनको उचित व्यबस्थापन गर्नुपर्ने, संविधानमा जनताको हक अधिकारको अनुभुत गराउनु पर्ने, देश र जनताको हितमा कामगर्ने जो कोहीलाई उचित वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने, भष्ट्राचारको अन्त्यगरि जनतालाई सेवा सुविधा प्रदान गर्नको लागि सरकारले उचित कदम चाल्नुपर्ने, आदिवासी जनजाती मैत्री, विद्यार्थी मैत्री, जनता मैत्री, किसान मैत्री, महिला र बालबालिका मैत्री संविधानमा मौलिक अधिकार सुनिश्चित सहितको संविधान संशोधन गर्नुपर्ने रहेका छन् ।
