काठमाडौं १७ भदौ ।
निर्वाचन आयोगले लगातार ताकेता गरिरहेको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन विधेयकमाथि संसदको राज्यव्यवस्था समितिमा शुक्रबारबाट दफावार छलफल सुरु भएको छ । दुवै विधेयकमाथि सांसदहरूले प्रशस्तै संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् ।
समिति सभापति दिलबहादुर घर्तीले संशोधनका विषयलाई साँघुर्याउँदै सहमति प्रयास भइरहेको बताए । उनले दुवै विधेयकमाथि आवश्यक निर्णय गरी भदौ १९ गते व्यवस्थापिका संसद्मा पेस गरिने जानकारी दिए ।
सरकारले मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा एकैसाथ प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउने घोषणा गरिसकेको छ । आयोगले त्यहीअनुसार तयारी बढाएको छ । तर, निर्वाचन कानुन निर्माणमा ढिलाइले समग्र निर्वाचन तयारी प्रभावित भइरहेको आयोगको भनाइ छ । आयोगले यथाशीघ्र कानुन उपलब्ध गराउन सरकारलाई दिनहँु ताकेता गर्न थालेपछि संसदीय समितिमाथि दबाब बढेको हो ।
समिति स्रोतका अनुसार राजनीतिक दलको शीर्ष तहमा दुवै विधेयकका धेरै विषयमा सहमति जुटिसकेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ चक्रीय प्रणालीअनुसार निश्चित प्रतिशत सिट महिलाका लागि आरक्षित गर्ने विधेयकको प्रावधान हटाउने सहमति भएको छ । महिला सांसदहरूले महिलाका लागि ३३ देखि ५० प्रतिशतसम्म सिट आरक्षित गर्नुपर्ने माग गरेर संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् । कर्तव्य पूरा नगर्ने जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने (राइट टु कल) को अधिकार राख्नुपर्ने संशोधन प्रस्तावलाई पनि नराख्ने दलहरूबीच सहमति जुटेको छ ।
भ्रष्टाचार अभियोगमा सजाय पाएकाले निश्चित अवधिपछि निर्वाचन लड्न पाउनुपर्ने संशोधन प्रस्तावमाथि भने अझै सहमति जुटिनसकेको समिति स्रोतले जनाएको छ । समानुपातिकतर्फको बन्दसूची एकपटक निर्वाचन आयोगमा पेस भइसकेपछि त्यसको क्रमसंख्या चलाउन नपाउने आयोग प्रस्तावलाई पनि अस्वीकार गरिएको छ ।
समिति सभापति घर्तीले धेरै विषय छलफलकै क्रममा रहेकाले समितिले अन्तिम निर्णय नलिउन्जेल सहमति वा असहमति भइसकेको भन्न निमल्ने बताए । संविधानले संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा ३३ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति अनिवार्य गरेको छ । त्यसका लागि प्रदेश, राष्ट्रिय सभा र त्यसपछि मात्रै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने संविधानको भावना देखिन्छ । राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फबाट नपुग महिलाको संख्या समानुपातिकतर्फबाट पुर्याउनुपर्ने भनिएको छ ।
तर, राष्ट्रिय सभा गठन नहुँदै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुने र प्रत्यक्षतर्फ महिलाका लागि सिट सुरक्षित नगरिएपछि संघीय संसद्मा ३३ प्रतिशत महिलाको उपस्थितिको सुनिश्चिततामा चुनौती आउन सक्ने देखिन्छ ।
समिति सदस्य एमाले सांसद रामेश्वर फुयालले सतारूढ दल कांग्रेसकै कारण निर्वाचन विधेयकमा ढिलाइ भइरहेको बताए । उनले भ्रष्टाचार गरेकाले पनि चुनाव लड्न पाउनुपर्ने कांग्रेस सांसदहरूको माग नै विधेयक ढिलाइका कारण भएको दाबी गरे । ‘निर्वाचन आयोगले यथाशीघ्र कानुन माग गरिरहेका बेला ३ साताको फरकपछि शुक्रबार समिति बैठक बोलाइयो,’ उनले भने, ‘अब कुनै प्रकारले ढिला नगरी भदौ १९ गते संसदको पूर्ण बैठकमा दुवै विधेयक पेस गरिनुपर्छ । त्यसो गर्न नसकिए निर्वाचन गराउन नचाहेको सत्तारूढ दलको मनसाय प्रस्टै बाहिर आउनेछ ।’ उनले निर्वाचनसँग सम्बन्धित अभ्यासअनुसार नै सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेको बताए । ‘धेरै विषयमा सहमति नजिक छौं, तर टुंगो लागिसकेको छैन,’ फुयालले भने । साउन २२ गते विधेयकहरूमाथिको सैद्धान्तिक छलफल टुंग्याएको समितिको बैठक भदौ १६ गते मात्रै बसेको हो ।
गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्वाचन लड्न को–को अयोग्य हुने विषयमा चलिरहेको चर्चाका विषयबाहेक धेरैजसो विषयमा सहमति जुटिसकेको बताए । कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा उनले भदौ १९ गते निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक समितिबाट संसद्मा पेस गर्ने गरी सहमति भएको बताए । शुक्रबार समिति बैठकमा मन्त्री शर्मा पनि उपस्थित थिए । कान्तिपुरबाट
