प्रदेश नम्बर २ मा हुने स्थानीय चुनावका लागि मौन अवधि सुरु भइसकेको छ । निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ । अहिले सबैको ध्यान सुरक्षा व्यवस्था कस्तो छ भन्नेतिर केन्द्रित छ । यसै विषयमा ऋषि धमलाले गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीसँग कुराकानी गर्नुभएको छ । नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि गरिएको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
प्रदेश नम्बर २ को चुनावका लागि सुरक्षा व्यवस्था कस्तो बनाइएको छ ?
प्रदेश नम्बर २ को चुनावका लागि सुरक्षा व्यवस्थाको तयारी पूरा भइसकेको छ । ८ वटै जिल्लामा आवश्यकता अनुसार फौज परिचालन गरिसकेका छौँ । चारवटै सुरक्षा निकायहरु नेपानी सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानबाट सुरक्षा दिइएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा सुरक्षा योजना निर्माण गरिएको छ ।
प्रदेश नम्बर २ का जिल्लामा भारतीय सिमा क्षेत्र धेरै छन् । सिमानामा कस्तो सुरक्षा रणनीति अपनाउनुभएको छ ?
सिमा क्षेत्रमा पहिलेदेखि नै सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर आउटपोष्ट (बिओपी) खडा गरिएको थियो । त्यसमा पनि थपेर सुरक्षा फौज परिचालन गरेका छौँ । सिमाना जोडिएका भारत र नेपाल दुवै पक्षका जिल्लाका प्रमुखहरुबिचमा पनि छलफल भएर चुनावभन्दा ७२ घण्टा पहिलेदेखि सिमा बन्द गर्ने निर्णय भइसकेको छ । त्यसैले सिमा क्षेत्रमा कुनै समस्या छैन ।
मतदाताले ढुक्क भएर मतदान गर्न पाउने वातावरण बन्छ ?
मतदाताले ढुक्कसँग मतदान गर्न सक्ने वातावरण बनाउँछौँ । सुरक्षा व्यवस्थाप्रति कुनै शंका नगरे हुन्छ ।
अहिलेसम्मको माहोल कस्तो पाउनुभएको छ ?
यसपटकको चुनावमा जनता पनि मतदान गर्नका लागि निकै आतुर भएर बसेको पाएका छौँ । प्रदेश नम्बर २ मा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको समेत भ्रमण भयो । मन्त्री र सासंदहरुको भ्रमण पनि भयो । निर्वाचन आयोगले पनि प्रतिनिधी खटाएर निर्वाचनको वातावरण बनाइरहेको छ । अहिलेसम्म अवान्छित गतिविधि हुन सक्ने कुनै पनि अवस्था छैन । त्यसैले मतदाताले निर्वाध रुपमा मतदान गर्न पाउँछन् । सबै सुरक्षा निकायलाई समन्वयात्मक रुपमा परिचालन गरेका छौँ ।
मौन अवधि सुरु भइसकेको छ । दलका धेरै नेताहरु मधेशमा नै छन् । यसले चुनाव प्रभावित हुन सक्दैन ?
चुनावलाई निष्पक्ष रुपमा सम्पन्न गर्ने दायित्व सबै राजनीतिक दल, उम्मेदवार, मतदाता, संचार माध्यमलगायतको हो । त्यसैले कसैले पनि चुनाव प्रभावित हुने काम गर्दैन भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।
मन्त्रीदेखि दलका नेताहरु आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्न त माहिर भएका छन् नि ?
चुनावका लागि सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्छ । अर्कोतिर स्थानीय प्रशासनले आचारसंहिता उल्लङ्घन हुने गरी कुनै पनि क्रियाकलाप गर्न दिदैन ।
बुथ कब्जा हुन सक्ने अवस्था छ कि छैन ?
ऋषिजी, यो शब्द त अब प्रयोग नै नगरे पनि हुन्छ । निर्वाचनमा यो शब्दको प्रयोग गर्नै पर्दैन ।
