असोज ३,काठमाण्डौ । हरेक वर्षको असोज ३ गते संविधान दिवस मनाउनु नेपालको वार्षिक क्यालेण्डर नै हो । संविधानले राजनीतिक अधिकारको जति महत्व राख्दछ, त्यो भन्दा बढि महत्व आर्थिक समृद्धिको । संविधान जारी भएपछि राजनीतिक परिवर्तनको एजेण्डा छाडेर आथिृक समृद्धिको बाटोमा देशलाई लैजाने प्रतिवद्धता सबै दलहरुको थियो । तर संविधान जारी भएको २ वर्ष पूरा हुँदासम्म देश राजनीतिक अस्थिरतामा नै रुमल्लिरहेको छ ।
नेपाली जनताको त्याग, बलिदान र संघर्षबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएको पनि २ वर्ष पूरा भइसकेको छ ।
संविधानको प्रस्तावनामै ‘समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने भन्ने प्रतिवद्धता समावेश गरिएको छ । यो प्रतिवद्धता अनुसार मुलुकको अर्थतन्त्रको मोडल समाजवादी अर्थतन्त्र हुने र मुलुक समाजवादउन्मुख दिशाबाट अगाडि बढ्नुपर्ने कुरा स्पष्ट छ ।
विगत तीन दशकदेखि मुलुकमा अवलम्बन हुँदै आएको खुला अर्थतन्त्रअन्तर्गत अभ्यास गरिँदै आएको आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणकै कारण मुलुकमा उत्पन्न बढ्दो बेरोजगारी, जनताका आयमा असमानता जस्ता समस्यालाई संविधान जारीपछि सहजै समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश जनतालाई दिइएको थियो ।
नेपालको संविधान २०७२ को भाग ४ को राज्यका निर्देशक सिद्धान्तको धारा ५० (३) मा अर्थतन्त्रको मोडलका बारेमा ‘सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवादउन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको उद्देश्य रहने कुरालाई स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ ।
संवैधानिक इतिहास हेर्ने हो भने संविधानमा पहिलो पटक प्रगतिशील कर प्रणालीलाई आत्मसात् गरिएको र स्वीकारिएको छ । यस्तै मुलुकले संघीयतालाई अङ्गीकार गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधानको प्रस्तावनामा निहित समाजवाद उन्मुख दिशाबाट आर्थिक नीतिको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अभिभारा सुम्पँदै तीनवटै तहले आ–आफ्नो अधिकारभित्रको आर्थिक अधिकारसम्बन्धी कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको संघीय प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ । मुलुकमा आर्थिक उदारीकरणका नाममा भित्रिएको वैदेशिक पुँजी र लगानी राष्ट्रिय हित, आर्थिक समृद्धि र आत्मनिर्भर तथा स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माणका लागि कतिको सहयोगी हुन सक्यो वा सकेन विश्लेषणको विषय हो ।
स्वदेशी स्रोत, स्वदेशी साधन र पुँजी परिचालनमा मुलुकको विकासलाई ध्यान नदिई अन्धाधुन्ध भित्र्याइदिएको वैदेशिक लगानीले मात्र मुलुकको आर्थिक विकास र श्रमजीवी वर्गको जीवनमा समृद्धि ल्याउन सक्ला÷नसक्ला, विश्लेषण हुनु जरुरी छ । यो २ वर्षको अवधिमा संविधानले व्यवस्था गरे अनुसारको आर्थिक परिवर्तन हुँदै नभएको होइन । तर अपेक्षाकृत रुपमा भने प्रगति हुन सकेको छैन । संविधानका कार्यान्वयनको नाममा राजनीतिक खिचातानीले नै २ वर्ष वितेको छ ।
ऋण दायित्व ४ खर्बभन्दा बढी पुग्नु, प्रतिव्यक्ति वैदेशिक ऋणभार २४ हजारभन्दा बढी हुनु र पुँजीगत खर्चमा प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय बजेटको ठूलो हिस्सा वैदेशिक ऋण र अनुदानमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्थाले स्वाधीन र स्वतन्त्र अर्थतन्त्र निर्माणमा गम्भीर चुनौती खडा गरिदिएको देखिन्छ ।
