रमेश लम्साल : काठमाडौँ, २४ असोज : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ढल्केबर सवस्टेशनको ठेकेदार सेन्ट्रल चाइना पावर ग्रिड (सिसिपिजी)सँग ठेक्का सम्झौता तोडेपछि आन्तरिक मूल्यांकन गरी नयाँ ठेकेदार छनोटको प्रक्रिया शुरु गरेको छ ।
तोकिएको समयमा काम पूरा गर्न नसकेको भन्दै प्राधिकरणले चिनियाँ ठेकेदारसँगको ठेक्का प्रक्रिया यही असोज ६ गते तोडेको थियो । आगामी हिउँदमा सहजरुपमा विद्युत् उपलब्ध गराउन महत्वपूर्ण मानिएको उक्त सवस्टेशनको काम ९० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ ।
बाँकी रहेको १० प्रतिशत कामका लागि नयाँ प्रक्रियाका आधारमा ठेकेदार छनोटको प्रक्रिया शुरु गर्न लागिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरण र परामर्शदाता भारतको पावर ग्रीड कर्पोरेशनले अनुमानित लागत तयको काम शुरु गरेको प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै ठेक्का सम्झौता तोडिएको चिनियाँ ठेकेदार र प्राधिकरणबीच हालसम्म सम्पन्न भएको कामको बुझबुझारथ गराउने तयारी पनि सँगै अगाडि बढाइएको छ । प्राधिकरणका अनुसार हाल बाँकी रहेको १० प्रतिशत काम सम्पन्न गराउन रु १२ अर्ब आवश्यक पर्ने देखिएको छ । तर परामर्शदाताले एकाध दिनभित्र अनुमानित लागत तय गरेर प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराएपछि ठेकेदार छनोटका लागि बोलपत्र आह्वानको काम शुरु हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
ठेकेदार छनोटका लागि विश्वव्यापी बोलपत्र गर्ने कि, आन्तरिक वा सिधै दिने भन्ने विषयमा भने प्राधिकरण सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नेछ । प्राधिकरण र चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीबीच १२ जुन २०१४ मा १५ महिनाभित्र काम सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तोकिएको समयमा काम पूरा नगरेपछि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले एक वर्ष म्याद थप गरी ठेकेदारलाई काम गर्ने मार्गा प्रशस्त गरिदिनुभएको थियो । म्याद थपपछि ठेकेदारले सवस्टेशनको ९० प्रतिशत काम सम्पन्न ग¥यो । तर बीचमै भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइनको ठेक्का तोडिएपछि ठेकेदारले निहुँ खोजेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
पछिल्लो पटक ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायतको उच्चस्तरीय टोलीले चार महिनाभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने र ठेकेदारलाई भुक्तानी दिने निर्णय पनि भयो । तर ठेकेदारले काम नगरेपछि प्राधिकरणले ठेक्का सम्झौता तोडेको प्रवक्ता अधिकारी बताउनुहुन्छ ।
ठेकेदार तोकिएको समयमा काम गर्न नसकेपछि चार पटकसम्म म्याद थप गरिएको थियो । प्रसारणलाइनको क्षमता बढाउँदै सन् २०१९ सम्म ४०० केभीमा चार्ज गर्ने योजनामा प्राधिकरण थियो । चिनियाँ ठेकेदारले आगामी कात्तिक १७ गते सवस्टेशन सम्पन्न गर्ने समय तालिका पेश गरेको थियो । तर सो समयमा पूरा नहुने देखेपछि प्राधिकरणले ठेक्का सम्झौता तोडेको हो ।
आगामी हिउँदमा विद्युत्भार कटौती हुन नदिन भारतबाट सोही सवस्टेशन हुँद्यै थप ४५ मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने प्राधिकरणको योजना थियो । गत हिउँदमा ढल्केबर– मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट कुल १४५ मेगावाट विद्युत् आयात भएको थियो । सवस्टेशन २२० केभीमा चार्ज गरेपछि थप ४५ मेगावाट गरी कुल १९० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने तयारी प्राधिकरणको थियो ।
प्राधिकरणका अनुसार उक्त सवस्टेशनसँगै इनरुवा र हेटौँडा गरी थप दुई वटा सवस्टेशन निर्माणको ठेक्का पनि तोडिएको छ । प्रवक्ता अधिकारीले सवस्टेशनका सम्पूर्ण उपकरण निर्माणस्थलमा आइपुगेको बताउनुभयो । भौतिक निर्माणतर्फ ९० प्रतिशत बढी निर्माण भइसकेको छ । विद्युतीय उपकरण जडानको काम पनि अन्तिम चरणमा रहेको छ । सवस्टेशनको नियन्त्रण कक्ष रहने भवनको आवश्यक व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण उपकरण जडान गर्न बाँकी रहेको छ । यस्तै जडान तथा केही प्राविधिक काम बाँकी रहेको आयोजनाले जनाएको छ ।
भारतबाट जति क्षमतामा विद्युत् आयात भए पनि ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन प्रयोग गरेबापत प्राधिकरणले वार्षिक रु एक अर्ब प्रशारण शुल्क तिर्नु परिरहेको छ । प्राधिकरणका लागि सो प्रसारण लाइनबाट विद्युत् आयात गर्दा प्रतियुनिट तीन रुपैयाँ २५ पैसा सस्तो पर्ने गरेको छ भने १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनबाट आयात हुने विद्युत्को मूल्य प्रतियुनिट आठ रुपैयाँ ८८ पैसा तथा ३३ केभी र ११ केभीबाट आयात गर्दा रु ११ पर्ने गरेको छ ।
मुलुकको प्रसारण प्रणालीलाई सुदृढीकरण तथा नेपाल र भारतबीचको विद्युत् व्यापारमा सहजता ल्याउन ढल्केबरमा सव–स्टेसन निर्माण गरिएको हो । भारतीय कम्पनीले संखुवासभामा निर्माण गर्न लागेको ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनासमेत सोही सवस्टेशनमा जोड्ने योजना रहेको बताइन्छ ।
(रासस)
