प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेपछि विवाद र चर्चा चुलिएको छ । राप्रपालाई सरकारमा सहभागि गराउने भन्दै कमल थापालाई उपप्रधानमन्त्रीसहित ८ वटा मन्त्रालय दिने अन्तिम तयारी सरकारको छ । तर निर्वाचन आचारसंहिता विपरित काम गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगले आपत्ति जनाएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले त मन्त्रीपरिषद थप गर्ने सरकारको निर्णय बदर गराउन आयोगलाई दबाबसमेत दिएको छ । यसै विषयमा केन्द्रित रहेर ऋषि धमलाले एमालेका नेता सुवास नेम्वाङसँग कुरा गर्नुभएको छ । नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नुभएको छ । यसमा नेकपा एमालेको धारणा के हो ?
मन्त्रीपरिषद विस्तारको हल्ला सुन्नासाथ हामीले आचारसंहिता विपरितको काम हुनेछ भनेर सचेत गराएका थियाँै । प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो काम नगर्नुस भनेर आग्रह पनि गरेका थियौँ । यो मन्त्रीपरिषदले सिन्का भाँच्न पनि पाउँदैन भन्ने हाम्रो धारणा थियो । चुनावमा मात्रै केन्द्रित हुनुहोस भनेका थियौँ । हाम्रो आग्रहको जवाफमा प्रधानमन्त्रीले आचारसंहितालाई कडाईका साथ पालना गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । हिजैमात्र निर्वाचन आयोगमा गएर आचारसंहिता पालना गर्छु भनेर हस्ताक्षरसमेत गर्नुभएको थियो । तर हस्ताक्षरको मसी सुक्न नपाउँदै मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्नुभयो ।
मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्नु प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक अधिकार होइन र ?
सबैभन्दा पहिला कतिबेलाको मन्त्रीपरिषद भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ । यो सरकारको अहिले निर्वाचन गराउनेबाहेक अरु कुनै काम थिएन । अरु केही पनि काम गर्न पाउँदैन भन्ने कुरामा हामी प्रष्ट हुनुपर्छ । अर्को कुरा सरकारले यसअघि राज्यमन्त्री थप्दा निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता विपरित भयो भनेर घोषणा गरेको थियो । फेरी मन्त्री थपिदा आयोगले आचारसंहिता विपरित भयो भन्दै सच्याउन आग्रह गरेको थियो । अहिले आएर फेरी मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्नु भनेको निर्वाचन आयोगको आदेशको पुरै अपहेलना हो ।
प्रधानमन्त्रीले राप्रपालाई सरकारमा सहभागि गराउनुको विकल्प छैन भन्नुभएको थियो नि ?
निर्वाचन गराउने र आचारसंहिता पालना गराउने जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगको हो । त्यसैले निर्वाचन आयोगले भनिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो भन्ने कुराको अर्थ हुन्छ ?
निर्वाचन आयोगले पनि मन्त्रीपरिषद विस्तार नगर भनेर पत्र त लेखेको छैन नि ?
मन्त्री थप गर्दा आचारसंहिता विपरित भयो, यसलाई सच्याऊ भनेको के ? नेपालीमा यसको अर्थ के हुन्छ ? राज्यमन्त्री थप्दा त निर्वाचन आचारसंहिता विपरित भयो भनिसकेको अवस्थामा अहिले ८ जना मन्त्री थप्न मिल्छ भनेर कसैले व्याख्या गर्न मिल्छ ?
अब निर्वाचन आयोगले के गर्नुपर्छ ?
आचारसंहिता विपरित मन्त्रीमण्डल थप गर्ने कामलाई आयोगले तत्काल बदर गर्नुपर्छ ।
कसरी मिल्छ बदर गर्न ?
निर्वाचन आचारसंहिता लागु भइसकेको अवस्थामा यसलाई कडाईका साथ लागु गरेर देशमा निष्पक्ष चुनाव गराउने जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगको हो । आचारसंहिता विपरित भएका कामलाई आयोगले बदर गर्न सक्छ । यसबिचमा पनि आयोगले सरकारले गरेका केही निर्णय बदर गरिसकेको छ । त्यसैले कानुनले दिएको अधिकार अनुसार नै आयोगले मन्त्रीमण्डल विस्तारलाई बदर गर्न सक्छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवले त कार्यकारी प्रमुखलाई कारबाही गर्न सकिदैन । आयोगले त आचारसंहिता विपरितका कामलाई सच्याउन आग्रह मात्रै गर्ने हो भन्नुभएको थियो ।
हामीले प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही गर्ने भनेको होइन । प्रधानमन्त्रीले गरेको आचारसंहिता विपरितको कामलाई बदर गर्ने भनेको हो । यो गर्न निर्वाचन आयोगले सक्छ ।
निर्वाचन आयोगले मन्त्री थप्ने निर्णय बदर गर्न सक्ला त ?
गर्न सक्दैन भने त आयोगलाई अरुले पनि किन टेर्नुप¥यो ? प्रधानमन्त्री वा सरकारले आयोगलाई नटेर्दा हुन्छ भने अरुले किन टेर्छन् ? त्यसकारणले गर्दा आयोगले यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्छ ।
राष्ट्रपतिले कानुनविद र निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरेर मात्रै नयाँ बनाउन लागिएका मन्त्रीको सपथ खुवाउने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको अधिकारलाई राष्ट्रपतिले हस्तक्षेप गर्न मिल्छ ?
आचारसंहिताको विपरित हो भन्दाभन्दै निर्वाचन आयोगलाई अपहेलना गरेर यदी प्रधानमन्त्री अगाडि बढ्नुभयो भने… । राष्ट्रपतिलाई पनि यो कुरा जानकारी हुनुपर्छ कि पर्दैन ? आचारसंहिता विपरितका मन्त्रीहरुलाई सपथ खुवाउने कि नखुवाउने भनेर राष्ट्रपतिले सोच्नुपर्छ कि पर्दैन ? तर निर्वाचन आयोगले नै यसको बारेमा बोल्नुपर्छ । आयोगले बदर नै गर्नुपर्छ ।
यसअघि पनि आयोगले आचारसंहिता विपरित भन्दाभन्दै राष्ट्रपतिले सपथ खुवाउनुभएको थियो । अहिले चाँही किन रोक्नु¥यो ?
यस विषयमा धेरै छलफल नगरौँ । निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता विपरित हो भनेको कुरा यथार्थ हो । अब यदी र किन भनेर छलफल गरिरहनु आवश्यक छैन ।
उम्मेदवारका बारेमा, मनाङबाट दिपक मनाङ्गेलाई टिकट दिन लाग्नुभएको हो ?
तपाईको जानकारीका लागि, निर्णय भइसकेको छैन । जिल्लाबाट विभिन्न साथीभाइको नाम सिफारिस भएको छ । सबै हेरेर स्थायी कमिटीले निर्णय गर्छ ।
गलत मान्छेको सिफारिस गर्नु कत्तिको उचित हो ?
सिफारिस त ठूलो पार्टी छ, मेचीदेखि महाकाली, मधशदेखि हिमालबाट हजारौँ सिफारिस आउँछ । त्यो सिफारिसमा कुन सही कुन गलत भन्ने कुरा हेरेर निर्णय गर्ने अधिकार स्थायी कमिटीलाई छ । त्यसैले उम्मेदवारको अन्तिम टुङ्गो लगाउनुअघि इस्यु बनाउनु आवश्यक छैन ।
