जुम्ला, २९ असोज : स्वच्छ पानी, खाद्य सुरक्षा र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन कर्णालीको जुम्लामा शुरु भएको छ ।
दुईदिने सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्री मिथिला चौधरीले सन् २००९ मा सगरमाथाको कालापत्थरमा बैठक बसेर जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई साझा सवालका रुपमा उठान गरेको बताउनुभयो । उहाँले नेपालमा सन् २००९ को कालापत्थर मा भएको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट विभिन्न नीति अघि सारिएको र यसलाई कार्यान्वयन तहमा जोड दिइँदै आएको जनाउनुभयो ।
उहाँले नेपालको जलवायु परिवर्तनले विभिन्न प्रभाव पार्दै गएको बताउँदै समयमै यसको न्यूनीकरण गर्न दीर्घकालीन नीति कार्यान्वयनमा सबैको चासोे जानुपर्ने र यसको अपनत्व स्थानीय सरकारले पनि लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मन्त्री चौधरीले कर्णालीलगायत हिमाली क्षेत्रको खाद्य तथा सुरक्षित खानेपानीको अधिकारमा राज्यले विशेष ध्यान दिएको जनाउनुभएको थियो ।
सम्मेलनमा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा जीवराज पोखरेलले नेपालमा जलवायु परिवर्तनको अवस्था, यसले पार्ने असर र न्यूनीकरणका सवालमा जानकारी गर्नुभएको थियो । उहाँले पर्वतीय क्षेत्रमा देखिएको जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्याको दिगो समाधानका निम्ति अब स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले आवश्यक नीति बनाउनुपर्ने कुरा सम्झाउनुभयो ।
“सरकारले नै जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई चासोका रुपमा लिनुपर्दछ”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार नेपाल जलवायु परिवर्तनको जोखिमको तथ्याङ्कमा हेर्दा विश्वको चौथो जोखिम मुलुकमा रहेको छ ।
वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा विश्वनाथ ओलीले १५औँ डेनमार्क सम्मेलनबाट नेपालले पनि जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट हुने असर कम गर्ने नीति तयार गरेको जनाउनुभयो ।
उहाँले बर्दिया छोडेर नेपालका १२ जिल्लामा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन भएको बताउनुभयो । जलवायु परिवर्तन नीतिमा ८० प्रतिशत बजेट स्थानीयस्तरमा लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले जलवायु परिवर्तनको अध्ययन अनुसन्धानको क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
सम्मेलनमा जिल्ला समन्वय समिति दोलखाका प्रमुख डबल पाण्डे, समन्वय समिति जुम्लाका कार्यवाहक प्रमुख कार्मा बुढा र तिला गाउँपालिका अध्यक्ष रतननाथ योगीले स्थानीय सरकारले जलवायु परिवर्तनका समस्याहरु सामाधान गर्न नीति बनाई कार्यान्वयन तहमा पु¥याउनेमा प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
कर्णाली एकीकृत ग्रामीण विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र(किर्डाक) नेपालका अध्यक्ष रत्नलाल कुलाल तथा कार्यक्रम निर्देशक गोविन्दबहादुर शाहीले विश्वले पर्वतीय क्षेत्रका नागरिकमा जलवायु परिवर्तन पारेको प्रभाव न्यूनीकरणमा सहयोग पु¥याई न्याय दिने सम्मेलनको प्रमुख उद्देश्य रहेको बताउनुभयो ।
सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा र स्वच्छ खानेपानीको अवस्थाको विषयमा क्षेत्रगत विज्ञहरुले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । सरकारी तथा दातृ निकायका प्रतिनिधि र स्थानीय तथा राष्ट्रियस्तरका पत्रकारको सम्मेलनमा सहभागी भइरहेको छ ।
सम्मेलनमा नेपालको पर्वतीय क्षेत्रका नागरिकको अधिकारसँग सम्बन्धित जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा र स्वच्छ पानीको असर र चुनौती सवालमा सहभागीमाझ बहस भएको थियो । बहसमा अब स्थानीय तहमा अनुकूलनका कार्यक्रमलाई सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने औँल्याइएको थियो ।
जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालय, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान(नाष्ट), नेपाल पर्यटन बोर्ड, काठमाडौँ विश्वविद्यालय र कर्णाली एकीकृत ग्रामीण विकास तथा अनुसन्धान केन्द्रको साझेदारी तथा नेपाल पर्वतीय नागरिक समाज पहल (एनसिएसएमआई) नामक सञ्जालको समन्वयमा यस सम्मेलन आयोजना भएको हो ।(रासस)
