‘सरकारले रकम नउठाईदिए आमरण अनशन बस्ने घोषणा’
काठमाडौं, ८ कार्तिक । लाहुरे सेक्युरिटी सर्भिस प्रा.लीका सञ्चालकद्धय श्रीकृष्ण परियार र विशाल परियारले ३५१ जना पीडितहरुको करिब जम्मा एक करोड ५५ लाख ४८ हजार तीन सय ७ रुपैयाँ खाईदिएको भन्दै पीडित मजदुर संघर्ष समितिले सरकारसमक्ष उक्त रकम उठाईदिन माँग गरेको छ ।
बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पीडितहरुले विशेष पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफूहरुको परिश्रम हिनामिना गरिदिएको भन्दै तत्काल सरकारले दोषीमाथि कडा कारबाही गरेर आफूहरुको रकम उठाईदिनुपर्ने माँग गरेको छ ।
संघर्ष समितिका अनुसार उक्त रकम भने ड्युटी गरे बापतको तलब, सञ्चय कोष, उपदान, संचित घरबिदा र दशैं बोनस सेवा वापतको रहेको छ ।
संघर्ष समितिको तर्फबाट संयोजक उद्धवप्रसाद दाहालले बोल्दै आफूहरुको परिश्रम बापतको रकम तत्काल सरकारले दिलाउनको लागि पहल गर्नुपर्ने जोड दिए ।
उनले भने,‘हामीले देशभरिका बैंक तथा वित्तिय संस्थामा आवद्ध राज्यको सम्पत्तिको संरक्षक भएर दिनमा २४ घण्टासम्म लगातार उभिएर र रातमा आँखा झिमिक्क समेत नगरी, तराईको प्रचण्ड गर्मीमा र हिमालको कठ्याईघ्रिने जाडोमा आफ्नो ज्यानको प्रवाह नगरीकन कर्तब्य पूरा गरेको तर आफूहरुको परिश्रम भने सञ्चालकहरुले खाईदिए।’
उनका अनुसार कार्यरत पीडितले कम्पनीसँग पैसा माँगे उनीहरुलाई नै जागिरबाट विस्थापित् गराउने काम गरेको छ । उनले अघि थपे,‘हामी कुटिएका छौं, टाउको फुटेको छ, तलब माँग्न जाँदा उल्टै हामीमाथि साँघतिक हमला गरियोे र कतिपय साथीहरुको टाउको फोडिएको छ, राज्यले यस्तो ज्यादती गर्नेलाई तत्काल कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ ।’
आफूहरुले यसबारेमा श्रममन्त्रीलाई समेत जानकारी गराएको भएपनि अहिलेसम्म कुनै सुनुवाई नभएको पीडितहरुको गुनासो छ । पीडितको आरोप छ,‘प्रहरी प्रशासनलाई समेत हामीमाथि भएको ज्यादती र कुटपीटबारे जानकारी गराउँदासमेत कुनै सुनुवाई भएन, यो ज्यादतीलाई सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्छ।’
सामाजिक सुरक्षाबापत एक प्रतिशत रकम कट्टा गरेको तर सामाजिक सुरक्षामा दाखिला नगरीकन हिनामिना गरेको, यस विषयमा कर कार्यालयमा समेत निवेदन दिँदा कुनै सुनुवाई नभएको पीडितहरुको गुनासो छ ।
संघर्ष समितिका अनुसार उक्त सेक्युरिटी कम्पनीले अहिलेसम्म कर समेत नतिरेको आरोप लगाएको छ ।
सञ्चालकले ०७२ साल साउनबाट आफूहरुको रकम हिनामिना गरेको पीडितहरुको आरोप छ । संयोजक दाहालले भने,‘हामीले संघर्ष थालेको दुई वर्ष भयो, अब हाम्रो रकम सरकारले क्षतिपूर्तिसहित सरकारले दिलाउनुपर्छ, होईन भने हामी आमरण अनशनमा बस्छौं।’
पीडितहरुमध्ये कतिपय विस्थापित र कतिपय कार्यरत नै रहेको पनि संघर्ष समितिले जनाएको छ । उक्त कम्पनीले हालै सकिएको दशैंमा समेत बोनस नदिएको पीडितहरुले गुनासो पोखे ।
