आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने भनिएको प्रदेश र संसदको निर्वाचन नहुने हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ । सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन प्रक्रिया धेरै अगाडि बढिसकेको अवस्थामा मतपत्रको विषयलाई लिएर निर्वाचन आयोगसँग जवाफ मागेपछि धेरै किसिमका तर्कहरु आइरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा ऋषि धमलाले एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसँग कुराकानी गर्नुभएको छ । नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि गरिएको अन्तरवार्ताको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
चुनावको मिति स¥यो भने के हुन्छ ?
चुनाव कुनै पनि हालतमा सर्दैन, सार्न हुँदैन र सार्न मिल्दैन ।
अदालतले दुई वटा मत पत्र चाहिन्छ भनेर आदेश दियो भने के गर्ने ?
अदालतको निर्णयले पनि चुनाव सार्ने कुरा गरेको छैन । त्यसकारणले चुनाव सर्ने भ्रम कोही पनि पर्नु जरुरी छैन । यदी बहाना देखाएर चुनाव सार्ने हर्कत भयो भने त्यो लोकतन्त्र र जनताको विरुद्धमा हुनेछ । त्यसपछि तीन करोड जनता त्यसको विरुद्धमा उत्रनेछन् ।
कानुनी बाध्यता र आवश्यकता हुन सक्दैन ?
केही पनि छैन । त्यो बेकारका कुरा हुन् । कानुनको कुन चाँही धारामा, कुन चाँही उपधारमा दुईवटा मतपत्र अलग्गै हुनुपर्छ भन्याछ ? तपाई देखाउन सक्नुहुन्छ ?
निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा त दुईवटा मतपत्रको व्यवस्था हुनुपर्छ भनेको छ नि ?
निर्वाचन आयोगले बकाइदा दुईवटा मतपत्र बनाएको छ । दुईवटा मतपत्रका रङ पनि अलग अलग छन् । त्यसैले त्यसमा कुनै कमी कमजोरी भएको छ भन्ने मलाई लाग्दैन । तर यो निर्वाचनलाई कुनै न कुनै प्रकारको बहाना बनाएर स्थगित गर्ने षडयन्त्र अध्यारा कोठामा बसेर बनाएका छन् । त्यो षडयन्त्रलाई साथ दिने काम यो नेपाल राज्यका कुनै पनि अङ्गले दिए भने त्यो राम्रो हुँदैन । घोषित मितिमा निर्वाचन हुनुपर्छ ।
अदालतले दिएको आदेश र कानुको व्याख्या गर्ने काम त कानुनविद्को होइन र ?
राष्ट्रको समग्र विकासको प्रवाहलाई गति दिनको निम्ती ऐन कानुन र संविधानको व्याख्या समयमा गर्नुपर्छ । तर कुबेलामा गरेर राष्ट्रलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने काम कुनै पनि देशको अदालतले गर्दैन । मलाई विश्वास छ हाम्रो देशको अदालतले पनि त्यस्तो काम गर्दैन ।
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कानुनी व्याख्या गर्ने काम अदातलको हो भन्नुभएको छ नि ?
कानुनको संविधानको व्याख्या निश्चय पनि अदालतले नै गर्छ । तर राष्ट्रलाई नै अप्ठ्यारो पार्ने गरी, विकास प्रक्रियालाई रोक्ने गरी लोकतन्त्रलाई अप्ठ्यारो पार्ने गरी कुनै पनि देशको अदालतल् कानुनी व्याख्या गर्दैन । हाम्रो अदालत पनि लोकतन्त्रलाई अगाडि बढाउने शिलशिलामा अभिन्न अङ्ग भएकाले त्यसो गर्नु हुँदैन । गर्दैन भन्ने मलाई विश्वास छ ।
निर्वाचन आयोगले त मतपत्र परिवर्तन गर्न परे पनि समयमा नै चुनाव गराउन आयोग तयार छ भनेको छ । तर निर्वाचन सामग्री र कर्मचारी अभावको समस्या हुन सक्छ नि ?
यस्ता कुराहरु समयमा नै सोच्नुपर्छ । योजना बनाउनुपर्छ । कहीँ कतै केही कमी भएको छ भने राज्यका अङ्गहरुले सच्याउनुपर्छ । तर सबै कुराहरु भइसकेपछि चुनावलाई सार्नुपर्ने स्थिती आयो भने सार्नै नसकिने विन्दुमा पु¥याएर कुनै पनि बाधा व्यवधान देखाउने काम भयो भने त्यो राम्रो हुँदैन ।
सर्वोच्च अदालतले दुईवटा मतपत्र चाहिन्छ भनिदियो भने निर्वाचन आयोगले मान्ने कि नमान्ने ?
पहिलो कुरा त निर्वाचन आयोगले जे तम्तयारी गरेको छ । ति कानुन बमोजिम नै छन् । कानुन बमोजिम भइरहेको अवस्थामा अन्यथा ढंगले प्रश्न उठाउनुपर्ने आवश्यकता छैन । त्यसैले निर्वाचन सर्दैन । निर्वाचन सानु भनेको हुन नदिनु हो । मुलकलाई संकततिर लैजानु हो । यस्तो गर्न चाहनेलाई नेपाली जनताले हेरिरहेका छन् ।
निर्वाचन नभए संसद व्यूताउँने कुरा आएको छ । त्यो सम्भव छ ?
संसद त विघटन भएकै छैन । सभामुखले गरेको घोषणा अनुसार संसद स्थगित भएको हो । स्थगित भएको संसद कुनै पनि दिन अर्को बैठक हुन्छ । यदी निर्वाचनको सबै प्रक्रिया अगाडि बढ्यो भने संसद सकिन्छ । तर यदी निर्वाचन भएन भने त संसद व्यूँतिन्छ । लोकतन्त्रका विरुद्ध षडयन्त्र गर्नेहरुले मात्रै संसद विघटन भएको तर्क गरेका हुन् । यस विषयमा सम्पूर्ण नेपालीहरु सचेत हुनु जरुरी छ । निर्वाचनको सबै प्रक्रिया रोकिएपछि संसद व्यूतिदैन भन्ने हुँदैन ।
सरकार परिवर्तनको खेलमा त वाम गठबन्धन लागेको छैन ?
वाम गठबन्धन अहिले निर्वाचनको पक्षमा छ ।
