कञ्चनपुर, १२ कात्तिक : बाढीले घरबारविहीन बनाएको एकदशक पुगे पनि कञ्चनपुरको लालझाडी गाँउपालिकाका बाढीपीडित परिवार अझैसम्म पुनःस्थापित हुन सकेका छैनन् ।
विसं २०६५ को असोजमा आएको बाढीले तीन दिनको अवधिमा यहाँका ७५ परिवारको घर सहितको ११० बिगाहा जग्गा बगाएपछि पुनःस्थापनको आशामा एक दशकदेखि यहाँका बाढीपीडित परिवार रानीवन मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा अस्थायीरूपमा बस्दै आएका छन् ।
स्थानीय सामुदायको शरणमा रहेका बाढीपीडितलाई तत्कालै पुनःस्थापनको कार्य अगाडि बढाउनका लागि साविक शंकरपुर गाविसले लगत लिने कार्य ग¥यो तर पुनःस्थापनको कार्य अगाडि बढाएन नरेश बोहराले भन्नुभयो, “पुनःस्थापनको आशामा एक दशक बितेको छ, राहत र क्षतिपूर्तिको कुरा त परै जाओस् कोही फर्केर बस्तीसम्म आइपुगेका पनि छैनन् ।”
पुनःस्थापनको माग अघि सार्दै संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलनको कार्य अगाडि बढाए पनि सफल नभएपछि बाढीले उठिबास बनाएका परिवार अस्थायीरूपमा बस्दै आएको ठाउँबाट समेत पलायन हुन थालेका छन् ।
सामुदायिक वनमा बस्दै आएका ७५ परिवारमध्ये २२ परिवारमात्रै अस्थायी बस्तीमा बसेका छन् भने अन्य परिवार जीविकोपार्जनका लागि भारतमा मजदुरीका गर्न गएका छन् । नदीको बाढीको सम्झना गर्दै जंगबहादुर राउलले भन्नुभयो, “खेतमा पाकेको धान काट्ने तरखर गर्दै थियौँ, निरन्तर तीन दिनसम्म परेको वर्षासँगै नदीमा आएको बाढीले जग्गा कटानसँगै घरसमेत बगाएर लगेपछि ज्यान जोगाउनका लागि बालबालिकासहित बोकेर सामुदायिक वनमा छि¥र्यौं, त्यस दिनदेखि हालसम्म छाप्रोमै दिन काट्दै आएका छौँ ।”
भारतमै मजदुरी गरेर आएको पैसाले चुलोमा आगो बलेको छ पदमसिंह महताले भन्नुभयो, “लत्ताकपडासहित सबै गुजारा मजदुरीमा निर्भर छ ।” “विगतमा डेढ बिगाहा जग्गामा अन्नबाली लगाएर वर्षभरिका लागि खान र खर्चका लागि बेच्नसमेत पुग्दथ्यो, जग्गा बगाएर नदीले बगरमा परिणत गरेकाले मजदुरीमात्रै एक सहारा छ”– उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।
कमाइ खाँदै आएको जग्गामा नदी बग्दै हेरेर बस्यौ गाउँपालिका– ३ का हिमालसिंह खत्रीले भन्नुभयो, “टुलुटुल हेर्नु सिवाय के नै गर्न सक्छौँ ।” बाढीले विस्थापनमा पारेका केही परिवार छिमेकी गाउँमा जग्गा अधिया लगाएरसमेत जीविका चलाउँदै आएका छन् ।
पीडित परिवार बस्दै आएको अस्थायी बस्तीमा खानेपानी र शौचालयको समेत व्यवस्था छैन । छिमेकीबाट खानेपानीको व्यवस्था भए पनि अस्थायी सौचालयसमेत सामुदायिक वनले बनाउन नदिँदा खुला ठाउँमै सौच गर्नुपर्ने बाध्यता यहाँका बासिन्दालाई छ । नजिकका सबै बस्ती खुला दिसामुक्त भएका छन् खत्रीले भन्नुभयो, “शौचालय बनाउनका लागि अनुमति नपाउँदासमेत समस्यामा छौँ ।”
प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि मन्त्रीसम्मलाई पुनःस्थापनाका लागि आग्रह गर्दै आए पनि अश्वासनबाहेक केही पाउन नसकिएको उहाँको गुनासो छ ।
अझै गाउँपालिकाको वडा नं ३ का ७० परिवार नदीको उच्च जोखिममा छन् । नदीमा भरपर्दो तटबन्धको निर्माण नगरिए पूरै बस्ती नै विस्थापनमा पर्ने सम्भावना रहेको स्थानीय राधेश्याम चौधरीले बताउनुभयो ।
गाउँपालिकाका प्रमुख मदनसिंह बडायकले एकदशकदेखि सामुदायिक वनमा बस्दै आएका बाढीपीडित परिवारको पुनःस्थापनका लागि जग्गा पहिचानको कार्य अगाडि बढाइएको जानकारी दिनुभयो ।
नीतिनियम नबन्दा केही समस्या छ उहाँले भन्नुभयो, “नीति नियम बनेपछि पहिलो प्राथमिकतमा बाढीपीडित परिवारको पुनःस्थापनलाई राखेर कार्य अगाडि बढाउँछौँ ।” “गाउँपालिकाको ७५ प्रतिशत भू–भाग नदीको डुबान र जग्गा कटानको समस्याले ग्रसित हुँदै आएकाले यसको समाधानका लागि दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढाइने छ ”– उहाँले भन्नुभयो । (रासस)
