काठमाडौं, १८ कार्तिक । निर्वाचनका लागि पार्टी र उम्मेदबारहरुको तर्फबाट करोडौ खर्च हुनेगरेपनि खर्चको श्रोत भने सधै अपादर्शी नै हुनेगरेको छ । निर्वाचन अत्याधिक खर्चिलो भएको भन्दै आलोचना भईरहदा पनि निर्वाचनको खर्च नियन्त्रण हुन सकेको छैन । निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता लगाएर खर्च कम गर्न भनेपनि नियन्त्रण हुन नसकेको कुरा सवैले स्विकारीरहेकै छन् ।
उम्मेदबारीका लागि टिकट लिनेदेखि प्रचार प्रसार, कार्यकर्ता व्यवस्थापन लगायतका काममा अत्याधिक खर्च हुने भएकाले कतिपय लोकप्रिय नेताहरु आर्थिक अभावकै कारण निर्वाचनबाट डराएको पनि पाइएको छ । उम्मेदबारले आफुले गर्ने खर्च एकातिर छ भने पार्टीले गर्ने खर्च अर्को तर्फ हुनेगरेको छ । त्यसका लागि पार्टीहरुले करोडौ रकम उठाएका त हुन्छन तर स्पष्ट आयश्रोत भने बताउने गरेका छैनन । उनीहरुले आफ्ना सुवेच्छुकबाट स्वेच्छीक रुपमा रकम संकलन गर्नेगरेको बताएका छन् ।
एमालेले पनि काँग्रेसले जस्तै सुवेच्छुकहरुबाट सहयोग रकम संकलन गरिरहेको जनाएको छ । पार्टीका सवै सदस्यहरुबाट एक सय रुपैया र विकसीत देशमा रहेका आफ्ना सुवेच्छुकहरुबाट एक हजार रुपैयाका दरले निर्वाचन खर्च उठाउने निर्णय गरेको एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।
तर अर्को प्रमुख दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरुले भने चुनावी खर्च व्यवस्थापनका बारेमा स्पष्ट रुपमा बताउन सकेनन् । निर्वाचनका बेला धेरै खर्चगर्ने पार्टीकै रुपमा चिनिने माओवादी केन्द्रले अहिले सम्म रकम जुटाउने तयारी पनि गरेको छैन भन्दा पत्याउन गाह्रो हून्छ ।
नेताहरुले चुनावका लागि आवश्यक रकमको श्रोतका बारेमा विश्वासीलो आधार बताउन नसक्नुले पनि उनीहरुको आयश्रोत अपादर्शी छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । अपादर्शी तरिकाले रकम उठाउने प्रबृत्तिले कुनै न कुनै रुपमा राज्यशक्ति र सरकारी ढुकुटीको दुरुपयोग हुने खतरा बढाउदै लैजान्छ । त्यहीबाट उनीहरुका लागि भ्रष्टाचार बाध्यता र स्वभाविक बन्ने गरेको छ । त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न एकातर्फ चुनावी खर्च जवरजस्त घटाउन आवश्यक छ भने अर्को तर्फ उनीहरुको आन्दानीको श्रोतपनि पारदर्शी हुनुपर्दछ ।
