गोरखा, २६ कात्तिक (रासस) : यहाँका भूकम्प प्रभावित बस्तीमा भूकम्पले भत्किएका घर पुनः सर्भेक्षण गर्न खटिएका इञ्जिनियर फिर्ता भएपछि सर्भेक्षणको काम प्रभावित भएको छ ।
साउन २८ गतेदेखि गाउँमा परिचालन गरिएका २८ जना इञ्जिनियरलाई राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालयको निर्देशनमा जिल्लास्थित कार्यालयले फिर्ता बोलाएको हो ।
गोरखाका ११ स्थानीय तहका ११ हजार भूकम्पपीडितले घर भत्किए पनि निजी आवास निर्माण गर्न अनुदान नपाएको गुनासो गरेपछि पुनः सर्भेक्षणका लागि इञ्जिनियर खटाइएको थियो । काम सकिनुअघि नै इञ्जिनियर फिर्ता बोलाइएपछि गर्दा गर्दैको पुनः सर्भेक्षणको काम प्रभावित भएको छ ।
प्राधिकरणको गोरखास्थित कार्यालयका प्रमुख शिवलाल पौडेलका अनुसार २८ जनामध्ये १२ जना इञ्जिनियरले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार पुनः सर्भेक्षण करिब सम्पन्न गरिसकेका थिए भने १६ जनाले काम गर्दै थिए । एघार हजार ९६३ छुटेका घरमध्ये करिब चार हजार वटा घरको सर्वेक्षण गर्न बाँकी छ ।
इञ्जिनियरलाई शुरुमा दुई महिनाको नियुक्ति दिइएको थियो । काम नसकिएपछि फेरि १५ र सात दिन थप गर्दापनि पुनः सर्भेक्षण नसकिएपछि इञ्जिनियरलाई फिर्ता गरिएको कार्यालय प्रमुख पौडेलले बताउनुभयो । निर्वाचित वडाध्यक्षले आफ्नो वडाभित्र छुटेका घरको सूची दिन नसक्दा काम प्रभावकारी बनाउन नसकिएको उहाँको भनाइ थियो ।
सर्वेक्षणमा खटिएका इञ्जिनियरलाई युनोभेस नामक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत परिचालन गरिएको र युनोभेसले प्राधिकरणसँग गरेको सम्झौता अवधि सकिएकाले पनि काम नसकिँदै इञ्जिनियर फिर्ता बोलाउनुपरेको कार्यालय प्रमुख पौडेलले जानकारी दिनुभयो । अर्कोतर्फ चुनाव नजिकिएकाले पनि इञ्जिनियर फिर्ता बोलाइएको हुनसक्ने बताइएको छ ।
तीन हजार ५०० घर बने
भूकम्प गएको तीन महिनाभन्दा धेरै भइसकेको छ । यस अवधिमा गोरखामा तीन हजार ५०० वटा भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण भइसकिएका छन् । सरकारी अनुदान रू तीन लाख लिएर घर बनाउनेको संख्या थपिँदै गए पनि घर भने बनिसकेका छैनन् ।
जिल्लास्थित शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयकी ई सुनिता श्रेष्ठका अनुसार अहिलेसम्म तीन हजार ५०० जना भूकम्पपीडित लाभग्राहीलाई तेस्रो किस्ता रकम दिइसकिएको छ ।
बाह्र हजार ७९१ जना भूकम्पपीडित लाभग्राहीले दोस्रो किस्ता र ५६ हजारजना लाभग्राहीले पहिलो किस्ताको रकम बुझेका छन् । निर्माण सामग्री, दक्ष कामदारको अभाव एकातिर छ भने यो वर्ष निर्वाचन नै निर्वाचन हुँदा पनि पुनःनिर्माणको काम प्रभावित बनेको भूकम्पपीडित बताउँछन् ।
–––
