रमेश लम्साल : काठमाडौँ, २७ कात्तिक (रासस): वाम गठबन्धनमा सहभागी राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालले राजनीतिक स्थिरताका लागि राज्यशक्तिको स्रोत स्थानीय तहलाई बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
संघीय प्रणालीको सट्टामा विकेन्द्रित राज्य प्रणाली हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै सो पार्टीले आज सार्वजनिक गरेको ‘प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन घोषणापत्र– २०७४’ मा वामपन्थी शक्तिले पूर्ण बहुमत प्राप्त गर्न तथा राष्ट्रियता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समृद्ध नेपालका लागि प्रगतिशील शक्तिको एकतामा जोड दिएको छ ।
संघीयता निर्माणका क्रमदेखि नै विरोधमा रहेको जनमोर्चाले सो विषयमा विरोध र संघर्ष जारी रहने उल्लेख गरेको छ । संघीयतालाई खारेज गरेर त्यसको स्थानमा प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्वायत्त शासनमा आधारित एकात्मक प्रणालीको स्थापनामा जोड दिएको सो पार्टीले संसदीय प्रणाली र संघीय प्रादेशिक संरचनाको विरोधलाई कायम राख्दै त्यसलाई उपयोग गर्ने नीति अपनाएको छ ।
जनमोर्चाले जलस्रोत, उद्योग, कृषि र पर्यटनको विकासले नेपालको समृद्धिको बाटो खुल्ने विश्वास लिएको छ । मुलुकको अपार जलस्रोतको समुचित र बहुआयामिक उपयोग गर्नुपर्ने, साना, मझौला तथा बृहत् प्रकारका विद्युत् परियोजना निर्माण गर्नुपर्ने र जलस्रोतमा हुन थालेको विदेशी एकाधिकारलाई अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
देशको विकासका लागि औद्योगीगीकरण निर्णयात्मक महत्वको विषय भएको ठहर गर्दै जनमोर्चाले साना र घरेलु उद्योगका साथै ठूला उद्योगको विकास र विस्तार, निजीकरण भएका उद्योगको पुनःस्थापना र नयाँ उद्योगको स्थापनामा जोड दिएको छ ।
वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गर्नुपर्ने, भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्वको अन्त्य गर्नुपर्ने, कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण, विविधीकरण र आधुनिकीकरणमा जोड दिँदै कृषिउपजको उचित मूल्य, बजारमा पहँुच र विचौलियाको अन्त्य हुनुपर्ने, बाली र चौपायाको बीमा व्यवस्था, सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन, कृषकलाई पर्याप्त अनुदानको व्यवस्था र मल तथा बीउबिजनको सुलभ व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जनमोर्चा दृढ रहेको छ ।
सो पार्टीले गणतन्त्र, राष्ट्रियता, धर्मनिरपेक्षता र जनताका मौलिक अधिकारको रक्षा र सुदृढ गर्न, जातिवाद, क्षेत्रीयतावाद, साम्प्रदायिकता र राष्ट्रिय विखण्डनलाई रोक्नका लागि आफूलाई मत दिन मतदातालाई आग्रह गरेको छ ।
देशको अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्थाको अन्त्य गर्दै सन्तुलित विकास नीति बनाउन, भ्रष्टाचार, तस्करी र कालोबजारी रोक्न, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, दलित, उत्पीडित, मधेशी र बालबालिकालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न जनमोर्चा र वाम गठबन्धन जरुरी रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
ग्रामीण, पिछडिएका क्षेत्र तथा समुदायको विकास गर्न एवं शहर तथा गाउँमा एकीकृत र आधुनिक बस्ती विकास गर्न समेत जनमोर्चाले घोषणापत्रमार्फत मत मागेको छ । प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीका अवधारणा देखापरिरहेको सन्दर्भमा नेपाल जस्तो प्रजातान्त्रिक अभ्यास कम भएको देशमा त्यस प्रकारको प्रणालीले देशलाई अधिनायकवादतिर नै लैजाने खतरा रहेको छ भन्दै पार्टीले लोकतन्त्र वा गणतन्त्र संस्थागत गर्ने शासकीय प्रणाली अपनाउनुपर्ने बताएको छ ।
जनताका छोराछोरीले निःशुल्क शिक्षा पाउनुपर्ने, राज्यले प्रदान गर्ने शिक्षा जीवनोपयोगी र रोजगारमूलक हुनुपर्ने, युवालाई रोजगारी दिने तथा वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गरी स्वदेशमा नै उद्योगधन्दा कलकारखाना स्थापना गर्नुपर्नेमा जनमोर्चाको माग छ । सो पार्टीका कावा अध्यक्ष रश्मिराज नेपालीले मुलुकको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर आफ्नो पार्टीले घोषणापत्र तयार पारेको बताउनुभयो ।
नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) सम्मिलित वाम गठबन्धनमा जनमोर्चासमेत सहभागी छ । सो पार्टीका तर्फबाट प्यूठानमा दुर्गा पौडेल वाम गठन्धनको संयुक्त उम्मेदवार हुनुहुन्छ भने र बागलुङमा समेत संयुक्त उम्मेदवारी रहेको छ ।
