काठमाडौं, २८ कार्तिक । माथिल्लो कर्णाली बचाऔं राष्ट्रिय अभियान केन्द्रिय समितिले हिजो सरकारले जिएमआरसँगको सम्झौताको म्याद थप गरेकोप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा समितिले पत्रकार सम्मेलन गरेर उक्त सम्झौताको म्याद सरकारले एक वर्ष थप गरेर गम्भिर गल्ती गरेको भन्दै घोर आपत्ति जनाएको हो ।
समितिका अध्यक्ष भरतबहादुर शाहीको सभापतित्वमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सरोकारवाला एवम् बुद्धिजीवीहरु क्रमशः प्रा.डा. सुरेन्द्र केसी, माथिल्लो कर्णाली बचाउ अभियानका अभियन्ता रतन भण्डारी, अधिवक्ता तथा नेल्कोनका अध्यक्ष पदम रोका, बरिष्ठ पत्रकार गोविन्द सिंह थापा, नेकपा माओवादी क्रान्तिकारीका नेता सिताराम तामाङ, राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रिय कार्यालय सचिव घनश्याम न्यौपाने, नेकपा मसालका प्रतिनिधि रामप्रकाश पुरी लगायतले सरकारले हिजो गरेको निर्णयको घारे विरोध गर्दै उक्त निर्णय तत्काल खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
समितिले उक्त परियोजना विदेशी कम्पनीलाई नदिई स्वदेशी पुँजीमा स्वयम नेपालले नै निर्माण गर्न सकिने भन्दै सरकारको ध्यानाकार्षण गराएको छ । विगतदेखि ने उक्त समितिले यो माँग राख्दै आएको छ । समितिले आफूहरुले अघि सारेका जायज माँगहरु सरकारले यथाशक्य पूरा नगरे कडा भन्दा कडा आन्दोनलमा उत्रिने चेतावनी दिएको हो ।
कार्यक्रममको सञ्चालक समितिका केन्द्रिय सदस्य जगतप्रसाद रेग्मीले गरेका हुन् ।
समितिद्धारा जारी विज्ञप्तीको पूर्ण पाठ :
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको राष्ट्रघाती सम्झौता विरुद्ध
अथिति, पत्रकार मित्र तथा सम्पूर्ण देशभक्त दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरु
२०६४ माघ १० गते तत्कालीन गिरिजा प्रसाद कोइराला सरकार र भारतीय कम्पनी जिएमआरबीच रन अफ रिभर मोडेलमा ३०० सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको राष्ट्रघाती एम.ओ.यू. मा हस्ताक्षर भएको थियो । चामुण्डा बिन्द्राशैनी नगरपालिका वार्ड न. ७ औलाडाणियामा बाँध रहने गरी रन अफ रिभर परियोजनाका लागि सर्भे लाइसेन्स दिइए तापनि सम्झौता विपरित २०६६ पौष ९ गते विश्व बैङ्कको सहयोगमा हिमाल पावर कन्सेलटेन्सीको सम्भाव्यता अध्यायन रिपोर्ट अनुसार जलासययुक्त परियोजनाको बाँध रहेकोे स्थान ठाँटीकाँध गाउँपालिका वाड नं. १ डावटुविनकुनामा बाँध स्थानान्तरण र क्षमता अभिवृद्धि गरी कथित ९०० सय मेगावाटको पिक आवर मोडेलमा परियोजना निर्माण गर्ने अनुमति दिएर परियोजना विवादित मात्र बनाउन खोजिएन, समग्र विकासको जग नै अवरुद्ध गर्न र आमा पोइल लगाई जारी बुझने जस्तो घृणित काम गरेर कोशी, गण्डकी र महाकाली बेचे जस्तै एक मात्र बाँकी कर्णाली नदी पनि भारतलाई सुम्पिदै कर्णालीको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने काम तत्कालीन नेपाल सरकारबाट भएको छ ।
एम.ओ.यू. मा हस्ताक्षर गरेको २ वर्षमै परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन रिपोर्ट सरकारलाई बुझाई सक्नु पर्नेमा उक्त कम्पनीले म्याद थपाउँदै थपाउँदै ७ वर्षपछि २०७१ मा सम्भाव्यता अध्ययन रिपोर्ट बुझाएको थियो, जबकि त्यही प्रकृतिका अरू धेरै परियोजनाका सम्झौता २०६९ मै खारेज भई सकेका छन् ।
उक्त समझदारी पत्रको वैधानिकता समाप्त भई स्वतः सम्झौता खारेज भई सकेको अवस्थामा अन्तरिम संविधान २०६३ को उल्लङ्घन र नेपाली जनताको चाहना विपरीत ३० वर्षका लागि भन्दै कथित विकासका नाममा भारतको जलस्रोत कब्जा गर्ने रणनीति अनुसार २०७१ असौज ३ गते परियोजना विकास सम्झौता ( पिडिए) गरेर कर्णालीको लालपुर्जा भारतीय निजी कम्पनी जिएमआर मार्फत् तत्कालीन सुशील कोईराला सरकारद्वारा भारतलाई भेटी चढाइयो ।
२.२ किलोमिटर मात्र मुख्य सुरुङ भएको प्रकृतिले नेपाललाई दिएको उपहारलाई तहनहस गरी हलो काटी मुङ्ग्रो भने जस्तै ४,१८० मेगावाटको परियोजनाको भ्रुण हत्या गर्ने दुश्प्रयास गरिएको छ । त्यसको ठाउँमा कथित ९०० मेगावाटको परियोजना भनेर अझै पनि जनतालाई गुमराहमा राखिएको छ । नेपाली जनतालाई बेवकुफ बनाउँदै २७ प्रतिशत फ्री सेयरको हरियो घाँस देखाएर ७० अर्बमा बन्न सक्ने रन अफ रिभर परियोजनाको लागत जिएमआरले दोब्बर १४० अर्ब बनाएको छ । त्यति मात्र होइन, हाल आएर फेरि लागत बढाएर १६५ अर्बमा पुयाएको छ । यो भन्दा ठुलो संस्थागत र नीतिगत रूपमै भएको भ्रष्टाचारको पराकाष्ठा अरू के हुन सक्छ ?
२०७१ असौज ३ गते भएको (पिडिए) मा दुई वर्षभित्र लगानी जटाई सक्नु पर्ने उल्लेख भए पनि उक्त समय अवधिभित्र जिएमआरले लगानी जुटाउन नसक्दा सरकारले फेरि एक वर्ष म्याद थप गरी २०७४ असौज ३ गतेको समय सीमा दिएको थियो । त्यो समय अवधिभित्र पनि लगानी जुटाउन नसक्दा कानुनी रूपमा स्वतः सम्झौता खारेज भई सकेको र पिडिएमा उपरान्त म्याद थपको व्यवस्थै नभएको स्थितिमा फेरि लगानी जुटाउने नाममा नेपाल सरकारले एक वर्ष म्याद थप गर्ने निर्णय गरेर संविधान र सम्झौता विपरीत कार्य मात्र गरेको छैन, नाङ्गो रूपमा आचार संहिताको खुल्लमखुल्ला उल्लङ्घन गर्दै एक वर्ष म्याद थप गर्नुले नेपाल सरकार जिएमआर कम्पनीको पुच्छर र भारतको आदेशपालक वफादार दलाल हो भन्ने कुरा सावित भएको छ ।
नेपाल सरकारको यस प्रकारको राष्ट्रघाती निर्णयप्रति माथिल्लो कर्णली बचाआँै राष्ट्रिय अभियानको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ र सरकारको यो राष्ट्रघाती निर्णयको घोर भत्र्सना तथा खेद प्रकट गर्दछ । सरकारले जति म्याद थप्दै गए पनि जिएमआरले परियोजना निर्माण गर्न नसक्ने र नगर्ने प्रष्ट छ । किनभने भारत नेपालको विकास र समृद्धि चाहदैन, त्यसैले जिएमआर मार्फत् परियोजना बनाउनुुभन्दा हाम्रो विकास र समृद्धिलाई नै अवरुद्ध गर्ने र पानी कब्जा गर्ने भारतको रणनीति रहेको कुरा प्रष्ट छ । तर पनि दलाल सरकार विकासको नाम दिएर भारतको हितकै काम गर्दै आएको छ । अब यो कुरा नेपाली जनताले प्रष्ट बुझदैछन् र ६ र ७ नं. प्रदेशको विकासको जग र राष्ट्रिय गौरवको यो परियोजना गुम्न दिने छैनन् ।
यो प्राकृतिक जलस्रोत सम्पदा नै देशलाई समृद्ध र स्वाधीन बनाउने महत्वपूर्ण माध्यम हो, जुन संसारकै सस्तो, सुलभ, सुन्दर परियोजनामा पर्दछ । करिब ३ रुपैया प्रतियुनिटमा उत्पादन हुन सक्ने परियोजनाका लागि देशभित्रैबाट पुँजी सङ्कलन गर्न सकिने थुप्रै आधारहरुमध्ये एक हो– जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडले २०७२ मङ्सिरमा २ अर्बको लागि नागरिक सेयर माग गरेकोमा ४५ अर्ब रुपैया बैङ्कमा जम्मा हुन आएको थियो । त्यसैले लगानी रिटर्नको ग्यारेन्टी हुन्छ भने देशभित्रैबाट ठुलो धनराशी सङ्कलन गर्न सकिने यो बलियो आधार मान्न सकिन्छ ।
६ र ७ नं. प्रदेशको समृद्धि र विकासको जग तथा राष्ट्रि««य गौरवको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको राष्ट्रघाती सम्झौता खारेज गर्न र स्वदेशी लगानीमा पूर्ण क्षमता ४,१८० मेगावाटको जलासययुक्त बहुआयामिक परियोजना निर्माण गर्न सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई समिति आह्वान गर्दछ ।
माथिल्लो कर्णाली बचाऔँ राष्ट्रिय अभियान विगत लामो समयदेखि नै निरन्तर आन्दोलन गर्दै आई रहेको छ र विभिन्न पटक विगतदेखि अहिलेसम्मका विभिन्न प्रधानमन्त्रीलाई भेटदै (पिडिए) खारेजको माग गरी ज्ञापन पत्र समेत बुझाउँदै आएको छ । यसका बाबजुद सरकारले असंपैधानिक र राष्ट्रघाती काम गरेको छ । यो निर्णयको जनताले कडा प्रतिवाद गर्नेछन् । त्यसबाट हुन जाने क्षतिको जिम्मेवारी स्वयं सरकारले लिनु पर्ने छ । धन्यवाद ।
मिति : २०७४ कार्तिक २८ गते
भरत बहादुर शाही
अध्यक्ष
