टोकियो, १ मङ्सिर (रासस/एएफपी) : जापानका प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले आफू जापानको संविधान संशोधन गर्न सक्ने कुरामा ढुक्क भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।
उहाँले गत महिना जापानमा भएको आम निर्वाचनमा करिब दुई तिहाई बहुमत हासिल गरेपछिको पहिलो नीतिगत विषयको सम्बोधनका क्रममा शुक्रबार सो प्रतिक्रिया दिनुभएको समाचारमा जनाइएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो– निर्वाचनपछि आफूलाई संविधान संशोधनको जनमत नागरिकले दिएका छन् र त्यसैबमोजिम नै सबै कुरा राम्रो तरिकाबाटै अघि बढिरहेको छ, त्यसैले संविधान संशोधनको पक्षमा म चाहिँ ढुक्क छु ।
गत अक्टोबर ११ मा भएको आम निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको दल लिबरल डेमोक्र्या्टिक पार्टी (एलडीपी) ले २ सय ८३ स्थानमा जित हासिल गरेको थयो । जापानको प्रतिनिधिसभा ४ सय ६५ सदस्यीय रहेको छ ।
उहाँको सत्ता गठबन्धनमा रहेको अर्को दल कोमेइतो पार्टीले २९ स्थानमा जित हासिल गरेको छ । यसरी प्रधानमन्त्री आबेको सत्ताधारी गठबन्धनले ३ सय १२ स्थानमा विजय हासिल गरेको छ ।
यो संख्या जापानको संसद्को दुई तिहाइ बहुमत हो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि निर्माण भएका सरकारहरूको इतिहासमै आबे सबैभन्दा लामो समय प्रधानमन्त्री बन्ने नेता पनि बन्नुभएको छ । सो निर्वाचनपछि उहाँ पुनः जापानको प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनुभएको हो ।
प्रधानमन्त्री आबेले वर्तमान सत्तारुढ दललाई थप बलियो बनाउने र यसका माध्यमबाट देशमा आर्थिक मुद्दाहरू अगाडि बढाउने घोषणा निर्वाचनको मुखमा गर्नुभएको थियो ।
त्यो भन्दा पनि जापानी प्रधानमन्त्री आबेको अर्काे र प्रमुख एजेण्डा भनेको संविधान संशोधन थियो । जापानको कानुन सन् १९४७ मा अमेरिकाले निर्माण गरेको हो । जापान दोस्रो विश्वयुद्धमा तहसनहस भएपछि अमेरिकाले जापानको संविधान बनाइदिएको थियो ।
त्यो संविधानमा जापानले युद्धगर्न नसक्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ । यो नियमका कारण जापानी सेना युद्धगर्न सक्दैन । त्यसैले प्रधानमन्त्री आबेले यसलाई परिवर्तन गर्न चाहनुभएको छ ।
उत्तर कोरियाली हतियार मोहसँग लड्न थप कूटनीतिक प्रयास गरिने पनि उहाँले बताउँदै आउनुभएको छ । उत्तर कोरियाले गत महिना जापानको होक्काइडो टापुमा दुईवटा क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरिसकेको छ ।
उत्तर कोरियाको पछिल्लो समयमा अघि बढेको आणविक होडका विरुद्धमा समयानुकूल नीति निर्माण गर्ने पनि उहाँको चुनावी मुद्दा रहेको थियो ।
पछिल्ला केही समययता उत्तर कोरियाले जारी राखेको आणविक हतियारको प्रदर्शनका विरुद्धमा आवश्यक नीति अख्तियार गर्न, समय सापेक्ष जापानको सुरक्षा नीति निर्माण गर्न आपूmलाई संसदमा दुई तिहाई बहुमत आवश्यक परेको प्रधानमन्त्री आबेले बताउँदै आउनुभएको थियो ।
त्यसैले अब उनले बहुमत हासिल गरेपछि जापानमा के कस्तो नीतिगत र आर्थिक परिवर्तन गर्नेछन् भन्ने विषयमा विभिन्न विश्लेषण हुन थालेका छन् ।
उहाँले अघि बढाएको नयाँ आर्थिक मोडेल ‘आबेनोमिक्स’ लाई अझै दह्रोगरी अघि बढाउने पनि उहाँको योजनालाई यो दुई तिहाइ बहुमतले अब सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
उहाँ दोस्रो पटक जापानको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछिको शुक्रबार दिएको यो पहिलो नीतिगत सम्बोधनमा आफ्ना निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण एजेण्डाहरुलाई पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको टोकियोबाट प्राप्त समाचारमा जनाइएको छ ।
यस सम्बोधनमा उहाँले आफ्ना सबै चुनावी एजेण्डालाई पुनः दोहा¥याउनुभएको छ । जापानी सेनालाई थप बलियो बनाउने तथा यसअघि उत्तर कोरियाले आफ्नो आकासबाटै आणविक क्षेप्यास्त्र फाल्दा पनि हेरेर बस्नुपर्ने गरी कानुनी व्यवस्था भएकोले सेनालाई बलियो बनाउनेगरी संविधानमा संशोधन गर्ने उहाँको चाहना छ ।
उहाँले संविधान संशोधनको प्रक्रिया कहिलेबाट सुरु हुन्छ या कहिलेम्ममा संविधान संशोधन भइसक्छ भनेर समय तालिका भने दिनुभएको छैन ।
तर पनि उहाँले संविधान संशोधनको कामलाई आफूले प्राथमिकतामा राखेको र यस एजेण्डालाई जतिसक्दो चाँडै नै टुंग्याउने धारणा पनि राख्नुभएको समाचारमा जनाइएको छ ।
