काठमाडौं, २ मंसिर । एड्भोकेट्स फर द नेशनले सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको निर्देशनात्मक आदेशलाई सम्मान गर्दै नेपाल सरकारले क्रिसमस डेलाई सार्वजनिक विदा घोषणा गर्नुपर्ने माँग गरेको छ ।
शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त संस्थाले क्रिसमस डे (पौष १० गते अर्थात डिसेसम्बर २५) को दिन सार्वजनिक विदा दिन ढिलाई नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संस्थाका अध्यक्ष अधिवक्ता गणेश श्रेष्ठले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई नेपाल सरकारले तत्काल पालना गर्दै उक्त दिन विदा दिन ढिलाई गर्न नहुने धारणा राखे । उनले भने,‘सरकारले अदालतको निर्देशनात्मक आदेशको तत्काल पालना नगरे हामी अल्पसंख्यक ईशास समुदायको धार्मिक तथा सांस्कृतिक अधिकारमा हनन पुगेको ठहरिन्छ, समानताको हकमा समेत यसले चोट पुर्याउँछ।’
उनले सरकारले उक्त दिन सार्वजनिक विदा नदिए यसले मौलिक हक, समानताको हक र अन्र्तराष्ट्रिय सन्धिसम्झौता र मानव अधिकारको हनन हुने भन्दै अविलम्ब अदालतको निर्देशनात्मक पालना गर्न सरकारको ध्यानाकार्षण गराए।
त्यस्तै कार्यक्रममा अधिवक्ता मोहम्मदिन अलिले पनि सरकारले अदालतको आदेश पालना गरी अल्पसंख्यक ईशाई समुदायको मन जित्नुपर्ने बताए । उनले थपे,‘आजको दिन धार्मिक स्वतन्त्रताको युग हो, हामी मुस्लिम समूदायलाई समेत बक्र ईदमा विदा दिईएको छ, अब ईशाई समुदायलाई पनि उक्त दिन विदा दिनुपर्छ।’ उनले क्रिसमस डे एउटा निश्चित समुदायको मात्रै नभएर हरेक नेपालीहरुको मन, मस्तिष्कमा बसेकोले सरकारले तत्काल विदा दिनुपर्ने धारणा राखे ।
प्रेश विज्ञप्ती :
एडभोकेट्स फर द नेशन काननले निर्दिष्ट गरेका तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयहरुमा जनचेतनामुलक कार्यक्रमहरु संचालन गर्दै गरीव, महिला, एकल महिला, वालवालिका, सिमान्तर्कत, अल्पसंख्यकको अधिकार, न्यायमा पहुच नभएकाहरुलाई कानूनी शिक्षा प्रदान गर्दै, उनीहरुको तर्फबाट बहस पैरवी गर्दै, अपराध न्यूनिकरण गर्न कानूनले निर्दिष्ट गरेका विषयहरुमा कार्यक्रमहरु संचालन गर्दै मानवअधिकारको संरक्षण, सम्बद्र्धन, प्रवद्र्धन, मौलिक हकको प्रचलन गर्ने गराउने उद्देश्य राखी स्थापना भएको हो ।
नेपालमा शताव्दियौ देखी अस्तित्वमा रहेका क्रिश्चियन÷इशाइ धर्मावलम्वीहरुको महान पर्व क्रिसमस डे (डिसेम्बर २५ तारिख) लाई नेपाल सरकारको मिति २०७१।१२।१ मा राजपत्रमा प्रकाशित गरिएकोे निर्णयले नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावना, धारा ४, धारा १८, धारा २६ द्धारा प्रदत सवैधानिक हक, मौलिक हक, समानताको हक, मानव अधिकार तथा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र १९४८ तथा नागरिक तथा राजनीतीक अधिकार सम्वन्धि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञा पत्र १९६६ साथै राज्यको निर्देशक सिद्दान्त, नीति तथा दायित्व धारा ५०, ५१ को विपरीत गई इशाइ धर्मावलम्वी सरकारी कर्मचारीहरुको लागि मात्र भनि क्रिशमस डे (डिसेम्बर २५, तदानुसार पौष १०) लाई सार्वजनिक विदा घोषणा गरेको सन्दर्भमा अल्पसंख्यक नेपाली क्रिश्चियन÷इशाइहरुको समानताको हक, धर्म सम्बन्धिको हक, मानवअधिकारको रक्षार्थ यस संस्थाको तर्फबाट श्री सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट उपर सुनुवाई भई “नेपालको संविधानले आत्मासाथ गरेको नेपालको संविधानको धारा १८ को उपधारा १,२,३ ले प्रत्याभुत हक, धर्म निरपेक्षता सम्वन्धि मान्यता तथा विभिन्न धर्मावलम्वी एवं सम्प्रदायहरुले अनुशरण गरी आएका सांस्कृतिक कुराहरुलाई समेत दृष्टिगत गरी राज्यबाट प्रवाहित हुने सेवामा प्रभावकारीता कायम रहने कुरालाई विशेष प्राथमिकता दिई सार्वजनिक विदा दिने सम्बन्धमा पुनरावलोक गरी निर्णय गर्नु भनि विपक्षीहरुका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ” भनि विपक्षीहरुको नाममा निर्देशनात्मक आदेश भएको र नेपालको संविधानले बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मासाथ गरेको साथै नजिकिदै गरेको नेपाली क्रिश्चियन÷इशाइहरुको महान पर्व क्रिशमस डे (डिसेम्बर २५, तदानुसार पौष १०) लाई मध्यनजर गरी सम्मानित श्री सर्वोच्च अदालतको मिति २०७४।७।३० को निर्देशनात्मक आदेश बमोजिम नेपाली क्रिश्चियन÷इशाइहरुको महान पर्व क्रिसमस डे (डिसेम्वर २५) लाई मौलिक हक, समानताको हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, मानवअधिकार, अन्तर्राट्रिय सन्धी सम्झौता, आस्थाको आधारमा नेपालमा रहेको सवै धर्मका अनुयायी प्रति सहिष्णुता कायम गर्न क्रिशमस डे (डिसेम्बर २५, तदानुसार पौष १०) लाई सार्वजनिक घोषणा अविलम्ब निर्णय गरि नेपाल विश्व सामु संयुक्त राष्ट्र संघको परिषद् सदस्य भएको र सो को वडापत्रलाई नेपाली जनताका वीचमा प्रत्याभूत गरेको स्पष्ट गरियोस् भनि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्, गृह मन्त्रालय साथै सम्बद्ध निकायहरु सँग माग गर्दछ ।
……………………… ………………………
अधिवक्ता गणेश श्रेष्ठ अधिवक्ता बुद्ध घिसिङ
अध्यक्ष सचिव
