६ मंसिर, काठमाण्डौ । पैसा हुनेले करोडौँ खर्च गर्ने अनि नहुनेले दश औँला जोडेर भोट माग्नुपर्ने अवस्था नेपालमा छ । चुनावमा अत्याधिक खर्च हुनेभएकाले नै दलहरु धनाढ्य व्यापारी तथा उद्योगिलाई आफ्नो दलमा भित्र्याउन तल्लिन हुने गरेका छन् । अर्कोतिर पार्टीलाई राम्रो दाम चढाउन सक्ने व्यक्ति राजनीतिक संघर्ष बिना नै नेता बन्ने गरेका छन् ।
यसैवर्ष सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनपछि दलका ठूला नेताहरुले नै नेपालको निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो बनेको टिप्पणी गरेका थिए । चुनावका लागि राज्यले गर्नुपर्ने खर्च एकातिर छ भने उम्मेदवारले गर्ने खर्च अर्कोतिर ।
पैसा हुने उम्मेदवारले आवश्यकता अनुसार खर्च गरेर चुनावमा रवाफ देखाउने गरेका छन् भने नहुनेले पनि ऋण वा चन्दा उठाएर भए पनि ठूलै खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । मतदाता रिझाउनका लागि पैसा नै पहिलो अस्त्र बन्दै गएकाले उम्मेदवारलाई पनि सकस छ ।
निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारका लागि खर्च गर्ने सिमा तोकिदिएको छ । नियमअनुसार आयोगले तोकेको सिमाभन्दा बढि खर्च गर्नु गैर कानुनी मानिन्छ । तर कुनै पनि उम्मेदवारको खर्च आयोगले तोकेको सिमाभित्र नरहने निश्चित छ ।
निर्वाचन प्रचारमा परिचालन गरिने कार्यकर्ता र सवारी साधनमा हुने खर्चको सीमाले आयोगको घेरालाई निकै पछाडि पार्ने गरेको छ ।
प्रदेश र संघीय संसदका लागि १० र २१ मंसिरमा दुई चरणमा निर्वाचन हुँदैछ, जसमा राजनीतिक दलहरु र सरकारी गरी एक खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँबराबर खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
एउटा उम्मेदवारले बढिमा २० करोडसम्म कम्तिमा ५० लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने अनुमान गरिएको छ । महिनौसम्म हजारौँ नेता कार्यकर्ता पाल्नुपर्ने भएकाले नै खर्च बढ्ने गरेको हो । साच्चै भन्ने हो भने चुनावी प्रचारका लागि खेताला लगाए सरी नेता कार्यकर्तालाई खटाएर पैसा दिनुपर्ने हुन्छ । प्रचार अवधिको यातायात, खाने, बस्ने जस्ता शीर्षकको खर्च पनि अत्याधिक हुने गरेको छ ।
पैसा नहुनेले पनि चन्दा माग्नेदेखि लिएर आफन्तसँग ऋण वा सहयोग मागेर चुनावी खर्च जुटाउने गरेका छन् ।
आयोगले प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष उम्मेदवारले जनही बढीमा २५ लाख र प्रदेशसभामा उठ्नेले १५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको छ ।
प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ एक हजार नौ सय ४५ र प्रदेशतर्फ तीन हजार दुई सय ३९ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । आयोगले तोकेको सीमामा बस्दा उनीहरुको खर्च कुल नौ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ मात्र हुन्छ ।
आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँग गरेको मागका आधारमा सुरक्षा र निर्वाचन व्यवस्थाका लागि करिब २० अर्ब रुपैयाँ सरकारी खर्च हुने देखिन्छ ।
निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमामा रहँदा सरकारी र उम्मेदवारहरुको खर्च २९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ मात्र रहने देखिन्छ । तर, उक्त सीमा तोडिँदा ९३ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बढी खर्च हुने देखिएको छ ।
हालै सम्पन्न स्थानीय तह चुनावमा उम्मेदवारहरुले डेढ लाखदेखि साढे सात लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने छुट आयोगले दिएको थियो । तथापि, त्यसबेलामा कतिपय उम्मेदवारले एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेका थिए ।
निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिको पछिल्लो अध्ययनअनुसार राजनीतिक दल र तिनका समर्थकहरुले कुल ५० अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको खुलेको छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा सरकारी खर्च थियो, १८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ । समितिको प्रतिवेदन र सरकारी खर्च जोड्दा ६९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ ।
उम्मेदवारहरुले यसरी अत्याधिक खर्च गर्नुको कारण भनेकै निर्वाचन जितेपछि पाइने सरकार पद हो । सासंद भएपछि पैसा कमाउने स्रोत नै मान्ने र भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति बढ्ने निश्चित छ । चुनाव लड्नका लागि गरेको खर्च उठाउनका लागि पनि सासंद भ्रष्टाचार गर्न बाध्य हुनेछन् ।
