काठमाडौं १९ मंसिर । दोस्रो चरणअन्तर्गत २१ मंसिरमा प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै केन्द्र र प्रदेशमा नयाँ जनप्रतिनिधि चुनिँदै छन् । मतदानलगत्तै सुरु हुने मतगणनाबाट आउने प्रदेश सांसदका लागि भने प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बस्ने स्थल त तय भएको छैन नै सभा आह्वान गर्ने प्रदेश प्रमुख चयनसमेत अन्योलमा छ ।
२१ मंसिरको साँझबाट नै मतगणना सुरु गरिने भएकाले त्यसपछि धमाधम प्रतिनिधि र प्रदेशसभाका सदस्यहरू चुनिनेछन्् । निर्वाचन क्षेत्रअनुसार मतगणनाको अन्तिम परिणाम आएसँगै सांसद निर्वाचित हुने भए पनि उनीहरू बस्ने बैठकस्थलको टुंगो छैन ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा नै बस्ने भए पनि सरकारले प्रदेशको अस्थायी राजधानी नतोक्दा प्रदेशको अस्थायी राजधानी र प्रदेशसभा सदस्यहरूको बैठकस्थलको टुंगो छैन ।
संसद् सचिवायलका प्रवक्ता भरत गौतमले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक संसद् भवनमा नै रहनेगरी तयारी भइरहे पनि प्रदेशसभाको विषयमा मुकाम नतोकिँदा सचिवालय कस्तो बनाउने भन्नेबाहेक अन्य तयारी नगरिएको बताए ।
उनले प्रदेशसभाको हकमा भने अस्थायी राजधानी तोक्ने तथा प्रदेश प्रमुख तोक्ने सरकारको काम भएकाले आफूहरूले प्रदेश सञ्चालनका लागि कर्मचारी पठाएर सहयोग गर्न मात्र सकिने बताए ।
२१ मंसिरमा हुने मतदानसँगै अहिलेकै सरकारले प्रदेशको अस्थायी राजधानी र प्रदेश प्रमुख तोक्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थासमेत छ । प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले २० दिनभित्र प्रदेशसभा अधिवेशन बोलाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ ।
केन्द्रीय सरकार गठन र त्यसपछि प्रदेश प्रमुख र प्रदेश राजधानी तोक्न २० दिनको समय अपुग हुने देखिएकाले निर्वाचनलगत्तै वर्तमान सरकारले नै प्रदेश प्रमुख र प्रदेश राजधानी तोक्नुपर्ने अवस्था छ ।
कांग्रेस नेतासमेत रहेका श्रम तथा रोजगार मन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरले प्रदेशको अस्थायी राजधानी र प्रदेश प्रमुख तोक्ने तयारी भइरहेको भन्दै मतदानलगत्तै तोकिने बताए । ‘प्रदेशसभाको बहुमत संख्याले कहाँ केन्द्र बनाउने भन्ने निक्र्योल गर्छ, अहिलेलाई अस्थायी मात्र तोकिने हो,’ उनले भने, ‘अस्थायी राजधानी र प्रदेश प्रमुख तोक्ने तयारी भइरहेको छ, निर्वाचनलगत्तै तोकिन्छ ।’
सरकारले अस्थायी राजधानी कहाँ तोक्ने भन्ने विषयमा यसअघि नै मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा एक अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । सरकारले यसअघि नै प्रदेशको अस्थायी राजधानी र प्रदेश प्रमुख नतोक्दा निर्वाचनपछि यही विषयमा लफडा उत्पन्न हुन सक्नेसमेत देखिएको छ ।
केन्द्र र प्रदेश प्रमुख तोक्ने क्रममा राजनीतिक सहमति नजुटेको खण्डमा भने नयाँ सरकारकै जिम्मेवारीमा केन्द्र र प्रदेश प्रमुख तोक्ने काम पुग्ने सम्भावनासमेत छ । तर त्यसो हुँदा संवैधानिक प्रावधानअनुसार २० दिनमा प्रदेशसभा अधिवेशन बोलाउन भने कठिन देखिएको छ ।
प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्ने र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने संविधानको धारा १६८ मा व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा १६३ मा प्रदेश प्रमुखसम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा १६३ को १ मा प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा प्रदेश प्रमुख रहने व्यवस्था छ भने उपधारा २ मा राष्ट्रपतिले प्रत्येक प्रदेशका लागि एक जना प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ ।यसरी नियुक्त प्रमुखको पदावधि राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा बाहेक पाँच वर्षको हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा १६८ मा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्ने तथा सो धाराको उपधारा ९ मा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशसभाका कुल संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुनेगरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था छ ।
सरकारले प्रदेश प्रमुखको सेवा सुविधासम्बन्धी कानुन निर्माण गरे पनि प्रदेश प्रमुख र प्रदेश राजधानी भने तोक्न सकेको छैन । सरकारले प्रदेशको अस्थायीराजधानी नतोक्दा निर्वाचनपछि प्रदेशसभाको बैठक कहाँ बस्ने भन्ने अन्योल छ । सरकारले अस्थायी राजधानी नतोक्दा निर्वाचनपछि बैठक बस्ने स्थलको सामान्य भौतिक पूर्वाधारसमेत तयार हुन सकेको छैन ।
