पूर्णप्रसाद मिश्र : काठमाडौँ, २० मंसिर : संसदीय, स्थानीय तह वा निकायका निर्वाचन पटकपटक भएकै हुन् तर संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न हुनाका साथै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाकोे निर्वाचन बिहीबार हुँदैछ ।
नेपालको इतिहासमा एकै वर्ष स्थानीय तह, प्रदेशसभा÷प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भएकाले २०७४ साल निर्वाचनै निर्वाचनको वर्ष बनेको हो । इतिहासमा अहिलेसम्म एकै वर्ष यति धेरै निर्वाचन भएको थिएन । एक वर्ष संसदीय र अर्को वर्ष स्थानीय निर्वाचन गरेर वर्षौंपिच्छे निर्वाचन भए पनि एकै वर्ष तीन तहको निर्वाचन भएको यो पहिलो अवसर हो ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएपछि संविधान कार्यान्वयनका लागि संघीय संरचनाअनुसार पहिलो पटक स्थानीय निकायको निर्वचन सम्पन्न हुनाका साथै प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यका लागि निर्वाचन हुन लागेको छ ।
पहिलो चरणमा मंसिर १० गते हिमाली एवं उच्च पहाडी क्षेत्रका ३२ जिल्लाका प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि ३७ निर्वाचन क्षेत्र र ७४ प्रदेशसभा सदस्यका लागि निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ भने दोस्रो चरणमा बिहीबार तराई र पहाडका ४५ जिल्लाका १२८ प्रतिनिधिसभा सदस्य र २५६ प्रदेशसभा सदस्यका लागि निर्वाचन हुँदैछ ।
अहिलेको अवस्थामा आइपुग्न बालिग मताधिकारका आधारमा ं २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि विसं २०१५ फागुन ७ गते नेपालमा पहिलो संसदीय निर्वाचन भएको थियो । निर्वाचनमा नौ राजनीतिक दल सहभागी थिए । १०९ निर्वाचन क्षेत्र भएको सो निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेस ७४ स्थानमा विजयी भई दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको जानकारी दिनुहुन्छ पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती ।
विसं २००७ फागुन ७ गते राजा त्रिभुवनबाट संविधानसभाको निर्वाचन तत्काल गर्ने घोषणा भएपनि आठ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचन हुन सकेन । अन्त्यमा संसद्का लागि निर्वाचन गर्ने सहमतिअनुसार पहिलो पटक सो निर्वाचन भएको थियो ।
विसं २०१७ पुस १ गतेको शाही कू पछि विसं २०३७ सम्म कुनै पनि खालका निर्वाचन भएनन् । विसं २०३७ मा सम्पन्न राष्ट्रिय जनमत संग्रहमा सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाले जितेपछि पहिलोपटक २०३८ सालमा र दोस्रो पटक २०४३ सालमा राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यको निर्वाचन भएको थियो ।
विसं २०४६ चैत २६ गते प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भएपछि २०४८ सालमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन भएकामा नेपाली काँग्रेसको बहुमतको सरकारले विसं २०५१ मा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा ग¥यो ।
उक्त निर्वाचनमा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत पाएनन् ।अल्पमतको सरकार र पटक–पटक संयुक्त सरकार गठन हुँदैं २०५६ सालमामा पुनः प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन भयो ।
विसं २०५९ साल जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनको सिफारिस भयो । माओवादीको सशस्त्र युद्धका कारण यो निर्वाचन हुन सकेन । राजाको शासनकालमा स्थानीय निकाय निर्वाचन गरे पनि जनसहभागिता जुटेन ।
राजाको शासनविरुद्ध संसद्वादी दल र विद्रोही माओवादी १२ बुँदे समझदारीमा पुगे । समझदारीअनुरुप निरंकुश शासन अन्त्य गरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्ने भन्दै ं २०६२ फागुनबाट संयुक्त आन्दोलन शुरु भयो । आन्दोलनले २०६३ साल वैशाख ११ गते मूर्तरूप लिइ विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेर दलहरुको मार्गचित्रबमोजिम संविधानसभा निर्वाचनका लागि मार्ग प्रशस्त ग¥यो ।
पुनःस्थापित संसद्ले राजाका अधिकार कटौती गर्दै राजसंस्थालाई निलम्बन ग¥यो । विसं २०६४ चैत २८ गते पहिलो पटक संविधानसभाको निर्वाचन भयो तर त्योे संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेन र विघटन भयो ।
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गराउन तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा गैरदलीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरियो ।उक्त मन्त्रिपरिषद्ले २०७० साल मंसिर ४ गते पुनः दोस्रो पटक संविधानसभाको निर्वाचन गरेपछि त्यसबाट विसं २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी भयो ।
यही संविधान कार्यान्वयनका लागि विसं २०७४ माघ ७ गतेभित्र स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसद् गरी तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानले तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनाका साथै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका लागि पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भई दोस्रो चरणको निर्वाचनले मूर्तरूप लिँदै छ ।
प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि दोस्रो चरणका लागि भोलि ४५ जिल्लामा हुने निर्वाचनमा १५ हजार ३४४ मतदान केन्द्र तोकिएका छन् भने सो निर्वाचनमा एक करोड २२ लाख ३५ हजार ९९३ मतदाताले मतदान गर्दैछन् ।
बिहीबार बिहान ७ बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म हुने मतदानमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा गरी पाँच हजार १८४ उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि १२८, प्रदेशसभासदस्यका लागि २५६ जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुँदैछन् । समानुपातिकतर्फ भने पहिलो चरण र दोस्रो चरण दुवै निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा ११० र प्रदेशसभामा २२० गरी ३३० जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन् ।
निर्वाचनमा दुई लाख ७२ हजार सुरक्षाकर्मी खटाइएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकाल बताउनुहुन्छ । सुरक्षाका लागि पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी, दोस्रो र तेस्रो घेरामा क्रमशः सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना परिचालन गरिएको छ । सबै मतदान केन्द्रमा तयारी पूरा भएको उहाँको भनइ छ ।
