५ मंसिर, काठमाडौं । शनिबारसम्ममा सरकारको खर्च दुई खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ र राजश्व संकलन दुई खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ छ । त्यसमध्ये प्रशासन सञ्चालनलगायत खर्च दुई खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ छ ।
सरकारी बजेट ७३ अर्ब रुपैयाँ घाटामा छ । र, यसले सरकारलाई स्रोतको कमी हुँदै गएको देखाउँछ ।
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाका अनुसार हालसम्म सरकारले एक खर्ब पाँच अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक कर्जा उठाइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटले आन्तरिक ऋण उठाउने सीमा एक खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ तोकेको छ ।
पाँच महिनामै करिब ७२ प्रतिशत कर्जा सरकारले उठाइसकेको देखिन्छ । आन्तरिक स्रोतबाट थप पूँजी जुटाउन चाहेमा पनि धेरै रकम उठाउन सक्ने अवस्था छैन ।
आव ०७३–७४ मा आयकरबाट कुल एक खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको थियो । चालु आवको पहिलो तीन महिना पनि राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा केही कम थियो ।
सरकारले चालु आवमै घाटाको बजेट पेश गरेको थियो । १२ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको सरकारलाई राजश्व, साँवा फिर्ता र वैदेशिक अनुदानपछि पनि चार खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ न्यून हुने देखिएको थियो । यसको परिपूर्ति वैदेशिक ऋण, आन्तरिक ऋण र गत वर्षको नगद मौज्दातबाट गर्ने भनिएको छ ।
वर्ष अन्त्यसम्ममा सात खर्ब ३० अर्ब राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले आठ खर्ब तीन अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च हुने बजेटमै उल्लेख गरेको छ । नियमित स्रोतहरुबाट अपुग हुने बजेट जुटाउने अन्य स्रोतमध्ये आन्तरिक ऋणको सीमा लगभग पुग्ने क्रममा छ ।
हाल वैदेशिक अनुदान अन्तर्गत ६१ र वैदेशिक ऋण अन्तर्गत १७ अर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता आएको छ ।
सरकारले ती स्रोतबाट दुई खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य लिएको थियो । त्यस्ता स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम भने तोकिएकै आयोजनामा खर्च हुने व्यवस्था छ । र, खर्चको आधारमा क्रमशः यस्तो सहायता मुलुकले पाउने गर्छ ।
हालसम्म सरकारले स्थानीय तहमा मंसिरसम्ममा एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ पठाइसकेको छ । आगामी चैतमा स्थानीय तहकै लागि थप ७५ अर्ब रुपैयाँ पठाउनु पर्छ । उक्त रकम प्रयोग नभए पनि वर्ष अन्त्य नहुँदासम्म फिर्ता ल्याउन सकिँदैन ।
प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सकिएसँगै चालु खर्च थप बढ्ने निश्चित छ । सरकारले प्रदेशका लागि नै बजेटमा सात अर्बभन्दा बढी विनियोजन गरेको छ । त्यसबाहेक अन्य खर्चसहित करिब २० अर्ब रुपैयाँ प्रदेशकै लागि आवश्यक हुने देखिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार असोजसम्ममा सरकारी ढुकुटीमा १५ मंसिरसम्ममा करिब तीन खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ रहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले बताए । त्यसमध्ये ३० अर्ब रुपैयाँ मात्र चलाउन सकिने खर्च हो । बाँकी रकम तोकिएको शीर्षकमै खर्च गर्नुपर्छ ।
निर्वाचनका लागि विनियोजित बजेटमध्ये २० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने र प्रदेश सरकार चुनिएसँगै केन्द्र तहमा रहेका मन्त्रालयहरुको संख्या कटौती हुने हुँदा त्यसबाट पनि केही रकम प्रदेश तहमा खर्च गर्न जुट्ने अपेक्षा अर्थ मन्त्रालयको छ ।
