२७ मंसिर, काठमाण्डौ । यसपटकको चुनावमा पराजित हुने धेरै नेताहरुमध्ये सबैभन्दा बढि चासो र चिन्ता एमालेका नेता बामदेव गौतम र माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठको बारहेका भइरहेको छ ।
यि दुवै नेताले हार्नै नहुने र हारेका कारण देशको काम सबै ठप्प हुने झैँ गरी कसरी र कुन बाटो अपनाएर संसदमा लैजाने, मन्त्री वा प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने चर्चा चलिरहेको छ ।
विशेषगरी श्रेष्ठको भन्दा बढि गौतमको बारेमा अनेक चर्चा चलेका छन् । उमेरले श्रेष्ठभन्दा वृद्ध नेता गौतमलाई यसैपटक राम्रो हैसियतमा राख्नुपर्ने आवाज उठेको छ ।
वाग गठबन्धनको सुत्रधार भनिएका दुवै नेता पराजित हुँदा चर्चा चुलिनु स्वभाविक नै हो । तर गौतमको हकमा उमेरले अब अर्को चुनाव कुर्ने र जितेर संसदमा जानेभन्दा पनि यही पटक नै अन्तिम मौका हो भने झैँ गरी ससदमा यही पटक प्रवेश गराउन पाए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा धेरैमा देखिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको चुनावमा पराजित भएका गौतम र श्रेष्ठलाई संघीय संसदमा प्रवेश गर्ने ढोका संविधानले बन्द गरेको छैन । उनीहरु राष्ट्रियसभाको सांसद बन्न सक्छन् ।
संविधानको धारा ७८ मा ‘संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुन सक्ने’ उल्लेख छ । सो धाराको उपधारा १ मा भनिएको छ( ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ ।’
तर, संसद सदस्य नभएको त्यस्तो व्यक्तिले सपथ ग्रहण गरेको ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने उपधारा २ मा उल्लेख छ ।
संविधानको यो प्रावधानले के बताउँछ भने कुनै पनि गैरसांसद व्यक्ति मन्त्री बन्न सक्छ । तर, त्यसरी मन्त्री बनेको ५ महिनाभित्र ऊ राष्ट्रिय सभाको सदस्य बन्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसरी ६ महिनाका लागि मन्त्री बनेको व्यक्ति ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्य बन्न सकेन भने उसको मन्त्री पदमात्रै खुस्किँदैन, उक्त संसदको कार्यावधिभर ऊ फेरि मन्त्री बन्न पाउँदैन ।
यसका लागि संविधानमा अर्को प्रावधान पनि छ ।
संविधानको धारा ७८ को उपधारा ४ मा ‘उपधारा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा उपधारा १ वमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछैन ।’ भनि उल्लेख छ ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा (९) मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तवमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने छ ।’
संविधानको यो प्रावधान अनुसार संघीय संसदको सदस्य बनेको व्यक्ति मन्त्री बन्न पाउनेछ । संघीय संसदको सदस्य भनेको प्रतिनिधिसभा मात्रै नभएर राष्ट्रियसभा पनि हो । र, प्रतिनिधिसभामा हारेको व्यक्ति राष्ट्रिय सभाको सदस्य बन्न सक्छ ।
यसरी विश्लेषण गर्दा संविधानतः नारायणकाजी र वामदेव गौतमलगायत प्रतिनिधिसभामा पराजित व्यक्तिहरु संविधानको धारा ७८ अनुसार मन्त्री बन्न पाउँदैनन् । तर, उनी राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनेको अवस्थामा भने संविधानको धारा ७६ अनुसार मन्त्री बन्न सक्छन् । उनीहरु उपप्रधानन्त्रीसमेत बन्न सक्छन् । तर, प्रधानमन्त्री बन्नका लागिचाँहि प्रतिनिधिसभाकै सदस्य हुनुपर्छ ।
संविधानका यि सबै कुरा एकातिर छन् । तर एमालेभित्र सहजै जित हासिल गर्न सकिने कुनै एक क्षेत्रका विजयी नेतालाई राजिनामा दिन लगाएर त्यस क्षेत्रमा पुनः निर्वाचन गराउने चर्चा बढि छ । पुनः निर्वाचनमा बामदेव गौतमलाई उठाउने र विजयी बनाएर फूलमालासहित प्रतिनिधिसभाको सदस्य बनाएर भित्र्याउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ ।
नारायणकाजी श्रेष्ठको हकमा भने उनी बामदेवको तुलनामा युवा नै भएकाले पार्टीभित्र नै सक्रिय रहने बेला छ । अर्को चुनावसम्म पनि उनी युवा नै रहनेछन्, त्यसैले अहिले नै विकल्पको बाटो खोजेर संसदमा लगिहाल्नुपर्ने मनस्थितीमा कोही पनि देखिएका छैनन् ।
विगतमा संविधानसभामा दुई ठाउँमा पराजित माधव नेपाल सभासद बनेपछि देशको प्रधानमन्त्रीसमेत बने । संविधानसभाको कार्यकाल र संविधान बनिसकेपछि पनि गैरसांसद समेत मन्त्री बने । तर, अब पनि त्यही परिपाटी यथावत रहने र चुनाव हारेको व्यक्ति कुनै पनि ढंगबाट मन्त्री बन्दा नैतिक प्रश्न चाहिँ उठ्न सक्छ ।
तथापि चुनाव हारेका नेताहरु पहिले राष्ट्रिय सभामा जाने र त्यसपछि सरकारमा जाने बाटो चाहिँ संविधानले राखिदिएको छ । साथै सांसद नै नभएको व्यक्तिलाई टिपेर ६ महिनासम्म मन्त्री बनाउने सुविधा पनि संविधानले दिएको छ ।
त्यसो त वामपन्थी नेताहरु मात्रै होइन, नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुले पनि चुनाव हारेका छन् । रामचन्द्र पौडेल विमलेन्द्र निधी, कृष्णप्रसाद सिटौला, आरजू राणा, डा. शेखर कोइराला, डा. रामशरण महतजस्ता नेताहरु चुनाव हारेका छन् ।
यदि नेपाली कांग्रेसले चाह्यो भने उनीहरुमध्ये केहीलाई राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवार बनाउन सक्छ ।
