२९ मंसिर, काठमाण्डौ । वाम गठबन्धनका दुई घटक नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच शुक्रबार दिउँसो भेटवार्ता भएको छ । वाम गठबन्धनको सरकार निर्माणदेखि दुई पार्टी एकतासम्मको विषयमा छलफल भएको अनुमान गरिएको छ ।
यद्यपी छलफलमा भएका विषय अहिलेसम्म कसैले यकिन गर्न सकेको छैन ।
दोस्रो चरणको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनपछि ओली र दाहालबीच पहिलो पटक भएको औपचारिक भेटवार्तामा सररका निर्माणबारे छलफल भएको अनुमान भने सहजै गर्न सकिन्छ ।
वाम गठबन्धनका दुई शीर्ष नेतामध्ये ओली नयाँ सरकारको प्रधानमन्त्री हुने करिब पक्का पक्की छ । तर, पार्टी एकतापछि प्रचण्डसहितका नेताहरूको भूमिकाबारे अझै टुंगो नलागिसकेको अवस्थामा दुई नेताबीचको भेटवार्तालाई अर्थपूर्णरूपमा लिइएको छ ।
पार्टी एकता र एकतापछि प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षको भागबण्डा कसरी मिलाउने भन्ने चासो अहिले सबैमा छ । दुवै पार्टीले जसरी भए पनि एकता गर्नुपर्ने बाध्यता जनमतले बनाइदिएको छ । त्यसैले पनि दुवै दलका शीर्ष नेताहरुले नै पार्टी एकता गर्नैपर्ने भनिरहेका छन् । तर ओली र प्रचण्डको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा कसैले पनि मुख खोल्न सकेका छैनन् ।
एमालेका महासचिव इश्वर पोखरेलले पार्टी अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री र संसदीय दलका नेता एउटै नेता हुनुपर्ने बताएपछि कतिपय माओवादीका नेताहरु भने शशंकित भएका छन् ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई कुनै पनि महत्वपूर्ण पद नदिई पार्टी एकताको कुरा गर्न खोजिएको हो कि भन्ने आशंका गरिएको हो । तर सरकारको नेतृत्व ओलीले र पार्टीको नेतृत्व प्रचण्डले गर्ने अधिकांशको बुझाई छ ।
तर एमालेले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै प्रचण्डलाई नदिई राष्ट्रपतिमा लगेर थन्क्याउन पाए एकलौटि हुने थियो भन्ने पनि ठानेका छन् । प्रचण्ड मानेदेखि सरकार र पार्टीको नेतृत्व ओलीलाई दिएर प्रचण्डलाई राष्ट्रपति बनाउनेसम्मको कुरा गरिएको हो ।
तर अधिकांशले भने प्रधानमन्त्री पदलाई प्रचण्ड र ओलीले पालैपालो गर्नुपर्ने सुझाब पनि दिएका छन् । त्यसमा पनि पहिला प्रचण्डलाई साँढे दुई वर्षका लागि प्रधानमन्त्री बनाउन सके त्यसपछि पार्टी अध्यक्ष नदिई फकाउन सकिने कतिपयको तर्क छ ।
सबै सम्भावना र विकल्पका बिचमा पनि वाम गठबन्धन टुटाउन नहुनेमा भने दुवै दलको नेताहरु प्रतिवद्ध देखिएका छन्
शुक्रबार भएको छलफलमा दुई नेताबीच राष्ट्रियसभा निर्माणसम्बन्धी अध्यादेशबारे पनि छलफल भएको अनुमान गरिएको छ । शेरबहादुर देउवा सरकारले राष्ट्रिय सभासम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन खोजेपछि वाम गठबन्धनले चर्को विरोध गरिरहेको छ ।
