२ पुष, काठमाण्डौ । राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ अड्किएपछि दलहरुबिच आरोप प्रत्यारोप हुन थालेको छ । अध्यादेश आफू अनुकूल हुनुपर्ने भन्दै नेपाली कांग्रेस र वाम गठबन्धनबिच एक अर्कालाई दोषारोपण चलिरहेको छ ।
यस विषयमा कानुनका ज्ञाता तथा कानुनविदहरुसमेत विभाजित भएका छन् । दलीय स्वार्थमा कानुनविद्हरुसमेत फरक फरक धारणामा अडिग देखिनुले कानुनी अन्यौलता अझै बढाएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले राष्ट्रियसभाको निर्वाचन नभै सरकार बन्दैन भन्ने कांग्रेसको तर्कको खण्डन गरेका छन् । श्रेष्ठले नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसमा ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै सरकार बनाउनका लागि राष्ट्रियसभाको कुनै भूमिका नहुने कानुनी व्याख्या गरेका हुन् ।
संविधानको धारा ७६ अनुसार प्रतिनिधिसभाले नै सरकार गठन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको श्रेष्ठले बताए । पूर्व महान्यायाधिवक्तासमेत रहेका श्रेष्ठले राष्ट्रपतिकहाँ अड्किएको अध्यादेशका बारेमा दलहरुले संविधानभन्दा बाहिर गएर राष्ट्रपतलाई असजिलो पार्न खोजेको आरोप लगाए ।
राष्ट्रियसभाको गठन एकल संक्रमणिय वा बहु संक्रमणिय दुवै प्रणालीबाट गर्न सकिने बाटो संविधानले खुला राखेको श्रेष्ठले बताए । यस विषयमा दलहरुबिचमा सहमति हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।
विवादित अध्यादेश राष्ट्रपतिले पहिला नै फिर्ता गरेको भए अहिले विवाद नहुने तर्क श्रेष्ठको छ ।
अर्का संविधानविद् हरिहर दाहालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सहज रुपमा सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । तर संविधानको कार्यान्वय गराउने सवालमा सहज अवतरण गराउनका लागि जबसम्म संघीय संसद गठन हुँदैन तबसम्म सत्ता छाड्ने अवस्था नरहेको बताए ।
देउवाले सत्ताको आयु छोट्याउन खोजे पनि राष्ट्रपतिले राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश अड्काएर असजिलो पारेको आरोप दाहालको छ । प्रतिनिधिसभाका २७५ सदस्य तय नहुँदासम्म सरकार गठन हुन नसक्दै भन्दै दाहालले समानुपातिकतर्फका सदस्यको पनि अन्तिम टुङ्गो लाग्नुपर्ने बताए ।
३३ प्रतिशत महिलाको सुनिश्चितताका लागि राष्ट्रियसभा गठन हुनुपर्ने र महिलाको सुनिश्चितता नहुँदासम्म नयाँ सरकार गठन हुन नसक्ने दाहालको जिकिर छ ।
आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर नै देउवाले सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने तर्क दाहालको छ । यद्यपी सर्वदलीय बैठक बोलाएर सहमतिको प्रयास गर्नुपर्ने काम देउवाको भएको दाहालको भनाई छ ।
सरकारले राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ लगेको र त्यसलाई राष्ट्रपतिले पारित गराउनु कर्तव्य भएको उनको ठम्याई छ ।
