२ पुष, काठमाण्डौ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सबै भन्दा धेरै उजुरी शिक्षासँग सम्बन्धित क्षेत्रको परेको छ । गत आर्थिक बर्षमा परेका उजुरी मध्ये सबै भन्दा धेरै शिक्षा क्षेत्रका उजुरी २० दशमलव ३० प्रतिशत रहेको बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाईएको बार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अख्तियारमा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र बुझाई सरकारी जागिर खाने, विद्यालयमा जाने अनुदान रकमका हुने हिना मिना, शिक्षाका कर्मचारीले खाने घुस लगायतका उजुरी पर्छन् ।
शिक्षा पछि धेरै उजुरी संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेका छन् । यसमा कूल उजुरीको १५ दशमलव ५४ प्रतिशत, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ६ दशमलव ८५ प्रतिशत, स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित ४ दशमलव ६० प्रतिशत र गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ४ दशमलव ५७ प्रतिशत उजुरी रहेको अख्तियारको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सबै भन्दा कम वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ३ दशमलव ८७ प्रतिशत रहेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोगका प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातले राष्ट्रपतिलाई बुझाएको सत्ताइसौं बार्षिक प्रतिवेदनमा आयोगबाट सम्पादित कार्यहरुको संख्यात्मक विवरण, अभियोजन र पुनरावेदन सम्बन्धी विवरण उल्लेख छ । यस्तै कानून बमोजिम सम्बन्धित कार्यालयहरुमा लेखी पठाइएको विवरण, तामेली र मुल्तबी सम्बन्धी विवरण, संस्थागत सुदृढिकरण तर्फ आयोगका प्रयासहरु, आयोगले गरेका निरोधात्मक र प्रवर्द्धनात्मक कार्यहरुका साथै भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्तिको विश्लेषण तथा नेपाल सरकारलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्नका लागि दिइएका सुझावहरु समेत प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ ।
अख्तियारका मातहतका कार्यालयहरूबाट उक्त अवधिमा सार्वजनिक निकायहरूमा हुने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप र अनियमितताजस्ता विषयमा विभिन्न माध्यमहरूबाट आयोगमा प्राप्त ११ हजार ७ सय ४ र गत आर्थिक बर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ७ हजार ८ सय ७६ गरी जम्मा १९ हजार ५ सय ८० उजुरीहरू उपर अनुसन्धान तथा तहकिकात गरिएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
ती उजुरीमध्ये ७ हजार ६५ वटा उजुरी प्रारम्भिक छानबिनबाट तामेलीमा राखिएको, ३ सय ६ वटा उजुरी उपर विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय भएको र ४ हजार ४ सय ९० वटा उजुरी अन्य आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
विस्तृत अनुसन्धान पश्चात् १ सय ५४ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गर्ने निर्णय भएको थियो । उक्त मुद्दाहरुमा २ सय ६७ जना प्रतिवादी उपर ११ अर्व ५२ करोड ११ लाख ३२ हजार ५ सय ३० रुपैया ५५ पैसा बिगो मागदाबी लिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
