३ पुस, काठमाण्डौ । देश भरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)हरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई केन्द्र सरकारमातहत रहने गरी कानुन बनाउन माग गरेका छन् ।
७७ वटै जिल्लाका सीडीओले आफूहरूको सुझावविपरित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई प्रदेश सरकारअन्तर्गत राखिए ‘असहयोग’ गर्नेसमेत चेतावनी दिएका छन् ।
सिडिओहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई केन्द्र सरकारअन्तर्गत रहनेगरी कानुन बनाउन सुझाव दिएका छन् ।
प्रदेश सरकारसँग समन्वय र केन्द्र सरकारसँग जवाफदेही रहने गरी सीडीओको अधिकारक्षेत्र जवाफदेहीतासम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्छ भन्दै उनीहरुले माग अघि सारेका हुन् ।
राहदानी तथा नागरिकता वितरण, सीमा सुरक्षालगायत राष्ट्रियतासँग जोडिएकोले यस्ता विषय प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहनै नसक्ने सीडीओहरुको दाबी छ ।
गृह मन्त्रालयले यसअघि नै संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय प्रशासन ऐन संशोधनसम्बन्धी मस्यौदा स्वीकृतिका लागि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ ।
स्थानीय प्रशासन ऐन समयसापेक्ष संसोधनका लागि मस्यौदाको रूपमा कानुन मन्त्रालय पठाइएको हो ।
