३ पुस, काठमाण्डौ । दलहरुबिच राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेशका बारेमा विवाद भएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी अप्ठ्यारोमा परेकी छिन् । दलीय सहमति गरे अध्यादेश स्विकृत गर्न सहज हुने अवस्थामा रहेकी भण्डारीले अब के गर्ने भन्ने विषयमा अन्योलमा परेकी छिन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रियसभा गठनका लागि स्विकृती माग्दै अध्यादेश भण्डारीलाई बुझाएका छन् । तर नेकपा एमालेले उक्त अध्यादेश कांग्रेसले आफू अनुकूल हुने गरी बनाएको भन्दै स्विकृति नदिन राष्ट्रपति भण्डारीलाई दबाब दिइरहेको छ ।
अर्कोतिर मन्त्रीपरिषदले पारित गरेको अध्यादेश स्विकृति गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य हुने भन्दै कांग्रेसले पनि दबाब दिइरहेको छ । यसैबिच भण्डारीले दलीय सहमतिका लागि सर्वदलिय बैठक बोलाउने वा विवादित अध्यादेशका बारेमा वक्तव्य जारी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरेकी छिन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीका प्रेस सल्लाहाकार माधव शर्माले अध्यादेशका बारेमा भएको विवाद कसरी मिलाउने भन्ने विषयमा राष्ट्रपति भण्डारी छलफलकै क्रममा छिन् । पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै शर्माले आफू निकट व्यक्तिहरुसँग छलफल गरिरहेकी भण्डारीले केही दिनभित्रमा नै सर्वदलिय छलफल बोलाउने वा वक्तव्य जारी गरेर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने बताए ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको राजिनामा मागिरहेका छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सभा गठनसम्वन्धी विवाद समाधान राजनीतिक सहमतिबाट खोज्नु पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
चुनावपछि सोमबार पहिलो पटक बसेको कार्यालय बैठकले राष्ट्रिय सभा गठनसम्वन्धी विवाद राजनीतिक विषय भएको भन्दै सहमतिका आधारमा निकास खोज्नु पर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
कांग्रेसका नेताहरुले भने राष्ट्रिय सभा गठन नभएसम्म नयाँ सरकार बनाउन नमिल्ने भन्दै अध्यादेश पारित गराउन राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरिरहेको छ ।
सोमबार मात्रै नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रिय सभा गठन भएर संसदले पूर्णता नपाएसम्म कांग्रेसले सरकार नछोड्ने बताएका छन् । राष्ट्रियसभा गठन नभएसम्म संसद पूर्ण नहुने पौडेलको तर्क छ ।
