६ पुस, काठमाण्डौ । ‘कीर्ते’ अपराधमा गरेको आरोपमा छानविनमा परेका पूर्व डिआइजी नजवराज सिलवालसँगै उनको पक्षमा फैसला गर्ने तत्कालिन प्रधानन्यायाधिश सुशीला कार्कीसमेत कारबाहीमा पर्ने भएकी छिन् ।
सिलवालले दायर गरेको बढुवासम्बन्धी मुद्दाको पूर्णपाठ सर्वोच्च अदालतले हालै सार्वजनिक गरेको थियो । यही पूर्णपाठमा टेकेर बुधबार सिलवालविरुद्ध ‘कीर्ते’ अपराधमा छानविन गर्न प्रहरीमा निवेदन परेको हो ।
अदालती निर्णयमा डीआइजी सिलवालको नम्बर बढी देखिएको भनेर आदेश दिने सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरु पनि कारवाहीको भागिदार हुने फैसलाले स्पष्ट बताएको छ । उक्त आदेश दिने न्यायाधिशको सुचिमा प्रर्व प्रधानन्यायाधिश कार्कीसमेत हुन् ।
प्रहरी प्रमुख हुन नपाएको अर्थात सरकारले आफूलाई अन्याय गरेर प्रहरी प्रमुख हुन नदिएको भन्दै अदालत पुगेका सिलवाल अन्ततः स्वयम् दोषी देखिएका हुन् । सिलवाललाई प्रहरी प्रमुख बनाउनका लागि कार्कीले भूमिका खेलेको अदालतको पूर्ण पाठबाट आशंका उब्जिएको छ ।
कार्कीको कार्यशैलीप्रति शशंकित हुँदै नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको उनीमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । उक्त प्रस्तावको नेकपा एमालेले खुलेर विरोध गरेको थियो भने राप्रपाले सरकार नै छाडेको थियो ।
सिलवाल प्रकरणमा कांग्रेस दोषी देखिएको भन्दै सर्वत्र आलोचना पनि भएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतमा तत्कालीन डीआइजी (हालका सांसद) नवराज सिलवालले पेश गरेको निवेदनमा उल्लेखित कार्यसम्पादन मूल्यांकनको नम्बर फरक पार्ने को–को हुन, उनीहरुमाथि कारवाही गर्नू भनेर सर्वोच्चले प्रष्ट रुपमा आदेश दिएको छ ।
अदालतको आदेश बाध्यकारी हुने भएकाले अब सांसद सिलवालमाथि कीर्तेसम्बन्धी फौजदारी प्रकरणमा अनुसन्धान अगाडि बढ्ने निश्चित छ ।
प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसहित ७ न्यायाधीशले हस्ताक्षर गरेको फैसलाको पूर्ण पाठमा नवराज सिलवालले पेश गरेको कागजातमाथि प्रश्न उठाउँदै भनिएको छ( ‘कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारम र निवेदक (नवराज सिलवाल) ले पेश गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारमको अंक फरक पार्ने कार्यमा के कसको संलग्नता रहेको छ भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी दोषी देखिएका उपर कारवाही चलाउन सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनू ।’
निवेदक सिलवालले पेश गरेको आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अंक र लोकसेवा आयोगमा रहेको अंक झिकाएर हेर्दा फरक देखिएको अदालतले स्पष्ट पारेको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा तत्कालीन डीआइजी सिलवालले आफ्नो नम्बर प्रकाश अर्यालको भन्दा बढी रहेको दाबी गर्दै निवदेन दिएका थिए । आफूभन्दा कम नम्बर रहेका प्रकाश अर्याललाई आइजीपी बनाइएको दाबी गर्दै सिलवालले अर्याललाई हटाई आफूलाई आइजीपी बनाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।
तर, अदालतले सिलवालको दाबी गलत रहेको भन्दै प्रकाश अर्यालकै नम्बर बढी देखिएकाले अर्याल नै आएजीपी बन्ने ठहर मात्रै गरेको छैन, सिलवालले अदालतलाई झुक्याएर बढी नम्बर देखाएको भन्दै यसलाई समान्यरुपमा लिन नमिल्ने आफ्नो पूर्ण आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।
आइजीपी प्रकरणसम्बन्धी मुद्दामा यसअघि नवराज सिलवालको नम्बर बढी देखिएकाले उनलाई आइजीपीमा बढुवा गर्नू भन्ने सुशीला कार्कीका पालाको फैसला त्रुटीपूर्णमात्रै नभएर अदालतकै छवि धुमिल पार्ने खालको रहेको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।
यो प्रकरणमा न्यायाधीशलाई समेत उन्मुक्ति नमिल्ने फैसलामा बताइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण आदेश सार्वजनिक भएसँगै अब सिलवालमाथिको कारवाही प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । अदालतको आदेशलाई मान्ने हो भने यसअघि सिलवालको पक्षमा आदेश सुनाउने न्यायाधीशहरुलाई उन्मुक्ति दिन मिल्दैन ।
सिलवालको पक्षमा आदेश गर्ने ४ न्यायाधीशमाथि कारवाही गरिनुपर्ने आशय फैसलाको पूर्णपाठमा छ । यो पूर्णपाठ प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीकै सचिवालयबाट तयार पारिएको हो । र, यसको सुनवाइ पनि पराजुलीकै रोहवरमा भएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहितको पूर्ण इजलासले नेपाल प्रहरीको आइजीपी नियुक्ति प्रकरणमा अघिल्ला ४ वर्षको कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा नवराज सिलवाल एक नम्बरमा रहेको ठहर गरेको थियो । त्यस्तो ठहर गर्ने न्यायाधीशहरुमा सुशीला कार्कीसहित हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल सिन्हा थिए । सुशीला कार्की अवकाश भइसकेकाले बाँकी ४ न्यायाधीशमाथि कारवाहीका लागि न्ययापरिषदमा सिफारिस गरिने सम्भावना रहेको छ ।
