काठमाडौं ६ पुस ।
संघीय व्यवस्थापिकाको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फको नतिजा आइसकेको छ । तर, समानुपातिकतर्फको सांसदको टुङ्गो नलाग्दा सदन सञ्चालन र सरकार गठन दुवै अहिले अन्योलमा परेका छन् ।
माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभा गठनबारे सत्तारुढ दल कांग्रेस र दुई वाम घटकबीच विवाद हुदाँ नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया पनि पछाडि धकेलिँदै गएको छ । नेपाली कांग्रेस र निर्वाचनमा बहुमत हासिल गरेका वाम गठबन्धनबीचमा राष्ट्रिय सभा गठनबारे मत बाझिँदा राष्ट्रपतिसमेत विवादमा तानिएकी छन् ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले एकल संक्रमणीय मत प्रणालीबाट राष्ट्रिय सभा गठनको प्रस्तावसहित पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पुगेर रोकिएको छ ।
कांग्रेसलाई सांसदको लोभ
एकल संक्रमणीय मत प्रणालीमा जाँदा कांग्रेसलाई र नजाँदा वाम गठबन्धनलाई फाइदा हुने भएकाले विवाद बढेको हो । एकल संक्रमणीय मत प्रणालीबाट गएमा राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसले कम्तिमा ५ जना सांसद पाउनेछ । तर, बहुमतीयबाट जाँदा कांग्रेसले राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व नै गर्न नसक्ने अवस्था छ । त्यहीकारण कांग्रेस एकल संक्रमणीयको अडानमा छ भने वाम गठबन्धन बहुमतीयबाट अघि बढ्ने मुडमा छन् ।
यो विवादका कारण नयाँ सरकार गठनमा ढिलाई भइरहेको छ । एकल संक्रमणीय मत प्रणाली लागू हुँदा प्रदेशसभामा निर्वाचित हुने कम्तिमा ५ जना सांसद समेत कांग्रेसको भाग पर्ने देखिन्छ । त्यसका कारण यी सांसद गुमाउने पक्षमा कांग्रेस छैन । जसरी पनि राष्ट्रपतिबाट एकल संक्रमणीय मत प्रणालीको लागि प्रस्ताव गरिएको अध्यादेश अनुमोदन गराउने पक्षमा कांग्रेस छ ।
उता राष्ट्रिय सभा गठनपछि सरकार निर्माण हुने हुँदा सरकारको सिफारिसमा मनोनयन हुने तीन सांसद समेत कांग्रेसको भागमा पर्छ । तर एमाले अध्यक्ष केपी ओली बहुमतीय प्रणाली अडिग छन् ।
के हो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली ?
विवादमा रहेको एकल संक्रमणीय मत प्रणाली झन्झटिलो प्रणाली हो । २०४७ सालको संविधान अनुसार राष्ट्रिय सभामा ३५ जना संसद एकल संक्रमणीय प्रणालीबाट चयन गर्ने व्यवस्था थियो । सरकारले प्रस्ताव गरेको एकल संक्रमणीय प्रणालीमा प्रदेश सभा र स्थानीय तह गरी २०५६ मतदाता हुने छन् । प्रदेश सभाको मत भार ४८ छ भने स्थानिय तहको मत भार १८ छ । गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा नगरपालिका प्रमुख उपप्रमुखले मतदात गर्न पाउने छन् ।
यो प्रणालीमा मतदाताले उम्मेदवारहरुलाई प्राथमिकताको आधारमा मत खसाल्छन् । यो गणितिय सुत्रका आधारमा कोटा तोकिएको छ ।
संविधानले के भन्छ ?
संविधानको धारा ८६ मा राष्ट्रिय सभामा ५९ सदस्य हुने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश सभा सदस्य, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रम्ुख रहेको निर्वाचन मण्डलद्वारा संघीय कानुन बमोजिम प्रदेश सभा सदस्य, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रम्ुखको मत भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन महिला, एक जना दलित तथा एक जना अपांगता भएका वा अल्पसंख्यकसहित ८ जना गरी ५६ जना सांसद चुनिने छन् ।
विवादमा रहेको एकल संक्रमणीय मत प्रणाली झन्झटिलो प्रणाली हो । २०४७ सालको संविधान अनुसार राष्ट्रिय सभामा ३५ जना संसद एकल संक्रमणीय प्रणालीबाट चयन गर्ने व्यवस्था थियो । सरकारले प्रस्ताव गरेको एकल संक्रमणीय प्रणालीमा प्रदेश सभा र स्थानीय तह गरी २०५६ मतदाता हुने छन् । प्रदेश सभाको मत भार ४८ छ भने स्थानिय तहको मत भार १८ छ । गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा नगरपालिका प्रमुख उपप्रमुखले मतदात गर्न पाउने छन् ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा एक महिलासहित तीनजना मनोनित हुनेछन् । राष्ट्रिय सभा एक स्थायी सदन हो । यसको पदावधी ६ वर्षको हुन्छ । राष्ट्रिय सभामा एकतिहाई सदस्यको पदावधी प्रत्येक दुई बर्षमा समाप्त हुनेछ ।
के भन्छन् कानुनविद ?
नेपाल बार एसोसियसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष शालिकराम सापकोटाले एकल संक्रमणीय प्रणाली संविधानमा नै नभएको कारण राष्ट्रपति विवाद फस्न नहुने बताउँछन् । उनले सरकारले अध्यादेश मार्फत प्रस्ताव गरेको विधेयक राष्ट्रपतिले दलहरुसँग राय, छलफल र परामर्श गरी सरकारलाई नै फकाउनुको विकल्प नरहेको बताए ।
‘एकल संक्रमणीय प्रणालीको संविधानमा नै नभएको कुरा हो, २०४७ सालको संविधानमा भएको विषयमा ल्याएर राष्ट्रपतिलाई विवाद मुछ्नु हुँदैन, कि त संविधान नै संशोधन गर्नुपर्यो, होइन भने संविधानमा नै नभएको विषयमा विवाद ल्याउनु नै गलत हो’, अधिवक्ता सापकोटा भन्छन् ।
उनले अध्यादेश अनुमोदन गर्न राष्ट्रपति बाध्य नरहेको समेत बताए । सापकोटाले बहुमतीय प्रणालीबाट प्रत्यक्ष र समानुपातिकबाट सांसद चुनिने स्पष्ट व्यवस्था संविधानमा रहेको पनि दाबी गरे ।
अर्कातिर नेपाल बार एसोसिएसनका केन्द्रीय अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले अध्यादेश रोक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको बताए । उनले राष्ट्रिय सभाका निर्वाचन नभई नयाँ सरकार समेत गठन नहुने बताए । ‘संसदले पूर्णता नपाएसम्म कसरी सरकार बन्छ ?’, अध्यक्ष केसीले भने, ‘संघीय संसदमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्वको अनिवार्य हुनुपर्छ, राष्ट्रिय सभा गठन नभएसम्म संघीय सांसदले पूर्णता पाउँदैन ।’ अन्नपूर्णपोष्टबाट
