प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिकहाँ पेश गरेका छन् । तर नेकपा एमालेले कांग्रेसको स्वार्थअनुकल विधेयक बनाएको भन्दै स्विकृत नगर्न राष्ट्रपतिलाई दबाब दिइरहेको छ । कांग्रेसले भने विधेयक पारित नभएसम्म राष्ट्रियसभा गठन नहुने र उक्त सभा गठन नहुँदासम्म नयाँ सरकार गठन गर्ने बाटो नखुल्ने दाबी गरिरहेको छ । यही विवादका कारण कांग्रेस र एमालेको दुरी बढिरहेको छ भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विवादित बन्दै गएकी छिन् । यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर नेकपा एमालेका सचिव गोकर्ण विष्टसँग पत्रकार ऋषि धमलाले अन्तरवार्ता लिएका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बसहका लागि लिइएको अन्तरवार्ता यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबिच पार्टी एकताको सम्भावना कस्तो छ ?
पार्टी एकता गर्नु अनिवार्य छ । जनताले पार्टी एकताका लागि जनादेश दिएका छन् । हाम्रो अपिललाई जनताले अनुमोदन गरेका छन् ।
माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकताका विषयमा कुरा मिल्न गाह्रो देखिएको छ नि ?
एमाले अध्यक्ष केपी ओली र मओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी एकताको विषयमा हस्ताक्षरसहित औपचारिक घोषणा गरिसक्नुभएको छ । कार्यकर्ताले पनि त्यही चाहेका छन् । यस्तो अवस्थामा एकता सम्भव छ ।
नेताहरुको व्यवस्थापन गर्न समस्या देखिएको छ नि ?
नेताहरुको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने महत्वपूर्ण ठाउँहरु छन् । सुरुवातमा केही विवाद र अन्तरविरोध भए पनि कुरा मिल्छ । सबैको आकांक्षा र चाहना हुनु स्वभाविक नै हो । तर पार्टी एकताको भावना राखेपछि पदीय भागबण्डा गौण हुन्छ ।
ओली र प्रचण्डको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ?
अहिले यकिनका साथ भन्न सकिदैन । संस्थागत छलफल भएर टुङ्गो नलाग्दासम्म बोल्ने कुरा उपयुक्त हुँदैन । तर म यति भन्न सक्छु कि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष, पदाधिकारी लगायतका पदमा सहज तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । हामी सफल हुन्छाँै । तपाईले अनुमान गरेका व्यक्तिहरु (ओली प्रधानमन्त्री र प्रचण्ड पार्टी अध्यक्ष) नै नेतृत्वमा रहनुहुन्छ । यसमा विवाद छैन । तर अहिले नै भन्नु जरुरी छैन । पार्टी एकतामा आँच नआउने गरी आवश्यकता औचित्यका आधारमा पद व्यवस्थापन गछौँ ।
विष्टजि, तपाई खुलस्त बोल्ने नेता हो । पछिल्लो समय जिब्रो चपाएर बोल्न थाल्नुभएको छ । किन ? केही समस्या छ ?
होइन, मलाई केही समस्या छैन । म अतिरञ्जित ढंगले कसैको प्रशंसा पनि गर्दिन । कहिलेकाँही मन मिलेन भने पिठ्यू पछाडि निन्दा गर्ने र विरुद्धमा अनुचित खेति गर्ने काम पनि गर्दिन । सबैलाई सम्मान गर्छु ।
राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिले स्विकार गर्नुपर्छ भनेर सरकारले दबाब दिइरहेको छ । यसमा तपाईको बिचार के हो ?
नेपाली कांग्रेस सम्मिलित सरकारले नै बहुमतीय पद्धतिको आधारमा राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी विधेयक ससंदमा पेश गरिएको थियो । कांग्रेसका एकाध सासंदहरुले त्यसमा संशोधन प्रस्ताव राख्नुभयो । उक्त प्रस्तावमा अल्झिएर आफ्नै तर्फबाट अगाडि बढाइएको विधेयकलाई अन्यौलमा पार्ने काम गरियो । अहिले फेरी एकल संक्रमणीय प्रणालीमा राष्ट्रियसभा गठन गर्ने गरी विधेयक राष्ट्रपतिकहाँ पठाइएको छ । निर्वाचनमा पराजय भोगेको अवस्थामा कांग्रेसले अरु पार्टीहरुसँग छलफल नगरी एकपक्षीय हिसाबले अध्यादेश पेश गरेको छ । स्वभाविक रुपमा नै यसले विवाद सृजना गर्छ ।
प्रधानमन्त्रीले लगेको अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले अस्विकृत गर्न मिल्छ ? जनतालाई स्पष्ट पारिदिनुस् ।
निर्वाचनले एक प्रकारको जनादेश दिएको छ । जनताले झण्डै दुई तिहाई बहुमत दिएका पार्टीहरुलाई लत्याएर निर्वाचनमा पराजय भोगेको पार्टीले एकलौटी गर्न मिल्छ ?
राष्ट्रपतिले निर्वाचनको परिणाम हेर्ने कि विधि र प्रक्रिया ?
कामचलाउ सरकारको रुपमा परिणत भएको यो सरकारले पेश गरेको अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले दलहरुबिचमा समझदारी गर्नुस् भन्नु स्वभाविक नै हो । यसकारण राष्ट्रपतिलाई विवादमा मुछ्नु हुँदैन ।
संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई एमालेले उक्साएर सक्रिय बनाउन लाग्यो भन्ने टिप्पणी सुरु भएको छ नि ?
कामचलाउन हैसियतमा पुगेको सरकारले ल्याएको अध्यादेशले द्धन्द्ध निम्त्याउँछ कि भनेर सम्माननीय राष्ट्रपतीयज्यूले समझदारी गरेर आउनुस् भन्ने कुरा स्वभाविक नै हो । राष्ट्रपतिले यति भन्ने हैसियत राख्नुहुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीले लगेको अध्यादेश स्विकृत नगर्न एमालेले राष्ट्रपतिलाई दबाब दिइरहेको छ हैन ?
अरु पार्टीसँग सरसल्लाह नगरी कामचलाउ अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले आफूलाई जे फाइदा हुन्छ त्यही अध्यादेश पेश गर्ने अनि जे पेश गरेको छु, त्यही लागु हुनुपर्छ भनेर भन्दैमा पारित गर्नुपर्छ र ?
त्यो अध्यादेश त २ महिनादेखि शितल निवासमा छ नि ? अहिले भर्खर लगेको त होइन नि ? चुनाव अघि नै लगिएको हो ।
त्यसको त औचित्य समाप्त भइसकेको छ ।
आफ्नो स्वार्थअनुसार नबोल्नुस् है । देशको संविधानलाई टेकेर बोल्नुस् ।
सरकारले संसदमा पेश गरेको विधेयकको औचित्य छैन भन्ने कुरा उसले संसदमा स्थापित गर्न नसक्ने, अनि चोरबाटोबाट अध्यादेश पेश गर्ने र आफूलाई अनुकूल हुने गरी अध्यादेश पास गराउन खोज्नु भनेको राजनीतिक बैमानी हो । अत्याचार हो । यो लोकतन्त्रको उपहास हो । प्रधानमन्त्रीले लोकतन्त्रको खिल्ली उडाइरहनुभएको छ ।
राष्ट्रपतिले भने अनुसार प्रधानमन्त्रीले विधेयक फिर्ता लिन वा सहमति खोज्न मान्नुभएन भने के हुन्छ ?
प्रधानमन्त्रीले मान्नुभएन भने त नयाँ सरकार बन्छ नि । प्रतिनिधिसभा बनिसकेको छ । त्यसले नयाँ सरकार गठन गर्छ ।
राष्ट्रियसभा गठन नभै नयाँ सरकार बन्छ ?
नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रियसभा गठन हुनुपर्दैन । निर्वाचन आयोगले तत्काल समानुपातिक निर्वाचनका परिणाम घोषणा गर्नुपर्छ र सरकार गठनको औपचारिक प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।
