६ पुस, काठमाण्डौ । आगामी माघ सात गतेभित्र संसद बैठक बस्न सकेन भने संविधान धरापमा पर्ने देखिएको छ ।
यअसघि माग सातगतेभित्र सबै तहको चुनाव गराइसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको बताइए पनि उक्त मितिभित्र संसदको बैठक बस्नुपर्ने व्यवस्था रहेको कानुनविद्हरुले बताएका छन् ।
तर प्रमुख राजनीतिक दलहरु भने राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धमा विवाद झिकेर अल्झिरहेका छन् । चुनाव सम्पन्न भए पनि राष्ट्रियसभा गठन गर्ने सम्बन्धी विधेयक पारित हुन नसक्दा नयाँ सरकार गठन र संसद बैठक अन्यौलमा परेको छ ।
दलका शीर्ष नेताहरु भने एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गर्नमै व्यस्त देखिन्छन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय सभा गठन एकल संक्रमणिय मत प्रणालीबाट गर्ने गरी विधेयक बनाएर पारितका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पेश गरेका छन् । एमालेले भने राष्ट्रियसभा गठन बहुमतिय प्रणालीबाट गर्ने व्यवस्था गर्न दबाब दिदै विधेयक पारित नगर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई दबाब दिदै आएको छ ।
यही किचलोका कारण नयाँ सरकार संसद बैठक प्रभावित बनेको छ । दलहरुले संविधानको ख्याल नगरी विवादमै बसिरहने र माघ सात गतेभित्र संसद बैठक नबस्ने हो भने संविधान नै धरापमा पर्ने नेपाल बार एसोसियसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीको भनाई छ ।
आगामी माघ सात गतेभित्र संसद बैठक बसिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको केशीले बताए । पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै अध्यक्ष केसीले दल र तिनका नेताहरु जिम्मेवार बनेर माघ सात गतेभित्र संसद बैठक बस्ने गरी सहमति गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
यसअघि दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भएको मंसिर ४ गतेकै मितिमा केन्द्र र प्रदेशको चुनाव गर्ने समझदारी बनेको थियो । माघ ७ गतेभित्र स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता थियो । २०७० मंसिर ७ गते दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन भए पनि माघ ७ गते पहिलो बैठक बसेकाले त्यसभित्र तीनै तहको चुनाव गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको भन्दै संविधानविद्हरुले दलहरुलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए ।
तर उक्त मितिभित्र चुनाव गरेर मात्र नहुने, नयाँ संसदको बैठकसमेत बस्नुपर्ने बाध्यता भएको केसीको दाबी छ ।
