काठमाडौं, १० पुस । नेपाल सुस्त श्रवण संघले अपाङ्गता वर्गीकरणको परिभाषालाई सरकारले अव्यवहारिक रुपमा परिभाषित गरेकोमा बिरोध जनाएको छ ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा श्रवण संघले पत्रकार सम्मेलन गरेर अपाङगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारसम्बन्धि कानूनलाई श्रवण यन्त्र राख्नुपर्ने वा ६५ देखि ८० डेसिबलसम्मको ध्वनि सुन्न सक्ने व्यक्तिलाई मात्रै सम्बोधन गरेको भन्दै उक्त व्यवस्था परिमार्जन गर्न सरकारसमक्ष माग समेत गरेका छ।
अपाङ्तासम्बन्धि ऐन–२०७४ ले एक कान ९५ डिसिबल र अर्को कान ४० डिसिबल सुन्ने मानिसलाई अपाङगता प्रमाणपत्र प्रदान गर्न रोकेको प्रति पनि संघले आपत्ति जनाएको छ ।
संघका अध्यक्ष मचाभाई मर्हजनले सुस्त श्रवाणको बारेमा नेपाल सरकारले अझ फराकिलो र अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम बनाईनुपर्ने माग गरेका छन् ।
अध्यक्ष मर्हजनले अपाङगता परिचयपत्र सुस्त श्रवणलाई सहज रुपमा उपलब्ध नभएको बताउँदै अध्यक्ष महर्जनले सरकारलाई तत्काल सहज रुपमा परिचयपत्र उपलब्ध हुने वातावरण मिलाई दिन आग्रह गरेका छन् । उनले भने,‘अपाङगता रोकथाम तथा पुनःस्थापना १० वर्षे रणनीति कार्ययोजना २०७३–२०८२ बाट सुस्त श्रवणका मानिसलाई लाभाम्वित गर्न सकेको छैन त्यो प्रत्याभूतिको अपेक्षा हामीले गरेका छौँ।’
सुस्त श्रवण भएका मानिसहरुको लागि सरकारले उपलब्ध गराउने भनेको कुनैपनि सामाग्री सुलव तरिकाले नपाउने र पाएपनि धेरै झन्झट व्यहोर्नुपर्ने अधिकाशं सुस्त श्रवणले दुःखेसो पोखेका छन् ।
शिक्षालाई आधारभूत शिक्षाको रुपमा सरकारले अघि सारेपनि उचित शिक्षा प्राप्त गर्न नसेको बताउँदै अध्यक्ष मर्हजनले अपाङगतासम्बन्धी समावेशी शिक्षा नीति–२०७३ क्याप्टेनिअरको व्यवस्थालाई व्यबहारिक रुप दिन र पहुँच बढाउन सरकारको ध्यानाकार्षण गरेका छन् ।
