काठमाडौँ, १३ पुस : राष्ट्रियसभा गठन नभई सरकार गठन लगायतका काम कारबाही नगर्न÷नगराउन आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, निर्वाचन आयोगको कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले आज दायर गरेको निवेदनमा राष्ट्रियसभा गठन नगरी सरकार गठन, प्रधानमन्त्री तथा प्रदेश प्रमुख नियुक्तिलगायतका काम कारबाही नगर्न÷नगराउन माग गरिएको छ ।
त्यस्तै अधिवक्ता न्यौपानेले नेकपा एमाले, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेपाली काँग्रेस र राष्ट्रपतिको कार्यालयलाईसमेत विपक्षी बनाएको छ ।
निवेदनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश तत्काल जारी गर्नुपर्ने, निर्वाचन आयोगले अध्यादेश पारित नभएसम्म समानुपातिकको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गर्न नुहने, अध्यादेश पारित नगरी प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन नुहने, राष्ट्रियसभाको निर्वाचन परिणाम प्रकाशन नभएसम्म प्रतिनिधिसभाको गठन नै हुन नसक्ने भएकाले राष्ट्रपतिले २४ घण्टाभित्र अध्यादेश जारी गर्न अन्तरिम आदेश मागसमेत गरिएको छ ।
रिट निवेदनमा भनिएको छ, “राष्ट्रलाई अपूरणीय क्षति हुने भएकाले राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका लागि पेश भएको राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश तत्काल पास गरी पठाइदिनु ।” राष्ट्रियसभाको निर्वाचन नभई प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन परिणाम र निर्वाचित प्रतिनिधि घोषणा नगर्नसमेत निवेदनमा माग गरिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ७६ अनुसार नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन प्रतिनिधिसभाको गठन हुनु अनिवार्य सर्त भएको रहेको र प्रतिनिधिसभा गठन हुन निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक सदस्यको अन्तिम निर्वाचन परिणाम घोषणा गर्नुपर्ने निवेदनमा उल्लेख छ ।
