१४ पुस, काठमाण्डौ । दुई साताभन्दा लामो आरोप–प्रत्यारोप र बहसपछि अन्ततः सरकारले सिफारिस गरेको राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्वन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएपछि नेपाली कांग्रेसको अडान सही साबित भएको छ । अध्यादेश असंवैधानिक भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका एमाले अध्यक्ष केपी ओली भने अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।
राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरिदिएपछि एमालेभित्रै पनि ओलीको अभिव्यक्तिलाई लिएर चर्चा सुरु भएको छ । कतिपयले भने वकिलहरुले गलत सुझाब दिएका कारण अध्यादेशका बारेमा एमाले चुकेको तर्क गरेका छन् ।
अध्यादेश जारी भएसँगै संघीय समाजवादी फोरम र राजपाका नेताहरु पनि सन्तुष्ट छन् । दुवै दलका नेताहरुले संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका थिए ।
सबैभन्दा ठूलो दल एमाले आफ्नो अडानबाट पछि हटेपछि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले शुक्रबार विहान अध्यादेश जारी गरेकी हुन् । अब राष्ट्रियसभाको निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत प्रणालीका आधारमा हुनेछ । एमालेले बहुमतीय प्रणालीको अडान लिएको थियो ।
अध्यादेश जारी भए पनि नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रियसभा आवश्यक छ कि छैन भन्ने बहस टुंगिएको छैन । प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ दलहरुले पाएको सिट सार्वजनिक गर्न राष्ट्रियसभा गठन भइसक्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने बहस कायमै छ ।
संविधानको धारा ८४ को ८ मा ‘संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलबाट निर्वा्चित कुल सदस्य संख्याको कम्तिमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्नेछ’ भनिएको छ । संविधानको यही व्यवस्थालाई दलहरुले आफू अनुकूल व्याख्या गर्दै आएका छन् ।
सरकारको नेतृत्व गर्ने दल एमालेले समानुपातिकको सिट सार्वजनिक र नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रियसभा निर्वाचन आवश्यक नभएको तर्क गर्दै आएको छ ।
कांग्रेसको तर्क भने राष्ट्रियसभाको निर्वाचन भएपछि मात्र प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकमा दलहरुले पाएको सिटमा कति महिला पठाउनुपर्ने तय हुन्छ भन्ने छ ।
