रमेश लम्साल : काठमाडौं, १५ पुस (रासस) : सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा मिश्रणको नीति अख्तियार गरेपछि पछिल्लो दिनमा सौर्य ऊर्जामा लगानी गर्न चाहनेको संख्या बढ्दै गएको छ ।
घरायसी प्रयोजनका लागि जडान गरिएका सौर्य ऊर्जाको समेत विद्युत् खरिद दर तय भएको, प्रविधिमा आएको परिवर्तनका कारण कुल लागत समेत घट्दै गएकाले लगानी गर्नेको संख्यामा वृद्धि भएको हो ।
विद्युत् विकास विभागका अनुसार कुल ३४ परियोजनाले सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान गर्ने प्रयोजनका साथ सर्वेक्षणको अनुमति लिएका छन् । ती आयोजनाबाट १५९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।
विभागबाट सर्वेक्षण अनुमति लिएकामध्ये पाँच वटा परियोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको छ । यस्तै निजी क्षेत्रको अपि पावरले मात्रै ३६ मेगावाट क्षमताको सौर्य प्रणाली जडानका लागि सर्वेक्षणको अनुमति लिएको छ ।
केटीएम इनर्जीले विराटनगरमा १०, मोरङमा १५ मेगावाट क्षमताका सौर्य प्रणाली जडानका लागि सर्वेक्षणको अनुमति लिएको छ । यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नुवाकोटमा ब्लक २ परियोजनाबाट आठ दशमलव तीन मेगावाट, ब्लक ३ परियोजनाबाट तीन दशमलव पाँच मेगावाट, ब्लक ४ बाट आठ दशमलव एक मेगावाट र नुवाकोटको चतुरालेमा नै पाँच दशमलव एक मेगावाट क्षमताको सौर्य प्रणाली जडानका लागि सर्वेक्षणको अनुमति लिएको छ ।
प्राधिकरणले विश्व बैंकको सहयोगमा २५ मेगावाटको सौर्य प्रणाली जडानका लागि विगतमा प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि संसदीय समितिको छानबिन तथा अन्य संवैधानिक निकायको अध्ययनका कारण रोकिएको परियोजनासमेत अगाडि बढाउन तयारी गरिरहेको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जा मिश्रणलाई बढ्ता जोड दिने लक्ष्यका साथ प्राधिकरण लागिपरिरहेको प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ । “हामीले निजी क्षेत्रलाई पनि सौर्य ऊर्जा उत्पादनमा प्रेरित गरिरहेका छौँ, हामी आफैँ पनि जलविद्युत्का अलावा सौर्य ऊर्जा प्रणालीलाई अगाडि बढाउन प्रयत्नशील छाँै” कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो ।
प्राधिकरणले घरघरमा उत्पादन हुने सौर्य ऊर्जाको प्रतियुनिट सात रुपैयाँ ७५ पैसामा विद्युत् खरिद गर्ने कार्यविधि पारित गरेको छ । तर उक्त अवधारणा कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन ।
घिसिङको उक्त भनाइ भए पनि व्यावसायिक रुपमा सौर्य ऊर्जा उत्पादनको तयारीमा रहेका व्यवसायीसँग भने विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न भने सकेको छैन । निजी क्षेत्रले भने विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न प्राधिकरणले आलटाल गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।
प्राधिकरणले ऊर्जा मन्त्रालयले नयाँ कार्यविधि ल्याएका कारण आफूहरुले सम्झौता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको दाबी गरेको छ । तर छोटो समयमा नै ऊर्जा उत्पादन गर्ने गरी तम्तयारी हालतमा बसेका व्यवसायीसँग लामो समयदेखि प्राधिकरणले सम्झौता नगरिदिदा लगानी डुब्ने जोखिम बढेको बताउन थालेका छन् ।
यस्तै रिडी हाइड्रोले प्रवद्र्धन गर्ने गरी बुटवलमा आठ दशमलव पाँच मेगावाटको अनुमतिपत्र लिएको छ । प्राधिकरणले २०७३ जेठ २६ गते प्रतिस्पर्धा आह्वान गर्दा मुलुकका विभिन्न २२ स्थानमा सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडानका लागि निजी क्षेत्रले प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।
हेटौँडा, ढल्केबर, परवानीपुर, सिमरा, चन्द्रनिगाहपुर, लहान, दुहबी, अनारमनी, बुटवल, वर्दघाट, चनौटा, लमही र कावासोतीमा सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडानका लागि निजी क्षेत्र तयारी अवस्थामा रहेको छ । तर प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौताका लागि कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन ।
रिडी हाइड्रोका प्रमुख कुवेरमणि नेपाल अनुमतिपत्र भए पनि प्राधिकरण सम्झौता गर्न नै तयार नदेखिएको गुनासो गर्नुहुन्छ । उहाँको कम्पनी रिडी हाइड्रोपावरले झापामा पाँच मेगावाट र गुल्मीको रुरुमा एक मेगावाटको सौर्य प्रणाली जडानका लागि अनुमतिपत्र लिएको छ ।
सौर्य प्रणाली जडानको तयारीमा रहेका व्यावसायीले प्राधिकरणले सम्झौता गरेको छ महिनाभित्र विद्युत् दिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । अपि पावरका प्रमुख सञ्जिव न्यौपानेले सौर्य परियोजनालाई प्रभावकारीरुपमा अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ आफूहरुले काम शुरु गरे पनि प्रक्रियामा लामो समय लागेका कारण समस्या उत्पन्न भएको बताउनुहुन्छ ।
उहाँको कम्पनी अपि पावर एक्लैले ३६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न नौ स्थानमा सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडानको अनुमति लिएको छ । “लगानी नै डुबे अवस्थामा पुगेको छ, छिटोभन्दा छिटो विद्युत् खरिद सम्झौता हुनुप¥यो भन्ने प्राधिकरणसँग हाम्रो माग छ, प्रमुख न्यौपानेले भन्नुभयो ।
प्राधिकरणले निजी क्षेत्रसँग सौर्य विद्युत् खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि ऊर्जा मन्त्रालयले ‘ग्रिड कनेक्टेड सौर्य विद्युत् ऊर्जा विकाससम्बन्धी कार्यविधि, २०७४’ ल्याएपछि पूरानो प्रक्रिया रोकिएको बताइन्छ ।
सरकारले २०७२ साल फागुन ६ गते जारी गरेको ऊर्जा संकटकालीन कार्ययोजनामा समेत ऊर्जा मिश्रणको अवधारणा अगाडि सारेको थियो । सो कार्ययोजनाअनुसार आगामी १० वर्षभित्र कम्तीमा पनि एक हजार मेगावाट क्षमता बराबरको ऊर्जा मिश्रण गर्ने र सौर्य प्रणाली जडानमा जोड दिने उल्लेख छ ।
