२२ पुस, काठमाण्डौ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महिनामा नेपालको निर्यात वृद्धि जम्मा ६ दशमलब ४ प्रतिशत मात्रै छ । जबकि आयातको वृद्धि भने १० दशमलब ९ प्रतिशत रहेको छ । सरकारले निर्यात वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिए पनि त्यसको परिणाम भने सन्तोषजनक छैन ।
२०७० सालयता नेपालको निर्यात वृद्धिदर दोहोरो अंकमा वृद्धि हुन सकेको छैन । त्यसअघि र त्यसपछिका ५ वर्षयता निर्यात वृद्धि पटक–पटक ऋणात्मक देखिएको छ । पछिल्ला ५ वर्षको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने नेपालको निर्यात कुनै पनि वर्ष १ खर्ब पुग्न सकेको छैन । जबकि आयात भने प्रत्येक वर्ष ६ खर्बभन्दा माथि छ । आव ०७०–७१ मा सबैभन्दा बढी अर्थात् ९१ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँबराबरको निर्यात भएको देखिन्छ ।
चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामा नेपालले २६ अर्बको निर्यात गरेर ३ खर्ब ३६ अर्बको आयात गरेको छ । पछिल्ला ५ वर्षमा नेपालले कुल ३३ खर्ब ८८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको व्यापार घाटा व्यहोरेको छ । यस अवधिमा नेपालले कुल ३७ खर्ब ८२ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँबराबरको वस्तु आयात गरेको छ । तर, निर्यात भने ३ खर्ब ९३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँबराबरको मात्रै गर्न सकेको छ । ५ वर्षमा नेपालले गरेको आयात सोही अवधिमा भएको निर्यातको तुलनामा करिब १० गुणाले बढी हो । निर्यातजन्य वस्तु र गन्तव्य विविधीकरण गर्न नसक्दा नेपालको निर्यात बढ्न नसकेको बताइएको छ ।
निर्यात वृद्धिको अर्को अवरोध व्यापार लागत रहेको छ । नेपालले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धासमेत गर्न सकेको छैन । भारतले आफ्ना उत्पादनलाई १६ दिनमा तेस्रो मुलुकमा पठाउन सक्छ भने नेपाललाई ४० दिन लाग्छ । त्यस्तै नेपालको प्रतिकन्टेनर लागत २ हजार ५ सय ४५ डलर छ भने भारतको प्रतिकन्टेनर १ हजार १ सय २० डलर मात्रै छ । यसरी उच्च लागतका कारण प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमाउँदासमेत निर्यात बढ्न नसकेको हो ।
निजी क्षेत्रले कमजोर पूर्वाधार, ऊर्जा अभाव, न्यून क्षमता उपयोगलगायत कारण उत्पादन लागत उच्च भएको भन्दै निर्यातमा नगद प्रोत्साहन बढाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ । अन्य मुलुकमा १० प्रतिशतभन्दा बढीका दरमा निर्यात प्रोत्साहन दिँदा नेपालले भने २ प्रतिशत मात्रै उपलब्ध गराएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आरोप छ । निर्यात वृद्धि गर्ने भन्दै भैरहवामा स्थापना विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
निर्माण सम्पन्न भएको झन्डै तीन वर्ष बितिसक्दासमेत विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था हुन नसक्दा भैरहवा सेज सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । सेजमा उद्योग स्थापनाका लागि १९ वटा कम्पनीले विकास समितिसँग सम्झौता गरिसकेका छन् । विद्युत् नभएकै कारण सेज सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । सेजमा स्थापना हुने उद्योगले कम्तीमा ७५ प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
नेपाल सरकारले निर्यात वृद्धिका लागि रणनीतिक कार्यक्रम सुरु गरेको दशक पुग्न लागिसकेको छ । निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र स्थापना गरेको पनि दशक पुगिसकेको छ । निर्यातमा नगद प्रोत्साहन पनि दिँदै आएको छ । भन्सार राजस्व फिर्ता (ड्युटी ड्र ब्याक)को पनि व्यवस्था छ । यस्ता कार्यक्रममार्फत निर्यात प्रवद्र्धनमा सरकारले विशेष जोड गरेको देखिन्छ । तर, सरकारकै पछिल्ला ५ वर्षको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने नेपालले निर्यात बढाउने देखिँदैन ।।
