झारखण्ड, भारत, पुस २२, (रासस/एएनआई) : भारतीय बिशेष अदालत केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो (सिबिआई) ले शनिबार बिहारका पूर्व मुख्यमन्त्री लालु प्रसाद यादवलाई चार घोटाला काण्डमा दोषी ठहर गर्दै साढे तीन बर्षको जेल सजाय तोकेको छ ।
उहाँलाई भारतीय पाँच लाख रुपैँया जरिवाना समेत तोकिएको छ ।पूर्व मुख्यमन्त्री लालुलाई देओघार ट्रिजरीबाट सन् १९९१ देखि सन् १९९४ बीचमा ८९ लाख भारतीय रूपैँया बराबरको रकम दुरुपयोग गरेको अभियोगमा जेल सजाय तोकिएको हो ।
सिविआई विशेष न्यायाधीस शिवपाल सिंहले पूर्व मुख्यमन्त्री यादव विरुद्धको सजाय भिडियो सम्मेलनमार्फत घोषणा गर्नु भएको हो ।अदालतले लालु यादवले अदालतले तोकेको जरिवाना नबुझाएमा जेल सजायमा छ महिना थप गरी कैद बस्नुपर्ने पनि जनाएको छ ।
लालुबाहेक उक्त आरोपमा थप २० जनामाथि सुनुवाई भएकोमा १४ जनालाई गत डिसेम्बर १४ मा अदालतले दोषि ठहर गरेको थियो । बिहारकै अर्का पूर्वमुख्यमन्त्री जगन्नाथ मिश्र लगायतका सात जनाले भने अदालतबाट सफाई पाएका छन् ।
तर यादवले आफ्नो उमेर तथा स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै आफूमाथि निम्नतम सजाय तोक्न अदालतसमक्ष निवेदन दिनुभएको थियो । यादवले अदालतसँग गरेको अपिलमा भन्नुभएको छ, “चारा घोटाला काण्डमा मेरोे प्रत्यक्ष सम्लग्नता थिएन । अतः उमेर र मेरो स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै निम्नतम सजाय तोकियोस ।”
पूर्व मुख्यमन्त्री यादवसहितलाई सजाय घोषणा हुँदा अदालत बाहिरको सुरक्षास्थितिलाई कडा पारिएको थियो । यादवसहितका १४ जनाको मुद्दा जनवरी ३ तारिखका लागि सुनुवाईको मिति तय गरिएकोमा सरेर शनिबारमात्र फैसला सुनाइएको छ ।
अदालतले लालु यादवका छोरा तेजस्वी यादव तथा उहाँको दलका केही नेता तथा समर्थकमाथि अदालतको मानहानी गरेको ठहर गरेको छ । उनीहरूले मुद्दाको सुनुवाई गरेका न्यायाधीसलाई धम्की दिने प्रयास गरेको बताइएको छ ।
पूर्वमुख्यमन्त्री यादवले यसअघि चाइबासा कोष नामक अर्को यस्तै काण्डमा दोषि ठहर गरिएको थियो । तर त्यसवेला भने जमानतमा छुट्नुभएको थियो । भ्रष्टाचार अभियोग लागेपछि उहाँलाई लोक सभा सदस्य बन्न अयोग्य गरिएको थियो ।
