काठमाडौं, पुस २४ । विभिन्न जिल्लामा आन्दोलन चर्किन थालेपछि प्रदेश राजधानी तोक्ने तयारीबाट सरकार पछाडि हटेको छ । प्रदेशको राजधानीकै विषयलाई लिएर थप जटिलता देखिने संकेत देखिन थालेका छन् । संघीय संरचनाको मुख्य प्रस्थान विन्दुको रुपमा रहेको प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन भएर अब प्रदेश सांसदहरु सपथ लिने तयारीमा छन् ।
तर, प्रदेश राजधानीको टुंगो नहुँदा कहाँ गएर सपथ लिने भन्ने अन्योल कायमै छ । केन्द्रमा प्रदेश राजधानीको चर्चा हुन थालेसँगै विभिन्न स्थानमा प्रदेश मुकामको माग गर्दै आन्दोलन भइरहेका छन् ।
धनकुटाका जनप्रतिनिधिहरुसहित अधिकांश राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा दैनिक धर्ना दिँदै मुकाम माग गरिरहेका छन् ।
उनीहरुले धनकुटामा अनिश्चितकालीन आमहड्तालसमेत गरिरहेका छन् । पच्चायतकालदेखि नै पूर्वाञ्चलको केन्द्र रहेको धनकुटालाई अहिले प्रदेश राजधानी बनाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
भगवान गौतमबुद्धको जन्मभूमी भन्दै कपिलवस्तुमा पनि प्रदेश नम्बर ५ को राजधानी माग भइरहेको छ । सुदुरपश्चिमको केन्द्र रहेको दिपायलमा मुकाम नहुने संकेत देखिएपछि डोटीको दिपायल आन्दोलित नै छ । आन्दोलन चर्किँदै गएपछि प्रदेश राजधानी तोक्ने अन्तिम तयारीमा पुगेको सरकार त्यसबाट पछि हटेको छ ।
संविधानले भने सरकारले नै अस्थायी राजधानी तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा २८८ मा राजधानीसम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा २८८ को उपधारा १ मा नेपालको राजधानी काठमाडौं हुने उल्लेख छ भने उपधारा २ मा प्रदेशको राजधानी सम्बन्धीत प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट निर्णय भए बमोजिम हुने उल्लेख छ ।
प्रदेशसभाले राजधानी नतोकिसकेको अवस्थामा उपधारा ३ बमोजिम नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको स्थानबाट प्रदेशसभाको कार्य सञ्चालन हुने उल्लेख छ ।
प्रदेश मुकाम तोक्ने भनेको एक प्रकारले त्यस स्थानलाई आधुनिक शहर बनाउने पनि हो । आफ्नै स्थानमा मुकाम तोकियोस् भन्ने जनताको चाहना गलत होइन ।
तर, हरेक ठाउँमा पुगेर राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेताहरुले म यहीँ प्रदेश मुकाम बनाउन तयार छु भन्ने अभिव्यक्ति दिने गरेकाले नै अहिले यो विषय समस्या बनेर आएको छ । अन्ततः प्रदेश राजधानी टुंगो लगाउने जिम्मेवार राजनीतिक दलकै हो । तसर्थ दलहरुले तत्काल सहमति कायम गर्न नसकेमा प्रदेश राजधानीको विषय झन् पेचिलो बन्ने देखिन्छ ।
तस्विर : मुकुन्द कालिकोटे
