२८ पुस, काठमाण्डौ । बरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले डा. गोविन्द केसीले राखेका माग वा आरोप अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक भएको बताएका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसमा ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै भट्टराईले सबै माग जायज नभए पनि आफ्नो कुरा राख्न पाइने बताएका हुन् ।
चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका लागि केसीले राखेका मागप्रति आशंका गर्ने ठाउँ नरहेको भट्टराईले बताए । चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका लागि राखिएको माग प्रधानन्यायाधिश गोपाल पराजुलीसँग जोडिएकाले पराजुलीसँग सम्बन्धित माग पनि स्वभाविक भएको उनले बताए ।
केसीले पराजुलीको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रमाथि नै प्रश्न उठाएको विषय नेपालकै संवैधानिक इतिहासमा पहिलोपटक प्रधानन्यायाधिशले नागरिकता किर्ते गरेको, शैक्षिक प्रमाणपत्रको योग्यता नपुगेको भन्ने विषय सर्वोच्च अदालतमा अभिलेखमा रहने जाने भट्टराईले बताए ।
विगतमा डा. केआइ सिंहले अदालतमा सहसिक बयान दिएको उदाहरण दिदै भट्टराईले विपि कोइरालाले पनि आफ्नो गिरफ्तारीको सन्दर्भमा विशेष अदालतमा दिएको बयान साहसिक मानिएको बताए । अहिले गोविन्द केसीले सर्वोच्च अदालतमै गएर डर त्रास बिना सहसिक बयान दिने व्यक्तिको रुपमा स्थापित भएको बताए ।
उहाँले जुन गम्भीर प्रकृतिका आरोप लगाउनुभएको छ, त्यो आरोप विगतमा न्याय परिषद्ले गलत ठहर गरेको भए पनि तत्कालिन प्रधानन्यायधिश शुशीला कार्कीले पराजुलीको शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गर्न दिएको आदेश अहिलेसम्म पालना नभएको भट्टराईको दाबी छ । “गोपाल पराजुली आफैँ न्याय परिषदको अध्यक्ष भएपछि मात्रै उक्त शैक्षिक प्रमाणपत्र छ भनेर भनिएको मात्रै हो ।” भट्टराईले भने ।
“शुशीला कार्की न्याय परिषदको अध्यक्ष हुँदा किन ति प्रमाणपत्र पेश भएनन् ? सम्मानित गोपाल पराजुली आफैँ अध्यक्ष भएपछि सबै ठिक छ भनेर किन भनियो ?” भट्टराईले प्रश्न गरे ।
पराजुलीको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रका बारेमा सडकमा उठेको कुरालाई केसीले अदालतसम्म पु¥याएर गम्भीरता रहेछ भन्ने प्रमाणित गरिदिएको उनको तर्क छ ।
अहिलेको नेपाल बार एसोसियसन चेतना शून्य भएको आरोप भट्टराईले लगाएका छन् । राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहका आधारमा क्रियाकलाप गर्ने गरेको भन्दै भट्टराईले एसोसियसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीको धारणा र गतिविधिको पनि आलोचना गरे ।
केसीले एसोसियसन प्रधानन्यायाधिश गोपाल पराजुलीले कुनै गल्ती नगरेको दाबी गरेका थिए । बुधबार नेपाली बहसमा कुरा गर्दै केसीले आफू पराजुलीको पक्षमा रहेको स्पष्ट पारेका थिए ।
“अहिले नेपाल बार मुलुकमा छ कि छैन खोज्नुपर्ने अवस्था छ ।” भट्टराईले भने ।
अहिले सर्वोच्च अदालतको साख र गरिमा बचाउनुपर्ने चुनौति आइपरेको उनले बताए । केसीले प्रधानन्यायाधिशको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रका बारेमा प्रश्न उठाएपछि सर्वोच्च अदालतले नै छानविन सुरु गरेको अवस्थामा पराजुलीमाथि नैतिक प्रश्न उठेको भट्टराईले बताए ।
“सम्मानित प्रधानन्यायाधिशबाट समेत मुलुकले नैतिकताको पाठ सिक्दैन भने अब कहाँबाट सिक्ने ?” उनको प्रश्न छ ।
आफ्नो नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रको बारेमा टुङ्गो नलागेसम्म पराजुलीले पदीय हैसियतबाट टाढा रहनुपर्ने भट्टराईको तर्क छ । आँफैले प्रधानन्यायाधिशको हैसियतमा आफ्नै बारेमा मुद्दा, बहस चलाउँदा निष्पक्ष हुन नसक्ने भट्टराईको दाबी थियो ।
गोविन्द केसीले पनि संवैधानिक सर्वोच्चताको ख्याल गर्नुपर्नेमा भट्टराईले जोड दिएका छन् । “केसीको सबै माग जायज नभएपनि स्वार्थका लागि माग अघि सारेको होइन ।” भट्टराईले भने ।
राजिनामा नदिएसम्म अनशन बसिरहन्छु भन्ने तरिकाले केसी अडानमा बस्न नहुने उनको सुझाब छ ।
