काठमाडौं, ६ माघ । सातै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति छिट्टै हुने भएकाले सरकारले मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयको कामलाई अघि बढाउन कार्यालयको स्वरूप र जिम्मेवारी निर्धारणसहितको अन्तरिम व्यवस्थापन खाका बनाएको छ।
संविधानअनुसार भने प्रदेशस्थित मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र मन्त्रीहरूको कार्यालयको कार्यसम्पादनसहितको कार्यविभाजन नियमावली बनाउने अधिकार प्रदेश सरकार स्वयंको हो।
संविधाको धारा १८३ अनुसार प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाका लागि भएको चुनावको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले २० दिनभित्र प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गर्नु पर्नेछ । निर्वाचन आयोगले ३ माघमा प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा गरिसकेकाले २३ माघभित्र प्रदेशसभा अधिवेशन आह्वान गरिसक्नु पर्नेछ भने संविधानअनुसार ३ फागुनसम्म मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।
संविधानको धारा १६८ अनुसार प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने तर प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाका सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्री कार्यालयको प्रस्तावित कार्य जिम्मेवारी यस्ता छन्:
१. प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसम्बन्धी,
२. प्रदेशभित्रको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन
३. कानुन, न्याय तथा प्रदेशसभा मामिलासम्बन्धी कार्य
४. प्रदेश सरकारको कार्यविभाजन तथा कार्यसञ्चालन
५. प्रदेशसभामा पेस हुने विधेयक तर्जुमा र प्रमाणीकरणसम्बन्धी
६. प्रदेश सरकारको नीति, तर्जुमा, स्वीकृति, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकन
७. प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन नियमावली तर्जुमा र कार्यान्वयन
८. प्रदेश मन्त्रालयहरूको कार्यको समन्वय, सुपरिवेक्षण, अनुगमन तथा मूल्यांकन नियन्त्रण
९. प्रदेश मन्त्रिपरिषद्का निर्णयको कार्यान्वयन र अनुगमन
१०. मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने नियम, आदेशको तर्जुमा स्वीकृति तथा प्रमाणीकरण
११. प्रदेशभित्रको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक शान्ति सुव्यवस्था एवं प्रशासनिक गतिविधिको अद्यावधिक जानकारी र सम्बोधन
१२. मानवअधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धन
१३. सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रशासन सुधार
१४. संवैधानिक निकाय तथा आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग र अन्य संघीय तथा प्रादेशिक आयोगसँगको सम्पर्क र समन्वय
१५. संघीय सरकारको स्वीकृतिबमोजिम द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय स्तरमा भएका सन्धि सम्झौता वा सहमति कार्यान्वयन
१६. प्रदेश प्रमुखको निर्देशन कार्यान्वयन र प्रतिवेदन
१७. अन्तरप्रदेश परिषद् र संघ तथा अन्य प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वय र अन्तरसम्बन्ध
१८. प्रदेशस्तरका आयोग तथा निकायको गठन एवं सञ्चालन र पदाधिकारी नियुक्ति एवं सेवा-सुविधासम्बन्धी नीति तथा कानुन तर्जुमा र कार्यान्वयन
१९. निर्वाचन कार्यमा सहयोग र समन्वय
२०. प्रदेशस्तरीय मानव संसाधन विकास योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन
२१. प्रदेश निजामती सेवा र अन्य प्रदेश सरकारी सेवा सञ्चालनसम्बन्धी नीति, कानुन तथा मापदण्ड तर्जुमा एवं कार्यान्वयन र अभिलेख व्यवस्थापन
२२. प्रदेश स्तरका सरकारी निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण र व्यवस्थापन परीक्षण
२३. प्रदेशस्तरीय तालिम नीति तथा मापदण्ड निर्धारण र स्तरीकरण
२४. प्रदेश स्तरमा सार्वजनिक सेवा वितरणको न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण र सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण तथा सेवा प्रवाहको अनुगमन
२५. गाउँपालिका र नगरपालिकाका कर्मचारी र कार्यालय व्यवस्थासम्बन्धी कानुन तर्जुमा
