११ माघ, काठमाण्डौ । नेपालमा वृद्ध भत्ताको व्यवस्थालाई सराहनीय कार्यको रुपमा लिइनु पर्छ भन्नेमा दुई मत नहोला । तर राजनीतिक दलहरुले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार चलाउँदा वृद्धभत्तालाई लोकप्रिय कामका रुपम प्रयोग गर्ने गरेका छन् । जसले गर्दा राज्यमाथि आर्थिक भार थपिने गरेको छ ।
विक्रम सम्बत २०५१ सालमा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा बनेको सरकारका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले सुरु गरेको वृद्ध भत्ता वितरण अहिलेसम्म सरकारले जनताका लागि प्रत्यक्ष लाभ हुने गरी गरिएको कामको रुपमा लिइन्छ । तत्कालिन सरकारले ७० वर्ष काटेका वृद्धवृद्धालाई मासिक एक सय रुपैयाँ दिने निर्णय गरेलगत्तै त्यसको कार्यान्वयन भएको थियो ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ताको नाम दिएर वृद्धभत्तासँग एकल महिलालाई पनि मासिक भत्ता दिइदै आएको छ । यही कामलाई नेकपा एमालेले हरेक चुनावमा प्रचार गरेर भोट तान्ने प्रयास गर्दै आएको छ । पैसा वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याउन नहुने भन्दै वृद्धभत्ताको विरोध गर्ने राजनीतिक दल नेपाली कांगेसले समेत जनताले रुचाएको कार्यक्रम भएकाले हटाउन सकेन ।
अहिले कांग्रेसकै सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारले ७० वर्ष पुगेकालाई दिइदै आएको वृद्धभत्ता अब ६५ वर्ष पुगेपछि पाउने निर्णय गरेर लोकप्रियता हासिले गर्ने प्रयास गरेको छ । जसको अहिले सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । चुनावका बेला, अति नै चर्चित बन्ने गरेका विषयमध्ये वृद्धभत्ता पनि एक हो । एमालेले वृद्धभत्तालाई प्रचार गरेर चुनावमा राम्रै फाइदा लिएको देखेर हुन सक्छ कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले पनि कामचलाउको हैसियत भएकै बेला ६५ वर्ष पुगेपछि वृद्ध भत्ता पाउने निर्णय गरेको टिकाटिप्पणी भइरहेको छ ।
सामाजिक असुरक्षाको अवस्थालाई विश्लेषण गर्ने हो भने यसका सकारात्मक पाटा धेरै छन तर वर्गको ख्यालै नगरी वृहत् रुपमा संचालन हुँदा यो कति न्यायोचित हुन्छ भन्ने कुराको विश्लेषण हुन थालेका छ । वृद्धभत्ता दिने उमेर ७० बाट घटाएर ६५ वर्षमा ल्याउँदा १८ अर्बको दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना हुनेछ । यसअघि एमाले नेतृत्वको सरकारले वृद्ध भत्ता बाँड्दा राष्ट्रलाई कति रकम भार पर्यो त्यसको कुनै लेखाजोखा नै छेन ।
तर एमालेले राम्रो कामको जस पाएको भन्दै प्रचार मात्रै होइन, अब सरकार बनाएपछि मासिक २ हजार रुपैयाँ दिइदै आएको भत्ता बढाएर ५ हजार पुर्याउने आश्वासन दिदै आएको छ । यदी त्यसो गरिएमा साढे दुई गुणाबढि आर्थिक भार थपिने निश्चित छ । देउवा नेतृत्वको सरकारले बाढी भूकम्पपीडितलाई पनि १ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ ।
जसले ८० अर्बको दायित्व सिर्जना हुन्छ । त्यसैगरी मृगौला, मुटुरोग लगायत गम्भीर प्रकृतिका रोगीलाई मासिक ५ हजार जीविकोपार्जन भत्ता दिदाँ २ अर्ब रुपैयाँको वार्षिक दायित्व सिर्जना हुने अनुमान गरिएको छ । राज्यले व्ययभार थाम्न नसक्दा, सामाजिक असुरक्षाले गाँजिएका र गरिब तथा निमुखाहरुसमेत भोलिको दिनमा खाली हात हुने अवस्था आउन सक्छ ।
आज पेन्सनको जोहो गर्न नसकिरहेको देशले, कसरी धान्न सक्ला यो व्ययभार, अनि कता पुग्ला विकासका मुद्दा ? सरकार चलाउनेहरुले अब यस विषयमा सोच्नै पर्ने देखिएको छ ।।
तर सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई आर्थिक भारका रुपमा मात्रै लिनु पनि हुँदैन । त्यही भत्ताले कति बुबाआमा तथा हजुरबुबा–हजुरआमाले सुखी जीवन विताएका छन् ।
तर दलहरुले भोट किने सरह भत्ता बाँड्ने प्रतिस्पर्धालाई निरन्तरता दिए भने देश विकासमै असर पर्छ भन्ने चिन्ता हो । अर्कोतिर भत्ता जसलाई आवश्यक पर्छ उसलाई दिने हो । गरिब, विपन्न वा साहारा नभएकालाई पहिचान गरेर भत्ता दिने व्यवस्था गर्न सके आर्थिक भार कम हुने मात्रै होइन, नकारात्मक टिप्पणी हुने ठाउँ पनि रहँदैन ।
परिवार र सन्तानको आर्थिक अवस्था हेरेर आवश्यकताअनुसार भत्ता बाँड्न सके त्यसलाई निकै सकारात्मक मान्न सकिन्छ । तर गरिब र धनीलाई एउटै नजरले हेरेर दिइने भत्ताले भार थप्छ, अर्थ कम हुन्छ ।
किनकी गरिब परिवारका वृद्धवृद्धालाई दिइने भत्ताको महत्व उनीहरुका लागि धेरै हुन सक्छ भने धनी परिवारका वृद्धवृद्धालाई दिइने भत्ताको महत्व नहुन सक्छ ।
आवश्यक नपर्ने अग्रज वा वृद्धवृद्धाका नाममा निरन्तर रुपमा रकम गइरहेको छ । यो वर्गको संख्या पनि धेरै नै छ किनभने सम्पन्नताका कारण औषधिमूलो समयमा हुन्छ अनि लामो समय बाँच्नु हुन्छ । त्यस्तै देशीविदेसी पेन्सन पाउने पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने धेरै छन् । यो त झन् न्यायोचित हुँदै होइन ।
नेपालमा गरिब वृद्धवृद्धालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता धेरै आवश्यक छ । धनी वर्ग (वृद्धभत्ता आवश्यक नपर्ने) को दाँजोमा तिनको संख्या ज्यादै न्यून छ ।
गरिब मुलुक, अविकसित देशमा अनुत्पादक क्षेत्रमा राज्यको लगानी आर्थिक सदुपयोगको मान्यतामा पर्दैन बरु त्यो प्रत्युपादक हुनेछ । सरकारले दिने भएपछि, उमेर पुगेकाले लिनु र पाउनु पर्छ नै जो अधिकार बराबर हो तर कुरा औचित्य र सान्दर्भिकताको हो ।
आवश्यकता पर्नेलाई भन्दा नपर्ने वर्गमा राज्यको सयौँ गुणा रकम जाँदा अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पर्छ ।
