मन्त्रिपरिषदको एउटै निर्णय नारायणगढमा कार्यान्वयन हेटौडाको छैन
काठमाडौं, ११ माघ । गत मंसिर १५ गते बसेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय नै सिंहदरवारमा बेपत्ता भएपछि त्यसको खोजी गर्दै हेटौडेलीहरुले बिहीबार सिंहदरवारमा जुटेका छन् ।
हेटौडाको शहरी क्षेत्रलाई राजमार्गबाट हटाई सो मेहन्द्र राजमार्गलाई बैकल्पिक मार्ग दिने सम्बन्धी मंसिर १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेपनि कार्यान्वयमा उक्त निर्णय नआएपछि हेटौडाका सरोकारवालाहरुले बिहिवार भौतिक पूर्वाधा तथा यातायात मन्त्री बीर बहादुर बलायरसँग छलफल गरेका छन् ।
मन्त्रीसँगै सोही मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्की, सडक विभागका महानिर्देशक गोपाल प्रसाद सिग्देलसँग नेपाली कांग्रेस मकवानपुरका पूर्व जिल्ला सभापति रघुरमण न्यौपाने, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्यद्वय अरुण सुमार्गी पराजुली र राजकुमार न्यौपाने सम्मिलित टोलीले छलफल गरेको हो ।
छलफल सकारात्मक रहेको र आगामी दिनमा अझै गम्भिर छलफल गरेर अघि बढ्ने सहमति भएको मकवानपुर उद्योग बाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष समेत न्यौपानेले बताए । छलफलमा महानिर्देशक सिग्देलले सडक ऐन २०२१ अनुसार त्रिभुवन राजपथका दायाबायाँ २५ मिटर सडक स्वतः सरकारको हुने व्यवस्था गरेका कारण सरकारले मुआब्जा दिन नसक्ने अवस्थामा रहेको चर्चा गरेका थिए भने मन्त्री बलायर निकास निकाल्न आफू प्रयासरत रहेको बताए ।
उनले हेटौडा र बुटवलको समस्या लामो समयसम्म राख्न नहुने र जतिसक्दो चाँडो समस्याको हल निकाल्क सचिव र महानिर्देशकलाई निर्देशन दिएका छन् । सचिव कार्कीले भने सडक बिस्तारको क्रममा अदालतमा मुद्दा परेको अवस्थामा सरकारले तत्काल निर्णय गर्न अप्ठेरो भएको गुनासो गरेका थिए ।
सचिव कार्कीले हेटौडाको बजार क्षेत्रबाट राजमार्ग हटाउने सम्बन्धी निर्णय बारे आफूहरु अनभिज्ञ भएको र हालसम्म उक्त निर्णयको प्रति आफूहरुले नपाएको भन्दै कुनै निर्णय भएको भए, सोको प्रतिलिपि मात्रै पाएमा समेत आफू कार्यान्वयन गर्न तयार रहेको बताएका थिए ।
छलफलमा एसियाली विकास बैंकले गरेको सर्भे तथा हेटौडा बजारमा हुने क्षतिलाई न्यूनिकरण गर्दै मंसिर १५ गते भएको भनिएको मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन गर्न मन्त्री बलायर, सचिव कार्की तथा महानिर्देशक सिग्देललाई दवाव दिइएको व्यवसायी सुमार्गीले बताए ।
मंसिर १५ गते हेटौडा र नारायणगढको बजार क्षेत्र हुँदै पास भएका महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजमार्गलाई बजार क्षेत्रभन्दा बाहिर सार्ने निर्णय भएकोमा हेटौडाको कार्यान्वयन नभएको र नारायणगढको निर्णय कार्यान्वयन भएको भन्दै आक्रोस व्यक्त गरेका थिए ।
