Logo

राष्ट्रिय सभामा मुस्लिम समुदायको उपस्थिति शून्य पारिएको भन्दै बिरोध



काठमाडौं, १२ माघ । संयूक्त मुस्लिम भातृ संगठनहरुले राष्ट्रिय सभामा मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा संयूक्त मुस्लिम भातृ संगठनले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर विभिन्न राजनीतिक दलबाट राष्ट्रिय सभामा मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व हुने सम्भावना कम हुँदै गएकोले यस्तो खबरदारी गरेका हुन् ।

राष्ट्रिय सभा सदस्यको लागि कुनैपनि राजनीतिक दलहरुले मुस्लिम समुदायबाट प्रतिनिधि छनोट नगरेपछि मुस्लिम समुदाय आक्रोशित बनेको हो ।
नेकपा एमालेका केन्द्रिय सदस्य तथा नेपाल मुस्लिम ईत्तेहाद संगठनका अध्यक्ष सेराज अहमद फारुकीले राष्ट्रिय सभा मुस्लिम प्रतिनिधित्वविहिन हुन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन् ।

उनले भने,‘४.४८ प्रतिशत जनसंख्या रहेको मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व बेगर राष्ट्रिय सभाको कल्पना गर्न सकिँदैन, यस्तो स्थितिमा राजनीतिक दलहले ध्यान दिनुपर्छ, नेपालको परिवर्तन र राष्ट्रियताको लागि सबैभन्दा बढि ईमान्दार समुदाय मुस्लिम समुदाय हो, तर यो राज्यले हाम्रो समुदायलाई नै प्रहार गरिरहेको छ ।’

त्यस्तै माओवादी केन्द्र पोलिटब्यरो सदस्य तथा मुस्लिम मुक्ति मोर्चा नेपालका अध्यक्ष अतहर हुसेन फारुकीले संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकारलाई राजनीतिक दलहरुले कुल्चने काम गरेको आरोप लगाए ।

उनले भने,‘संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकारलाई नै बेवास्ता गरेर राष्ट्रिय सभाको परिकल्पना गरिएको छ, यसले मुस्लिम समुदायलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ भन्ने कुरालाई इंकित गर्दछ।’

सोही संगठनका बरिष्ठ उपाध्यक्ष ताज महम्मद मियाले राष्ट्रिय सभामा मुस्लिमको प्रतिनिधित्व नगरिएका आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिए ।

पत्रकार सम्मेलनमा मुस्लिम संघ नेपालका अध्यक्ष अब्दुल सत्तारले विगतका हरेक आन्दोलनमा मुस्लिम समुदायको देन भएपनि राष्ट्रिय सभाजस्तो गरिमामय स्थानमा उपस्थिति शुन्य पार्नु गैर–जिम्मेवारपन भएको टिप्पणी गरे ।

त्यस्तै उक्त संघका उपाध्यक्ष निजा मुद्दीनले राष्ट्रिय सभामा मुस्लिम समुदायको समावेशीमा राजनीतिक दल चुकेको आरोप लगाएका छन् । उनले मन्त्रिपरिषदको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने तीन सदस्यमा मुस्लिम समुदायलाई विशेष स्थान दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

कार्यक्रममा अधिवक्ता मुहम्मद अलि, मुस्लिम राष्ट्रिय अभियन्ता नजबुल खान लगायतले राष्ट्रिय सभामा मुस्लिम समुदायको ग्यारेन्टी गर्न सरोकारवाला राजनीतिक दल सरकारसँग माग गरेका छन् ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्