काठमाडौं १४ माघ । नेपाली आप्रवासीहरूलाई अमेरिकी अध्यागमनसम्बन्धी अस्थायी संरक्षणको व्यवस्था अर्थात् ‘टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस’ (टीपीएस)को सुविधाको निरन्तरताका लागि वासिङटन डीसीस्थित नेपाली दूतावासले लबिइङ थालेको छ ।
राजदूत डा.अर्जुन कार्कीले अमेरिकी सरकारका सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गर्दै टीपीएस नवीकरणका लागि आग्रह गरेका छन् ।
यसै क्रममा शुक्रबार उनले अमेरिकी विदेश मन्त्रालय स्टेट डिपार्टमेन्टका उच्च अधिकारीहरूसमक्ष भेटवार्ता गरे । वार्ताका बारेमा कान्तिपुरको जिज्ञासामा कार्कीले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् । सन् २०१५ को अप्रिलमा नेपालमा आएको महाभूकम्पलाई मध्यनजर गर्दै अमेरिकी सरकारले आफ्नो भूमिमा रहेका नेपाली आप्रवासीहरूलाई सोही वर्षको जुन २४ मा पहिलो पटक टीपीएसको सुविधा प्रदान गरेको थियो । गत वर्षको अक्टोबर २६ मा उक्त सुविधा डेढ वर्षका लागि नवीकरण गरिएको थियो, त्यसको अवधि आगामी जुनमा समाप्त हुँदैछ ।
टीपीएस सुविधाबाट विशेषत: अमेरिकामा बसोबास एवं कामकाजका लागि कानुनी हैसियत गुमाएका झन्डै १४ हजार ७ सय नेपाली आप्रवासी एवम् विद्यार्थीलाई लाभ मिलेको छ । टीपीएस प्राकृतिक विपत्ति, सैनिक विद्रोह एवं हिंसात्मक गृहयुद्धका कारण अमेरिकामा रहेका सम्बन्धित मुलुकका नागरिकलाई मानवीय रूपले अस्थायी रूपमा संरक्षित गर्ने अमेरिकी नीति हो ।
अमेरिकी कंग्रेसले सन् १९९० मा लागू गरेको आप्रवासनसम्बन्धी कानुन ‘पी एल १०१–६४९’ ले त्यस्तो व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले आप्रवासीहरूप्रति देखाउँदै आएको कडा रवैया एवं केही मुलुकले टीपीएस सुविधा नवीकरण नगरेको पृष्ठभूमिमा नेपाली आप्रवासी सशंकित छन् । दूतावासले हालै यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिन आग्रहसहित परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ ।
पत्रमा टीपीएस नवीकरणका लागि प्रधानमन्त्री तहबाट नै अमेरिकी सरकारसमक्ष पहल गर्न अनुरोध गरिएको छ । नेपाल सरकारको ‘रेस्पोन्स’ एवं यहाँको माहोल बुझेर मात्र नवीकरण गर्ने आधिकारिक निकाय ‘डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटी’ समक्ष आग्रह गर्ने तयारीमा दूतावास छ । सन् २०१५ मा महाभूकम्प आएको तीन सातापछि राजदूत कार्कीले ‘अमेरिकी डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटी’ का तत्कालीन सेक्रेटरी जेह जोहन्सनलाई सम्बोधन गर्दै टीपीएस सेवा प्रदान गर्न आग्रह गरेका थिए । दूतावासका प्रवक्ता जीवनप्रकाश श्रेष्ठले भने, ‘अमेरिकास्थित नेपाली समुदायको मागबमोजिम हामीले पहल गरिरहेका छौं ।’
यसै विषयमा बुधबार एनआरएनए, अमेरिकाको प्रतिनिधिमण्डलसमक्ष राजदूत कार्कीले टीपीएस नवीकरणको विषयलाई आफूले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसमक्ष दुई पटक राखिसकेको बताएका थिए । बैठकमा सहभागी एनआरएन सदस्य सञ्जय थापाले कार्कीको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, ‘मेरो अनुरोध राष्ट्रपतिज्यूलाई हेक्का नहुन सक्छ । हामीले चाँडै औपचारिक प्रस्ताव गर्नेछौं ।’
टीपीएस सुविधाले अमेरिकी बसाइ एवं कामकाजको कानुनी हैसियत गुमाएका आप्रवासीलाई वैधानिक सुविधा दिनुका अतिरिक्त नेपाल गएर अमेरिका फर्कन सक्ने ‘ट्राल्भल डकुमेन्ट’ को व्यवस्था गरेको छ । अध्यागमन मुद्दा खेपेर जेल सजाय भएका नेपालीले यो सुविधाका कारण जेलबाट उन्मुक्ति पाएका छन् भने ‘डिर्पोटेसन’को सूचीमा परेका नेपालीलाई समेत यसले उक्त अवधिसम्मका लागि संरक्षित गरेको छ ।
कान्तिपुरबाट
