Logo

राजधानी बाहिर जानै मान्दैनन् विशेषज्ञ चिकित्सक



काठमाडौं १४ माघ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको विकृति विसंगति हटाउन त्रिवि शिक्षा अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक प्रा.डा. गोविन्द केसी १४ पटकसम्म अनशन बसिसकेका छन् । स्वास्थ्य सुधारका लागि धेरै पटक आमरण अनशन बसेर केसीले सरकारसँग गरेका सम्झौता भने अलपत्र छन् ।

पटक पटकको सरकारी प्रतिवद्धताका बावजुद चिकित्सा क्षेत्रमा आमजनताले महसुस गर्ने गरी सुधार हुनै सकेको छैन । केसीको अभियान मिडिया र अधिकारकर्मीका लागि मसला भएपनि दुरदराजका आमजनतामा कुनै प्रभाव पारेको देखिएको छैन ।

गाउँ जानै मान्दैनन् चिकित्सक

राजधानीका हुने खानेका लागि चिकित्सा क्षेत्रको विकृति विसंगतिमा सुधारका लक्षण देखिए होलान् तर दुरदराजको स्वास्थ्य अवस्था भने अझै विकराल छ ।

अहिले पनि सरकारी छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सकहरु दुरदराजमा जानै मान्दैनन् । जनसहभागिता स्थापना गरी सरकारद्वारा सञ्चालन गर्न लागिएको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल खजुरा बाँकेमा मागिएकोमा विशेषज्ञ चिकित्सकले आवेदन दिएनन् ।

त्यहाँ पहिलो पटक २०७४ साउन २४ गते आवेदन खुला गरिएको थियो । भदौ २१ दरखास्त दिने अन्तिम म्याद थियो । क्यान्सरका विशेषज्ञ चिकित्सक, गाइनोकोलोजी अंकोलोजी र रेडियोलोजीमा आवेदन नै परेन ।

आवेदन नपरेपछि पुनः १५ दिन म्याद थप गरियो । विशेषज्ञ चिकित्सकको आवेदन नपरेपछि लिखित परीक्षा समेत सञ्चालन भई नतिजा आइसकेको छ । सर्जिकल अंकोलोजी र मेडिकल अंकोलोजीमा समेत न्यून आवेदन पर्यो‍ ।

अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. विश्वराम पौडेलले सरकारी अपस्तालमा सेवा सुविधामा कमी हुने भएकाले क्यान्सरका विशेषज्ञ चिकित्सकको आवेदन नदिएकोे बताए । उनले क्यान्सरका विशेषज्ञ चिकित्सक मुलुकमा कम भएकाले आवेदन नपरेको बताए ।

‘एक त विशेषज्ञ नै कम छन्, अर्को कुरा सीमित सेवा सुविधामा भएकाले उनीहरुलाई यहाँ ल्याउन समेत गाह्रो छ’, उनले भने, ‘अर्कातिर डाक्टर उत्पादन नै कम छ ।’

रोग फैलिँदै, डाक्टर छैनन्

उनले विशेष सुविधाको व्यवस्थासहित विशेषज्ञ चिकित्सक सरकारले व्यवस्था गरी दिनुपर्ने बताए । डा. पौडेलले पश्चिम नेपालमा स्तन क्यान्सर सबैभन्दा बढी रहेको बताए । मे.सु. डा. पौडेलका अनुसार मुखको क्यान्सर, फोक्सो र पाठेघरको क्यान्सर बढिरहेको छ ।

अस्पताल सुचारु गर्न मंहगा उपकरण आवश्यकता पर्ने पनि उनले बताए । ‘भौतिक पुर्वाधारका साथै जनशक्ति र उपकरण अति आवश्यक पर्छ’, डा. पौडेलले भने, ‘त्यसको व्यवस्थापनलाई सरकारले ध्यान दिनु पर्छ ।’
अन्नपूर्णपोष्टबाट



प्रतिक्रिया दिनुहोस्