काठमाडौं, १४ माघ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीवीच मन्त्रिपरिषद बैठकमै चर्काचर्की भएको खुलासा भएको छ।
हालै बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले लोकप्रिय निर्णय गर्दैगर्दा कांग्रेसकै मन्त्री रहेका अर्थमन्त्री कार्कीले विरोधमात्रै गरेनन् चर्को स्वरमा प्रतिवाद नै गरेका थिए । सरकारले राज्यको ढुकुटी सिध्याउनेगरि निर्णय गर्न नहुने भन्दै कार्कीले अडान लिएका थिए ।
सरकारले ६५ वर्ष पुगेकालाई वृद्धभत्ता दिने निर्णय गर्नुभन्दा अघि नै कार्कीले यस्तो निर्णय गर्न नहुने अडान लिएका थिए । सो विषयमा प्रधानमन्त्री देउवाले आफूहरुले अत्यन्तै राम्रो निर्णय गरेको भन्दै यसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै हतारिँदै निर्णय गरे ।
यही विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री देउवा र अर्थमन्त्रीवीच अहिले बोलचाल नै बन्द भएको स्रोतको दाबी छ ।
सरकारको थप निर्णय : दलित र एकल महिलालाई ५५ बर्षमै भत्ता
कामचलाउ हैसियतमा जथाभावी निर्णय गरेर आलोचना खेपिरहेका प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई थप निरन्तरता दिने संकेत गरेका छन् । त्यसलाई ‘प्रतिबद्धता पूरा गरेको’ भन्दै उनले अनुचित लागे आउने सरकारले खारेज गरिदिए हुने बताएका छन् । निर्बाचन आचारसंहिता लागेयता सरकारलाई दैनिक प्रशासन चलाउनबाहेक थप संबैधानिक तथा कानुनी अधिकार नभएको वाम गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले नै आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
वृद्धभत्ता पाउने उमेर ६५ वर्ष बनाएकै दिन बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दलित र एकल महिलाले सामाजिक भत्ता पाउने उमेरसमेत घटाएको सूत्रहरुले बताएका छन् । अब दलित र एकल महिलाले ५५ वर्ष पुगेपछि सामाजिक भत्ता पाउन थाल्नेछन् ।
कामचलाउ सरकारले राज्यको ढुकुटीमा दीर्घकालीन असर र्पुयाउने निर्णय गरेको भन्दै एमाले, माओवादी लगायतका अन्य दलहरुले विरोध गर्नु त स्वभाविक हो । तर, उनकै विश्वासिला पात्र एवम् अर्थमन्त्री कार्कीले ठाडो चूनौति दिँदै उक्त निर्णयलाई निरन्तरता दिन नहुने अड्डी कसेका छन् ।
